- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनु भनेको नागरिकका आधारभूत अधिकार हनन हुनु हो, संघीयता र संविधानमाथिको खेलबाड हो
लोकतन्त्र र विधिको शासन, संघीयता र नेपालको संविधानको अक्षर, मर्म तथा भावनाविरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहलाई खाली राख्ने मनसायपूर्वक सत्ता गठबन्धनले संघीयता र संविधानमाथि गम्भीर खेलबाड गर्दै छ । एक दशकभन्दा पनि कम अनुभव भएको संघीय गणतन्त्र तथा संघीयतालाई पंगु बनाउने काम सत्ता गठबन्धनबाट हुने खतरा बढिरहेको छ ।
मुलुकका ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिकासहित ७५३ पालिका एवम् ७७ वटा जिल्लासभालाई एकैपटक जनप्रतिनिधिविहीन बनाउँदा त्यसले नागरिकका राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? यसतर्फ विचारै नगरी हचुवाका भरमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भाग्ने र बाहनाबाजी गर्ने नियत प्रस्ट देखिएको छ । नागरिक शासन र जनताको लोकतन्त्रको सीधा सम्बन्ध स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमार्फत हुने हो । जसको माध्यमबाट शासनमा सीधा प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, आधारभूत सेवा तथा सुविधामा सहजता, जनताप्रति उत्तरदायित्व तथा शासनप्रतिको नागरिक तथा प्रतिनिधिको जिम्मेवारीसहित लोकतन्त्रको पूरै आधारभूत तहको अभ्यासलाई अवरुद्ध पार्ने काम वर्तमान गठबन्धनको नाममा हुने अवस्थाले नेपालमा भर्खर स्थापना भई अभ्यासरत गणतन्त्र तथा संघीयतालाई समेत धक्का पुग्ने स्थिति बनेको छ । संविधानले निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन अवस्थाको कल्पना गरेको छैन । संविधान तथा कानुन प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि अस्पष्ट र अन्योल भयो भन्ने हल्ला पिटाइँदै छ । संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाबाट शासन सञ्चालन गर्ने कल्पना गरेको देखिन्न ।
नेपालको संविधानको भाग १८ का सम्पूर्ण धारामा प्रयुक्त शब्द, भाषा र अर्थमा समेत कुनै अन्योल छैन । धारा २२२ को (१) मा प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँसभा रहने उल्लेख छ । धारा २२३ को (१) मा प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगरसभा रहने लेखिएको छ । धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने भनिएको छ । सोही धाराको दोस्रो वाक्यमा त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्काे गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । यसरी धारा २२५ को अपव्याख्या गर्दै ‘संविधानले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न हुने’ भनेको छ भन्ने हल्ला मच्चाउनुको एउटै अर्थ हुन्छ– निर्वाचनबाट भाग्नु, नगराउनु, संघीयता र संविधान दाउमा लगाउनु । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई प्रतिनिधिविहीन बनाउँदा संघीयता कसरी बलियो हुन्छ ? संविधानको मर्म र भावना कसरी समृद्ध बन्छ ?
कुतर्क गर्नेहरूले व्याख्या गरेजस्तो संविधानले अवधि समाप्त भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न हुन्छ भनेर कहाँ भनेको छ ? संविधानको धारा २२५ का शब्दले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्न सकिन्छ भनेको छ र ? त्यस्तो कदापि होइन, छैन । संविधानले के भन्न खोजेको हो त ? हालैका दिनमा अनेकौँ बहस हुँदै आएका छन् । संविधानमा उल्लेख भएको धारा २२५ ले भनेको चाहिँ प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिसहित पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखसमेतको कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गर्ने पालिकासभाको निर्वाचन भन्न खोजेको हो ।
पालिकामा एउटै पार्टीबाट अथवा विभिन्न फरक पार्टीबाट प्रतिनिधि निर्वाचित हुन सक्छन् । यस्ता निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिको गाउँ र नगरको कार्यकारिणी अधिकार भएको सभा गठन हुनका लागि सो निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको हो संविधानले । अर्थात् हामी निर्वाचित भएर आएका हौँ भन्दै मेयर वा उपमेयर वा समूहले जथाभावी अधिकारको दुरुपयोग गर्दै शासन सञ्चालन नगरून् भन्ने संविधानको आशय हो । कार्यपालिकामा निर्वाचित वडाध्यक्षका अतिरिक्त संविधान र कानुनबमोजिम दलित, महिला आदिको फेरि मनोनीतसमेत हुने प्रबन्धसमेत रहेको छ । यसरी मनोनीतसहितको कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गर्ने सभाको चाहिँ निर्वाचन पूरै निर्वाचित प्रतिनिधिमध्येबाट गर्ने भनेको हो । कुतर्क गर्ने विद्वान्हरू संविधानले ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरे हुने भनेको छ भनेर व्याख्या गर्दै छन्, जुन सत्य होइन । विगतमा २०७४ साल वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । जसअनुसार ०७९ वैशाख ३१ गते अवधि समाप्त हुँदै छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३(१) मा सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् कानुनले निर्वाचित प्रतिनिधिको समय समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेको हो ।
समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनु भनेको नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको सुरक्षा नहुनु हो । राजनीतिक अजाकता हाबी हुन दिनु हो । संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनाविरुद्ध हुनु हो । विधिको शासन र सुशासनविरुद्ध हुनु हो । नागरिकका आधारभूत सेवा र सुविधामा अन्योल बढ्नु हो । अराजकता र अस्थिरता निम्तिनु हो । सारमा आधारभूत मौलिक हक तथा मानवअधिकारको पनि संरक्षण तथा सुरक्षा हुन नसक्नु हो । त्यसैले, आयोगले सिफारिस गरेको मितिमाथि खेलबाड गर्नु संघीयता र संविधानमाथिको खेलबाड हो ।
आयोगले संविधानबमोजिम सरकारलाई स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको भए पनि यसमा अनेक बहानाबाजी र आनाकानी गर्ने सरकारको रबैयाले संघीयता र संविधानमाथि खेलबाड हुने देखिन्छ । (सिलवाल अधिवक्ता हुन्)
