लगानी बोर्डको मंगलबार बसेको ४९औँ बैठकले २३ अर्ब लगानी गर्ने गरी साढे तीन सय मेगावाट क्षमताको ऊर्जा आयोजनाको अध्ययन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने डोटी जिल्लाको दिपायल–सिलगढी नगरपालिकामा एक सय २५ मेगावाट र डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा दुई सय २५ मेगावाट गरी कुल तीन सय ५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा परियोजना विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिएको हो । बैठकले सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता भगवान अर्यालले जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको बैठकले डाबर नेपाल उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विविधीकरणका लागि नौ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ४२ हजार १० रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ । पुनः लगानीका रूपमा डाबर नेपाललाई थप लगानीको स्वीकृति दिइएको हो । 

 तल्लो अरुणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत
तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकास गर्न छनोट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजेभिएन लिमिटेड इन्डियाले पेस गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । अघि नै लगानी बोर्डले बुट (निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमार्फत निर्माण गर्ने गरी यो आयोजना अघि बढाएको थियो । यअघि प्रस्तावित ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने सम्बन्धमा लगानी बोर्डको कार्यालय र एसजेभिएन लिमिटेड इन्डियाबीच २७ असार ०७८ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमामा बग्ने अरुण नदीमा निर्माण हुने यो आयोजनाको समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न गरी लगानी बोर्डमा स्वीकृतिका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ । त्यसको  तयारीस्वरूप अहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको हो । बोर्डको कार्यालयले परियोजनाको अध्ययनका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ । अध्ययनको सम्पूर्ण खर्च प्रस्तावक कम्पनीले व्यहोर्नेछ । पिकिङ रन अफ दी रिभरमा आधारित परियोजनाको अनुमानित लागत एक हजार तीन सय मिलियन अमेरिकी डलर (२०१७ को दर रेटअनुसार) रहेको छ । यो आयोजनाको सुरुङ करिब १२ दशमलव ४ किलोमिटर हुनेछ । त्यस्तै, वार्षिक विद्युत् उत्पादन दुई हजार ६ सय २५ गिगावाट घन्टा हुनेछ ।

१५ चैत ०७५ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका अवसरमा यो परियोजना लगानीकर्ताबीच प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डको ३५औँ बैठकले अनुमति दिएको थियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको उक्त परियोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरूमध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी १६ माघ ०७७ मा बसेको लगानी बोर्डको ४६औँ बैठकले परियोजनालाई बुट  ढाँचामा विकास गर्न एसजेभिएनको प्रस्तावलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

रासायनिक मल कारखाना खोल्न गरिएको अध्ययन सार्वजनिक गरिने
बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट तयार गरिएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाहेक लगानी प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा विभिन्न संघ–संस्थासँग समझदारी गर्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी, लगानी बोर्ड नेपाललाई जेनेभास्थित वल्र्ड एसोसिएसन अफ पिपिपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स संस्थाको सदस्यता ग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको बोर्डका प्रवक्ता भगवान अर्यालले बताए ।

लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै, आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार संरचनामा विविधीकरण गरी सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी कार्यहरूलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँदै परियोजना निर्माणमा जोड दिनका लागि निर्देशनसमेत दिए । 

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए । भट्टले लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिबारे उल्लेख गरे ।  

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो ।