- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्टमा भएको अन्योलग्रस्त, अपारदर्शी तथा राष्ट्रिय हित एवं आवश्यकताप्रतिको अस्पष्ट दृष्टिकोणका कारण आमनागरिकको विश्वास गुमाइसकेको देउवा सरकार तथा पाँचदलीय गठबन्धनमा आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने सोच र चिन्तन हाबी भएकाले सर्वत्र अविश्वास बढिरहेको छ । आफूसँग दुईतिहाइ नपुग्ने पक्का हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्ध महाभियोग दर्ता गराएका सत्तारूढ दलहरू विपक्षी एमालेलाई देखाउने र तर्साउने सोचका कारण स्वयं अन्योलग्रस्त बन्दै छन् ।
आमनागरिक, कानुनविद्सहित विपक्षी एमालेको चर्काे दबाबबाट स्थानीय तहको चुनाव २०७९ वैशाख ३० मा गर्ने भनी घोषणा गरिएको भए पनि सरकारको रवैया घोषित मिति टार्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । सोही सोचले सर्वाेच्चमा मुद्दा हालिएको आशंका गरिँदै छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता, नागरिक एजेन्डा तथा दीर्घकालीन सोचबाट होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जसरी पनि ठेगान लगाउने मनोविज्ञानबाट अघि बढेर गठबन्धन बनाई सत्तामा पुगेका पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरू आज पनि उनै ओलीबाट तर्सिरहेको अनुभूति राजनीतिक वृत्तमा गरिएका छन् । जसरी पनि एमालेलाई सिध्याउने र ओलीको साख, घमण्ड र लोकप्रियतालाई चकनाचुर पार्ने एकसूत्रीय नीतिबाट अघि बढिरहँदा राष्ट्रिय प्राथमिकताका अनेकौँ विषय छायामा परेका छन् । घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित अनेकौँ कार्यसूची, नीति र योजनामा सरकार तथा गठबन्धनको ध्यानै गएको देखिन्न ।
विकास, समृद्धि, रोजगारी वृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्यायका अनेकौँ पक्ष एवं विषय अलपत्र देखिन्छन् । त्यसमा पनि सर्वाधिक महत्वको विषय संविधानको कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्कृति र सुदृढ गणतन्त्र निर्माणमा सरकार तथा गठबन्धनको योजना, कार्यक्रम, नीति तथा प्राथमिकता देखिन्न । जसले गर्दा कलिलो गणतन्त्र र संघीय गणतान्त्रिक संविधानको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको कार्यान्वयन सरकारको सर्वाधिक मूल एजेन्डा हुनुपर्ने हो । यद्यपि, यो विषय विपक्षी दलदेखि आमनागरिकको चासो, सरोकार र हितको विषयचाहिँ हो । विपक्षी एवं आमनागरिकलाई गोलबन्द गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता तय गरी राष्ट्रहितमा अगाडि बढ्नु सरकारकै जिम्मेवारी हो । तर, सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता बुझ्नै सकेको छैन ।
खासमा एमालेको डरले गठबन्धन र सरकारले बढी जिम्मेवारी र मिहिनेतका साथ राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, विकास तथा समृद्धिका अनेकौँ पक्षमा झन् धेरै काम गर्नुपर्नेमा गठबन्धनको ध्यान अन्यत्रै केन्द्रित देखिन्छ । एकथरी मिडिया, दल र बुद्धिजीवीहरूले एमाले सत्ताबाट बाहिर हुनेबित्तिकै एमाले सकिएको घोषणा गरेका थिए । यद्यपि, त्यस्तो हुन सक्ने अवस्था पटक्कै थिएन । अर्कातर्फ, कतिपय मानिसको सत्ताप्रतिको बुझाइ नै निकै साँघुरो र कमजोर देखिन्छ । राजनीतिशास्त्र र समाजविज्ञानको बृहत् दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा राज्यसत्ताको एउटा महत्वपूर्ण संरचनाचाहिँ सरकार हो र हुन्छ । तर, राज्यसत्ताचाहिँ व्यापक कुरा हो । राज्यसत्तामा केन्द्रीय सरकार (सत्ता)देखि प्रदेशका सरकार, स्थानीय सरकार, निजामती कर्मचारी र तिनका संगठन, वकिलको संस्था र संगठन, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, पेसा–व्यवसाय, विभिन्न बौद्धिक समुदाय र क्षेत्र, विभिन्न आर्थिक समूह र संगठनदेखि स्थानीय अनेकौँ प्रकारका उपभोक्ता संघ–संगठनहरूसमेत पर्छन् भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।
संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कसरी मर्यादित, निष्पक्ष तथा नागरिकको आफ्नो निर्वाचन बनाएर संविधान एवं गणतन्त्र सुदृढ बनाउने भन्नेतर्फ गठबन्धन र प्रधानमन्त्री देउवाको पटक्कै ध्यान गएको देखिन्न । निर्वाचनको प्राविधिक, कानुनी र व्यावहारिक कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले गर्ने भए पनि सुरक्षा, बजेट, कर्मचारी प्रबन्ध, नागरिक सहभागिता, दलीय समर्थन र सहयोग, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूतिजस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा सरकार र सत्तागठबन्धनको अग्रणी भूमिका हुनेतर्फ अनदेखा गरिएको छ । अर्काेतर्फ, एमसिसीजस्ता अनेकौँ विषयलाई लिएर विदेशी चलेखेल तथा विभिन्न खाले हस्तक्षेप एवं दबाब बढिरहेको देखिन्छ । त्यस्तै, सरकार र गठबन्धन स्वयं प्रस्ट र एकमत नहुँदा मुलुक नै विभाजित बन्दै छ । नागरिक–नागरिकबीच इष्र्या, द्वेष, कलह तथा अविश्वासको वातावरणले राजनीतिक अस्थीरता, अन्योल तथा हिंसासमेतका घटनामा वृद्धि हुन थालेका छन् ।
कलिलो लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्दै व्यापक सामाजिक न्याय, अवसर, तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता वृद्धि गर्नुपर्नेमा गठबन्धन र देउवा सरकार स्वयं अन्योलग्रस्त बन्दै छ । यसले राष्ट्रिय प्राथमिकताका अनेकौँ विषय छायामा पर्दै छन्, पारिएका छन् । जसरी पनि एमाले सिध्याउने गठबन्धनको सोचले एमाले झन्झन् बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । संकुचित र साँघुरो सोचबाट अघि बढेको पाँच दलीय गठबन्धनले चालेका र थालेका आफ्नै कर्म तथा कामबाट आफँै भुमरीमा पर्दै गएको देखिन्छ । ‘न कुखुराको चाल, न हाँसको चालजस्तो’ तालले अघि बढ्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता अनेकौँ विषय ओझेल पर्दै छन् । राष्ट्रिय राजनीतिबाट निराश बन्दै गएका आमनागरिक गठबन्धनको गतिहीनताबाट झन् बढी निराश बन्दै छन् । कम्तीमा अहिलेलाई घोषित ३० वैशाखको स्थानीय निर्वाचन मात्र पनि मर्यादित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सार्थक सहभागितापूर्वक सम्पन्न गर्नसकेको खण्डमा नागरिकको निराशा केही आशामा बदलिन सक्ने देखिन्छ । (सिलवाल अधिवक्ता हुन्)
