हरिया डाँडा मास्दै डोजर

धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका– १० जोगिमारास्थित अन्नपूर्ण क्वारिजको चुनखानी

खानीको लाइसेन्स पाएको बढीमा चार वर्षभित्र उत्खनन गर्नुपर्नेमा केही उद्योगले २५ वर्षदेखि लाइसेन्स ओगटेर राखेका छन् । लाइसेन्स खारेज गर्दा पनि अदालतको आडमा केही उद्योगीले खानीमा ‘कब्जा’ गरेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । 

पछिल्लो वर्ष व्यवसायीको सर्वाधिक आकर्षण देखिएको चुनढुंगा खानीमा यस्तो समस्या छ । चारवटा चुनढुंगा कम्पनीले लाइसेन्स लिएको वर्षाैँसम्म उत्खननको काम गरेका छैनन् । मुक्तिश्री सिमेन्ट, विश्वकर्मा सिमेन्ट, दाङ सिमेन्ट र हेटौँडा लाइम प्रालिले लाइसेन्स ओगटेर वर्षाैँसम्म काम गरेका छैनन् । 

हेटौँडा लाइमले मकवानपुरमा चुनढुंगा खानी सञ्चालन गर्न ०५४ मै लाइसेन्स लिएको थियो । २३ वर्षसम्म पनि उसले काम नगरेपछि दुई वर्षअघि खानी तथा भूगर्भ विभागले लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सञ्चालक अजयराज सुमार्गी अदालत गएका छन् । सुमार्गीकै मुक्तिश्री सिमेन्ट प्रालिले पनि सर्तअनुसार काम गरेको छैन । मुक्तिश्रीले ०६६ मा सुर्खेतमा तीनवटा खानीको लाइसेन्स लिएको थियो । एउटा चुनढुंगा र अन्य दुई रातोमाटो उत्खननका खानी छन् । 

रातोमाटो सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुन्छ । खानीनजिकसम्म सिमेन्ट प्लान्ट लैजाने भेरी नदीमा ठूलो पुल नै नभएको भन्दै उसले उत्खनन नगरेको हो । चुनढुंगा उत्खनन गरेर करिब दुई सय किलोमिटर टाढा लगेर प्लान्ट राख्नुपर्ने र धेरै नाफा नहुने भएपछि मुक्तिश्रीले उत्खननको काम नै नथालेको हो । मुक्तिश्रीको तीनै उद्योगको लाइसेन्स ०७४ मा विभागले खारेज गरेको थियो । ३० असार ०७५ मा उच्च अदालतले खारेज नगर्न आदेश दियो । तर, कम्पनीले अझै उत्खननको काम नगरेको विभागले जनाएको छ । अदालतको आदेशमा आफूहरू केही बोल्न नमिल्ने विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. सुधीर रजौरेले बताए । 

खानी विभागकै पूर्वकर्मचारीसमेत सञ्चालक रहेको दाङ सिमेन्टले ०६१ मा चुनढुंगा खानी उत्खननको लाइसेन्स लिएको थियो । उसको पनि ०७४ मा लाइसेन्स खारेज भएकोमा उच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । उसले हालै मात्र खानीसम्म सडक खन्ने काम अघि बढाएको छ । जथाभावी सडक खन्दा पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयले उद्योगविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका छन् । सो कम्पनीमा विभागकै पूर्वकर्मचारी भरत कुँवर, कृष्णमुरारी अमात्य तथा रविनासिंह भण्डारी, प्रेमकुमारी केसीलगायत छन् । कम्पनीले हालै विदेशी लगानी ल्याएर उद्योग चलाउने तयारी थालेको छ । 

विश्वकर्मा सिमेन्टले पनि ०६२ मा लाइसेन्स लिएकोमा अहिलेसम्म उत्खनन गरेको छैन । उसले सल्यानमा उत्खननको लाइसेन्स लिएको हो । वन कार्यालयबाट भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त नभएको र स्थानीय समस्या देखाउँदै विश्वकर्माले उत्खनन नगरेको हो । विश्वकर्मा सिमेन्टका सञ्चालक गोविन्दलाल संघाई हुन्, जसले घोराही सिमेन्टसमेत चलाउँदै आएका छन् । 

दाङ र विश्वकर्मा सिमेन्टको पनि अदालतकै आदेशमा लाइसेन्स जोगिएको हो । तर, अदालतबाट फैसला भएको तीन वर्षपछि पनि उनीहरूले काम थालेका छैनन् । दाङ सिमेन्टले वैदेशिक लगानी भिœयाएर काम गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । केही कम्पनीले वर्षाैँदेखि लाइसेन्स होल्ड गर्दै आएको र खारेज गर्दा पनि अदालतबाट मुद्दा जितेको, तर काम भने फेरि पनि नगरेको खानी विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट शिव बाँस्कोटाले बताए । 

