प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेकाे विरोधबीच प्रतिनिधिससभा बैठकमा बुधबार सूचना आयोगको प्रतिवेदन पेस भएको छ । बैठकमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आयोगको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । 

आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को  प्रतिवेदनमा सात सय ५३ उजुरी परेको र यसमध्ये सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहपछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित सात प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार प्रतिशत र कानुन, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित चार प्रतिशत उजुरी परेका छन्।  आयोगले यस अवधिमा परेका उजुरीमध्ये ९८.७ प्रतिशत फर्स्योट गरेको जनाएको छ। यस्तो छ आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णपाठः