जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो घर (रातो जस्तापाता भएको)को छेउमा ३० लाख सरकारी बजेटबाट लगाएको ग्याभिन जाली । उनको घरमुन्तिर वडा स्वास्थ्यचौकी (नीलो जस्तापाता भएको) छ ।

स्थानीय स्वास्थ्यचौकीलाई पहिरोबाट जोगाउन आएको ३० लाख बजेटबाट कर्णालीका मुख्यमन्त्री (त्यतिखेर भइसकेका थिएनन्) जीवनबहादुर शाहीले आफ्नै घरछेउमा ग्याभिन जाली लगाएका छन् । त्यसका लागि उनले आफ्नै भाइबुहारीलाई कार्यविधिविपरीत उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए । 

स्वास्थ्यचौकी जोगाउन मेरो घरछेउमा ग्याभिन जाली हालिएको हो : जीवनबहादुर शाही,  मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश
मेरो घरभन्दा मुनि स्वास्थ्यचौकी छ । नजिकै खोला पनि छ । तलबाट भत्कन थालेपछि स्वास्थ्यचौकी जोगाउन मेरो घरछेउमा ग्याभिन जाली हालिएको हो । मेरो घर हुँदै खोलासम्म जाली हालिएको छ । नागरिकप्रति पनि राज्यको दायित्व हुन्छ नि ! के मेरो घरचाहिँ भत्कियोस् भन्ने हो । पहिरो रोक्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्दैन ? जीवन शाहीको घर हो भन्दैमा भत्कनैपर्ने त होइन होला नि ! नागरिकको घरजग्गा जोगाउन राज्यको दायित्व हुँदैन भने राज्यले सुकुमबासीलाई चाहिँ किन जग्गा दिने ?

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका– ५ खर्पेलस्थित स्वास्थ्यचौकीको ठीक माथि शाहीको घर छ । उनकै पहलमा पारिखोला बस्ती र स्वास्थ्यचौकीलाई पहिरोबाट जोगाउन कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम आएको थियो । तर, बजेट आफ्नै घरको सुरक्षामा खर्च गरे । आफ्नो घर हुँदै स्वास्थ्यचौकीमा पहिरो बग्ने भएकाले माथि नै ग्याभिन जाली लगाएको स्पष्टीकरण शाहीले दिएका छन् । 

पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा खर्चने गरी कर्णाली सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो रकम प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तहको सहकार्यमा उपभोक्ता समितिमार्फत खर्चने कार्यविधि छ । तर, शाहीले ०७७ पुसमा आफ्नै भाइबुहारी मधु शाहीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनाई बजेट निकासा गराएर आफ्नै घर सुरक्षित गरेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री शाहीले बस्ती नै जोखिममा रहेकाले आफ्नो घरछेउमा ग्याभिन जाली लगाएर स्वास्थ्यचौकीसमेत जोगाएको दाबी गरे । ‘मेरो घरभन्दा मुनि स्वास्थ्यचौकी छ । नजिकै खोला छ । तलबाट भत्कन लागेपछि स्वास्थ्यचौकी जोगाउन मेरो घरमा ग्याभिन जाली हालिएको हो,’ उनले भने । प्रत्येक नागरिकप्रति राज्यको दायित्व हुने जिकिर उनको छ । ‘मेरो घरचाहिँ भत्कियोस् ? जीवन शाहीको घर हो भन्दैमा भत्कनैपर्ने ? पहिरो रोक्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्दैन ?’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

शाहीले नै खार्पुनाथ– ५ को पारिखोला बस्ती र वडा स्वास्थ्यचौकी पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार बनाउने योजना अघि सारेका थिए । १३ पुस ०७७ मा उनीनिकट स्थानीय भेला भई मधु शाहीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो । उपभोक्ता समितिमा उपाध्यक्ष वर्मादेवी सिंह, सचिव विशे कामी, कोषाध्यक्ष कलमती शाही तथा सदस्यमा धना शाही, गोर कामी र शेरबहादुर कामीलाई राखिएको थियो । 

समितिले १४ पुसमा खार्पुनाथ गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडा कार्यालयमा योजना सम्झौताका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई सिफारिस गरिदिन पत्र लेखेको थियो । १५ पुसमा वडाध्यक्ष भीमराज शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पहिरो नियन्त्रणको योजना छनोट भएको भन्दै उपभोक्ता समितिसँग सम्झौताका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । वडा कार्यालयले योजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मधु शाही, सचिव विशे कामी र कोषाध्यक्ष कलमती शाहीको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिमकोट शाखामा संयुक्त खाता खोल्ने प्रक्रियाका लागि पनि अनुरोध गरेको थियो ।

सोही पत्रका आधारमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले पारिखोला बस्ती र वडा स्वास्थ्यचौकी पहिरो नियन्त्रण योजनाका लागि ३० लाख निकासा गरेको थियो । तर, रकम स्वास्थ्यचौकीको पहिरो नियन्त्रणका लागि खर्च नभएर शाहीको घरछेउमा ग्याभिन जाली लगाउन खर्च गरियो । 

उपभोक्ता समितिले सम्झौताअनुसारको ३० लाखमध्ये २९ लाख ४० हजार भुक्तानी लिइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ । ६० हजार रुपैयाँ कन्सल्टेन्सी शुल्कका रूपमा काटिएको छ । उपभोक्ता समितिले पहिलो किस्ताबापत नौ लाख ३४ हजार र दोस्रो किस्ताबापत १७ लाख ६१ हजार लगेको कार्यालयको रेकर्डमा छ । सम्झौताको कुल रकममध्ये ४४ हजार दुई सय आयकरमा काटिएको छ । 

कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ मा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्वाचित प्रदेश सांसदको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय परामर्श समिति रहने उल्लेख छ । 

उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष मधुले पहिरोको जोखिममा रहेको आफूहरूको घरजग्गा बग्दा तल रहेको वडा स्वास्थ्यचौकी पनि बग्ने भएकाले ग्याभिन जाली लगाएर सुरक्षित गरिएको बताइन् । ‘वडा स्वास्थ्यचौकीभन्दा माथि रहेको हाम्रो घर जोखिममा पर्‍यो । स्याउको एउटा बुटा त खस्नै लागेको थियो । हाम्रो घरजग्गा बग्दा स्वास्थ्यचौकी पनि लड्ने अवस्था रहेकाले ढुंगा भरेर ग्याभिन जालीले सुरक्षित गरिएको हो,’ उनले भनिन् । 

उपभोक्ता समिति गठनमै बदमासी
मुख्यमन्त्री शाहीले उपभोक्ता समिति गठनमै बदमासी गरेका थिए । उपभोक्ता समितिको लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका कुनै तहको प्रमुख वा पदाधिकारी, बहालवाला सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षा निकायमा कार्यरत व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा रहन नसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइएकी मुख्यमन्त्री शाहीकी भाइबुहारी मधु बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय सिमकोटकी स्थायी शिक्षिका हुन् ।

मधुले स्थानीयले आग्रह गरेकाले आफू उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बसेको बताइन् । ‘म शिक्षिका मात्र होइन, उपभोक्ता पनि हुँ । वरपरका छिमेकीको घर पनि समस्यामा रहेकाले समुदायले नै आग्रह गरेपछि म उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बसेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘उपभोक्ता समितिमा को बस्यो भन्ने भन्दा पनि काम भयो कि भएन भन्ने मुख्य कुरा हो ।’