त्यतिवेला विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संयुक्त टोलीले लामो समयदेखि लाइसेन्स होल्ड गरेका खानी क्षेत्रको संयुक्त अनुगमन गरेको थियो । उनीहरूले उत्खननको कुनै तयारी नगरेको भन्दै त्यतिवेला एकैपटक खारेजीको निर्णय भएको थियो । यसरी वर्षाैँदेखि लाइसेन्स ओगटेर बस्ने, तर काम नगर्दा यसबाट विभागले ठूलो राजस्वसमेत गुमाउँदै आएको बाँस्कोटाले बताए । अर्काेतर्फ खानी सञ्चालन गर्न चाहनेले भने लाइसेन्स पाएका छैनन् । त्यस्तै, पाल्पाको फलाम खानीले पनि सम्झौताअनुसार उत्खनन नगरेपछि विभागले हालै लाइसेन्स रद्द गरेको छ । व्यवसायी शंकरलाल अग्रवालले ०७५ को जेठमा फलाम खानीको लाइसेन्स लिएका थिए । उत्खनन नगरेको भन्दै उनको लाइसेन्स खारेज भएको हो । अग्रवाल पनि विभागविरुद्ध अदालत गएका छन् । 

चुनढुंगा खानीहरूले वन क्षेत्रमा पनि गरे उत्खनन

अधिक उत्खननसँगै केही चुनढुंगा उद्योगले वन क्षेत्रमा समेत उत्खनन गरेकोमा विभागले छानबिन अघि बढाएको छ । स्थलगत अनुगमनका क्रममा सर्तविपरीत उत्खनन गरेको पाइएपछि ६ उद्योगलाई विभागले उत्खनन गर्न रोक लगाई थप छानबिन अघि बढाएको हो ।

पाल्पाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिले अधिक उत्खननसँगै वन क्षेत्रमा पनि उत्खनन गरेको पाइएपछि विभागले करिब आठ महिना उत्खननमा रोक लगाएकोमा हालै फुकुवा गरिएको छ । अधिक उत्खनन गरिएको क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्ने र अबदेखि तोकिएको क्षेत्रबाहिर उत्खनन नगर्ने सर्तमा फुकुवा गरिएको विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. सुधीर रजौरेले बताए । स्थलगत छानबिनमा तोकिएको क्षेत्रबाहिर गएर उसले उत्खनन गरेको पुष्टि गरिएको थियो । नयाँ सीमांकन गरेर उसको कारबाही फुकुवा गरिएको हो । यो कम्पनीलाई यसअघि पनि पटक–पटक जरिवाना गरिएको थियो । 

सिद्धार्थले ४.९८ हेक्टर जग्गामा मात्र खानी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएकोमा करिब सात हेक्टर जमिनमा तारबार गरेर खानी चलाउँदै आएको खुलेपछि विभागले स्थगन गराएको थियो । उसले तोकिएको क्षेत्रबाहिर गएर उत्खनन गरेको र सर्तअनुसार वृक्षरोपणसमेत नगरेको विभागको फिल्ड रिपोर्टमा उल्लेख छ । लामो समय स्थगन गराउँदा आफूहरूलाई ठूलो घाटा भएको भन्दै विभागविरुद्ध उसले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछि उसले मुद्दा फिर्ता लिएको छ । सिद्धार्थका सञ्चालक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका हुन् । अधिक उत्खनन गरी क्षतिपूर्ति नतिरेको प्रकरणमा यो उद्योगमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत १२ माघमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार बिगो कायम गरी आयोगले सो उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

उदयपुरको उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, धादिङको नवदुर्गा चुनढुंगा उद्योग, ललितपुरको सेञ्चुरी सिमेन्ट र रोल्पाको रोल्पा चुनढुंगा प्रालिलाई विभागले छानबिनमा राख्दै उत्खननमा रोक लगाउँदै आएको छ । 

अधिक उत्खननमै मुद्दा खेपिरहेको उदयपुर मिनरल्सले पनि क्षेत्रबाहिर गएर उत्खनन गरेको खुलेपछि गत १९ पुसदेखि विभागले रोक लगाएको छ । विभागले यसबारे वन कार्यालयलाई समेत जानकारी गराएको छ । वनको प्रतिवेदनका आधारमा सो उद्योगमाथिको कारबाही टुंगो लगाउने विभागको तयारी छ । सो उद्योगमाथि एक करोड ६९ लाख ४० हजार बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको हो । उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालक प्रबलजंग पाण्डेलगायत छन् । 

