बिहार सरकारको विरोधपछि  मोदीले बुझेनन् इपिजी प्रतिवेदन

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भारतको बिहार राज्य सरकारले केन्द्र सरकारसँग असहमति राखेको छ । इपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख खुला सिमाना कायम गर्ने, तर सीमा वारपार गर्दा दुवै देशका जनताले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति बिहारले आपत्ति जनाएको हो । दिल्लीस्थित उच्च कूटनीतिक स्रोतका अनुसार बिहारको यही असन्तुष्टिले आसन्न चुनावमा प्रभाव पार्ने भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्ने आश्वासन इपिजी सदस्यहरूलाई दिएका छन् । 

इपिजी भारतका संयोजक एवं भाजपाका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोस्यारीले चुनावको मुखमा विवाद छल्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन नबुझेको बताए । ‘रिपोर्टका केही अंश भन्दै अखबारमा समाचार छापिएपछि केही क्षेत्रबाट असन्तुष्टि पैदा भयो,’ कोस्यारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘चुनावको मुखमा विवादमा नपर्न चुनावपछि प्रतिवेदन बुझ्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको हो । तर, कसले कहाँबाट विवाद झिकेको हो भन्ने केही खुलाएनन् । 

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार सीमावर्ती बिहारको असहमति, सुरक्षा एवं कूटनीतिक समुदायको असन्तुष्टि र आसन्न निर्वाचनमा यसले पार्न सक्ने प्रभावका कारण प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट नबुझेका हुन् । बिहारबाट भारतको लोकसभामा ४० सांसद निर्वाचित हुन्छन् । स्रोतका अनुसार सीमा आवतजावतमा परिचयपत्रको सिफारिसबारे उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड र सिक्किम राज्यबाट विरोध भएको छैन । एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बिहारको चासोलाई उपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले नै इपिजी प्रतिवेदनबारे असन्तुष्टि जनाएको दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतको भनाइ छ । संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको नीतीश कुमारको पार्टी जनता दल युनाइटेड (जेडियू)ले विरोध जनाएको थियो । दुई देशका जनताको आवतजावतमा व्यवधान हुने प्रबन्ध गर्नु नहुने बिहार सरकारको सुझाब थियो । सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाउनुपर्ने, तर आवतजावतमा व्यवधान पुर्‍याउन नहुने बिहारको अडान थियो । यसबारे बिहार सरकारले लिखित रूपमै केन्द्र सरकारलाई सुझाब दिएको थियो । 

परिचयपत्रका आधारमा सिमानामा आवतजावत गर्न पाउने र तेस्रो देशबाट नेपालले हतियार खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाले भारतको सुरक्षा चासोमा असर पार्ने भारतको सुरक्षा विश्लेषण छ । नेपालको प्रदेश २ को सरकार इपिजीको प्रतिनिधित्व र सिफारिस भएको विषयमा असन्तुष्ट छ । इपिजीमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व नभएको र दुई देशका जनताको सांस्कृतिक सम्बन्धमा अप्ठेरो पार्ने गरी सीमा नियमनको सिफारिस गरिएको आरोप प्रदेश सरकारको छ । सीमावर्ती बिहार सरकारले पनि जनस्तरको आवतजावतमा असर पर्ने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु नहुने लबिङ दिल्लीमा गरेको थियो । कूटनीतिक समुदाय र सुरक्षासम्बद्ध विभिन्न निकायले पनि असन्तुष्टि जनाएपछि प्रतिवेदन रोकिएको छ । 

-१५ र १६ असारमा सम्पन्न नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को नवौँ बैठकले साझा प्रतिवेदनमा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो । इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा नेपालमा बसेकाले प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधामन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरिएको थियो । इपिजीको कार्यकाल १९ असारसम्म भएकाले त्यतिन्जेल प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने र प्रकाशित गरेर दुवै प्रधानमन्त्रीलाई क्रमशः बुझाउने तयारी थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । मोदी १४ र १५ भदौमा आयोजित बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनका लागि नेपाल आए । त्यसवेला संयुक्त रूपमा बुझाउने अवसर थियो, तर त्यो पनि भएन । 

-इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे लामो समयसम्म साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । गत वर्ष २९ र ३० चैतमा दिल्लीमा बसेको इपिजीको आठौँ बैठकमा १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनको विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो । त्यसवेला सहमति नभए पनि नवौँ बैठकमा सहमति जुटेको थियो । 

-इपिजीको नेपाल पक्षले १९५० को सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको नेपाल भ्रमणमा पारवहन सन्धि नवीकरण गर्ने सहमति भइसकेको छ । नेपाल पक्षले इपिजीको छैटौँ र सातौँ बैठकमा १९५० को नेपाल–भारत सन्धि संशोधनसहित पुनरावलोकनको विषय टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

