राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष आयोगको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ। सम्पादन गरेका मुख्य–मुख्य काम कारबाही संलग्न वार्षिक प्रतिवेदन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्न मंगलबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको हो।

सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको स्थापनाबाट सुशासन कायम गराउन मद्दत पुगेको बताउँदै आयोगको क्षमता विकास गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका सूचनामा संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक रूपमा व्यवस्था भएको महत्वपूर्ण मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आयोग लागिपरेको र वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अवधिमा आयोगबाट भएका कामकारबाही समेटिएको जानकारी गराए। उक्त कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनाली, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

आयोगमा यस अवधिमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० बमोजिम सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त नभएको भनी सात सय ५३ वटा पुनरावेदन प्राप्त भएका थिए। त्यसरी प्राप्त पुनरावेदनमध्ये सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित सात प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्रसँँग सम्बन्धित चार प्रतिशत, कानुन, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित चार प्रतिशत रहेका थिए।