धादिङको छत्रे–देउरालीमा रहेको नवदुर्गा चुनढुंगा उद्योग क्षेत्रबाहिर गरेर उत्खनन गरेको फिल्ड अनुगमनमा खुलेको थियो । सो उद्योगले युनाइटेड सिमेन्टलाई चुनढुंगा बिक्री गर्दै आएको छ । साउनदेखि नै विभागले सो उद्योगलाई उत्खननमा रोक लगाएको थियो । स्थगनको समयमा पनि उसले निरन्तर उत्खनन गरिहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट बाँस्कोटाले बताए । त्यसपछि विभागले धादिङको जिल्ला प्रशासन, वन र प्रहरीलाई फेरि पत्राचार गरेको छ । खानी उद्योगीहरूले हरेक महिना आफूले गरेको उत्खननको रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । अर्काे महिनाको सात दिनभित्र रोयल्टी नतिरेमा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूले स्थगनको समयमा गरिएको उत्खननको पनि नियमित रोयल्टी तिर्ने गरेका छन् । तर, कति उत्खनन गरियो भनेर हेर्ने सरकारी संयन्त्र भने छैन । 

उत्खनन स्थगन गरिएका अन्य तीन उद्योगमध्ये एक ललितपुरमा रहेको सेञ्चुरी सिमेन्ट भने जग्गा विवादका कारण स्थगनमा परेको हो । खानी सञ्चालनका लागि कम्पनीले खरिद गरेको निजी जग्गाको स्वामित्वको विवाद भएपछि विभागले उसलाई पनि स्थगन गरेको छ । उत्खननको अनुमतिका लागि जग्गाको सहमति लिँदा किर्ते कागजपत्र पेस भएको उजुरी परेपछि विभागले स्थगन गरेको हो । सेञ्चुरीले सो खानी लक्ष्मी सिमेन्टसँग किनेको हो । स्थगनपछि सिमेन्ट उत्पादन नै प्रभावित भएपछि सो कम्पनीले विभागलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ ।

रोल्पा चुनढुंगा खानीको भने अन्य खानीसँगको विवाद हो । नजिकै रहेको रोल्पा सिमेन्ट उद्योग प्रालि र शिवस्वरूप खनिज प्रालिसँग उसको विवाद परेको छ । बाटो खन्ने नाममा अन्य उद्योगलाई असर गर्ने गरी ठूलो मात्रा ढुंगा निकालेको भन्दै अन्य उद्योगले त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । केही महिनाअघि विभागले गरेको अनुगमनमा सो उद्योगको बिलसमेत विभागले जफत गरेको थियो । अदालतको मुद्दा र छानबिन नटुंगिएसम्मका लागि भनेर विभागले उसको उत्खननमा रोक लगाएको हो ।

गोरखाको पशुपति माइनिङ कम्पनीले पनि तोकेभन्दा बाहिर उत्खनन गरेको पाइएपछि उसलाई रोक लगाइएको विभागले जनाएको छ । पशुपति माइनिङले रातो माटो उत्खननको अनुमति पाएको हो । नुवाकोटको तादी उद्योगमाथि पनि छानबिन गरी विभागले हालै स्थगन फुकुवा गरेको छ । 

सम्झौताअनुसार काम नगर्ने खानीहरूलाई जरिवानादेखि लाइसेन्स खारेजसम्मका कारबाही हुने प्रावधान खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ मा छ । हाल छानबिनकै क्रममा रहेको र छानबिन सकिएपछि उनीहरूमाथि कस्तो कारबाही हुने भन्ने टुंगो लाग्ने विभागका सिनियर डिभिजन जियोलोजिस्ट बाँस्कोटाले बताए । 

उता अधिक उत्खनन गर्ने चुनढुंगा उद्योगमाथिको कारबाहीमा विभाग अन्योलमा परेको छ । अधिक उत्खनन गर्नेलाई क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिएको भन्दै १२ माघमा अख्तियारले नौ उद्योग र खानी विभागका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा थप उद्योगले पनि अधिक उत्खनन गरेको पाइएको थियो । सौर्यले करिब १८ हजार टन अधिक उत्खनन गरेको पुष्टि भए पनि क्षतिपूर्ति तिराउने निर्णय विभागले गर्न सकेको छैन । अधिक उत्खनन गर्ने अन्य उद्योगमाथिको कारबाहीबारे छलफल भइरहेको विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. रजौरे बताउँछन् ।