-सन्धिमा हतियार खरिदसम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा ५ र दुवै देशले एक–अर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने भन्ने धारा ६ मा मात्रै सहमति जुट्न बाँकी थियो । नवौँ बैठकमा दुवै देशका जनतालाई सहज आवतजावत सुनिश्चित हुने गरी सीमा नियमन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो । हतियार खरिदका सम्बन्धमा भारतीय पक्षले लचकता जनाएर सहमति जुटेको भनिएको छ । तर, सहमतिका बुँदाबारे दुवै पक्षले औपचारिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् । 

यी थिए इपिजीका पाँच कार्यादेश
-दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।

-दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने 

-यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र/ढाँचा सिफारिस गर्ने ।

-शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने ।

-दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने ।

प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? 
प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा र परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमा थप छलफल हुनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीस्तरमा कुराकानी हुनेछ र कुन–कुन विषय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तय हुनेछ । ‘हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछौँ, कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने त दुई सरकारको समझदारीमा भर पर्छ,’ इपिजीका एक सदस्यले भने, ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच पछिल्लोपटक पनि इपिजीको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्ने सहमति भएकाले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

इपिजी रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने छैन

प्रधानमन्त्री मोदीले इपिजीको प्रतिवेदन नबुझ्नुको कारण के हो ? 
हामी कार्यकाल सकिएलगत्तै रिपोर्ट बुझाउन चाहन्थ्यौँ । त्यसका लागि दिल्लीमा तयारी भइरहेको थियो । म आफैँ अग्रसर थिएँ । तर, पत्रपत्रिकामार्फत रिपोर्टका केही अंश भारतमा र नेपालमा लिक भयो । यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण थियो । नबुझाउँदै इपिजी रिपोर्ट विवादमा पर्‍यो । कतिपय क्षेत्रबाट असन्तुष्टि र फरक मत प्रकट भयो । अर्कातिर चुनावका कारण हाम्रा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी व्यस्त पनि हुनुभयो । चुनावको सम्मुखमा विवाद हुने गरी काम किन गर्ने भन्ने भयो । अहिले विवादमा आएर फाइदा छैन भन्ने हेतुले निर्वाचनपछि मात्रै सरकारले इपिजीको रिपोर्ट बुझ्नेछ । हाम्रो सरकार भएको अवस्थामा पनि, अर्को सरकार आएको अवस्थामा पनि रिपोर्ट बुझ्छ । 

कुन–कुन क्षेत्रबाट असन्तुष्टि आयो ?
रिपोर्टको अंश भनेर अखबारमा छापिएपछि केही क्षेत्रले विरोध गर्‍यो । केही मानिसले असन्तुष्टि जनाए । नेपालमा पनि असन्तुष्टि देखिए, यहाँ पनि केही क्षेत्रमा देखियो । अनि सरकारलाई लाग्यो, विवाद भइरहँदा चुनावको मुखमा आएर रिपोर्ट किन बुझ्ने ? रिपोर्ट बुझेपछि फेरि त्यहाँबाटै नयाँ विषय उठ्ला भन्ने भयो । तर, प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट बुझ्ने विषयमा काहीँ शंका नगरिदिन म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु । सात दशक हामीले प्रतीक्षा गर्‍यौँ । अब चुनावसम्म त पर्खौँ न । 

सार्वजनिक भएका विभिन्न क्षेत्रका असन्तुष्टि समेटेर अर्को रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ कि तयार भएकै रिपोर्ट बुझाउनुहुन्छ ?
सहमतिमा तयार पारेको रिपोर्ट बुझाउँछौँ । पछि व्यक्त भएका विषय सरकारले आवश्यक ठानेमा सम्बोधन गर्नेछन् । हाम्रो त्यो म्यान्डेट पनि होइन । यो विज्ञ समूहले बनाएको रिपोर्ट हो । यसलाई आवश्यक मात्रामा सम्बोधन गर्न सरकार स्वतन्त्र छन् । यस्ता धेरै आयोगका रिपोर्ट सरकारलाई बुझाइन्छ, तर हुबहु कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन । रिपोर्टका आधारमा दुवै सरकारले आफ्नो पोजिसन तय गर्छन् । यो कार्यान्वयन हुनैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । तर, म यति भन्न सक्छु, यो रिपोर्टले सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । कार्यान्वयन भयो भने नयाँ दिशामा नेपाल–भारत सम्बन्ध अघि बढ्छ भन्नेमा म मात्र होइन इपिजीका सबै सदस्य विश्वस्त छौँ । तर, डिप्लोम्याट बसेर यसमा थप काम गर्नेछन् र आवश्यक निर्णय गर्छन् । हामीले त कूटनीतिक फ्रेम छाडेर एकै पक्ष भएर रिपोर्ट तयार गरेका छौँ । 

भाजपाबाहेक अर्को सरकार बन्यो भने यो प्रतिवेदन बुझ्छ सरकारले ?
जोसुकै सरकारमा आऊन्, रिपोर्ट बुझ्नेछन् । यसमा कुनै शंका छैन ।