अनुमतिविपरीत सवा अर्ब मूल्यको चुनढुंगा दोहन गर्ने नौ उद्योगविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै अन्य केही उद्योग पनि कारबाहीको दायरामा तानिएका छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागले अधिक उत्खनन गर्ने उद्योगहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसअघि क्षतिपूर्ति तिराउने प्रस्ट कानुन नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिएका नौ उद्योगविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि विभाग दबाबमा परेको हो । 

अख्तियारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ मा अधिक उत्खनन गर्ने उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा विभागले त्यसयताका दुई वर्षमा ‘माइनिङ स्किम’भन्दा धेरै दोहन गर्ने उद्योगलाई क्षतिपूर्ति तिराउने तयारी गरेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारीले त्यस्ता उद्योगको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन माननेन् । तर, विभाग स्रोतका अनुसार अधिक उत्खनन गर्नेमा होङ्सी सिमेन्ट, सौर्य सिमेन्टलगायत छन् । होङ्सी सिमेन्टले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मात्र करिब ५० हजार टन र सौर्यले करिब १८ हजार टन अधिक उत्खनन गरेका छन् । होङ्सीको पाल्पामा र सौर्यको उदयपुरमा चुनढुंगा खानी छ । यी उद्योगले अधिक उत्खननको रोयल्टी भने तिरिसकेका छन् । तर, जरिवाना र क्षतिपूर्तिबारे निर्णय भइसकेको छैन ।‘अधिक उत्खनन गर्ने केही चुनढुंगा उद्योगमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ,’ विभागका भू–वैज्ञानिक प्रमोद सिंखडाले भने, ‘नियम मिचेर उत्खनन गरेको पुष्टि भए कारबाही हुन्छ ।’ 

यसअघि विभागले करोडौँ मूल्यको चुनढुंगा दोहन गर्ने नौ कम्पनीलाई वार्षिक एक–एक लाख जरिवाना तिराएर क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५ को उपदफा २ मा क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने प्रावधान छ । तर, ऐनमा क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने प्रावधान नभएको भन्दै व्यवसायीको पक्षमा कानुनको व्याख्या गरी उन्मुक्ति दिइएको थियो । यसपटक भने क्षतिपूर्तिसमेत तिराउने तयारीमा विभागका अधिकारी छन् ।

ऐनको दफा २५(२) मा ऐनअनुसार कुनै खानी उद्योगले काम नगरेमा अनुमति रद्द गर्न सक्ने, एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने तथा नोक्सानीको आधारमा मनासिव क्षतिपूर्तिसमेत अनुमतिप्राप्त व्यक्तिबाट भराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिक उत्खनन गरेको अवस्थामा कस्तो कारबाही गर्ने भनेर उल्लेख नगरिएको व्याख्या गरेर नौ उद्योगलाई एक अर्ब २४ करोड क्षतिपूर्ति नतिराउने निर्णय भएको थियो । तर, अख्तियारको डरले पनि विभागले पछिल्लो दुई वर्षमा अधिक उत्खनन गर्ने उद्योगहरूलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराउने तयारी गरेको छ । 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार कुनै खानी तथा उद्योगले वातावरणलाई असर गरेको अवस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन भने संशोधन नहुँदा ०४२ सालदेखि एक लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यही कानुनी छिद्रका आधारमा अधिक उत्खननमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । 

कानुनको आफूखुसी व्याख्या गरेर अधिक उत्खनन गर्ने चुनढुंगा उद्योगलाई अख्तियारले एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी विभागका नौ कर्मचारी र नौ उद्योग तथा तिनका सञ्चालकविरुद्ध गत बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सर्वाेत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । त्यस्तै, विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे, कानुनकी उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा. सौनक भण्डारीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । 

०७५ मा तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले उपमहानिर्देशक रहेका रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा अधिक उत्खनन गर्नेमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले नौ उद्योगलाई एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । पछि घिमिरे आफैँ महानिर्देशक भएपछि अर्काे समिति गठन गराई एक–एक लाख जरिवाना तिराए हुने निर्णय गराएका थिए । तत्कालीन सरकारको दबाबमा आफूले त्यस्तो निर्णय गरेको बयान उनले अख्तियारमा दिएका छन् । 

उत्खननको परिमाणबारे हिसाब राख्ने संयन्त्र नै छैन 
दुई आर्थिक वर्षमा नौ चुनढुंगा उद्योगले करिब २५ लाख ९४ हजार टन अधिक उत्खनन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कर्मचारी र उद्योगीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । तर, २५ लाख ९४ टनको लेखाजोखा खानी विभागका कर्मचारीले अनुगमन र मूल्यांकन गरेर निकालेको रिपोर्ट होइन । चुनढुंगा उद्योगी आफैँले हामीले यति चुनढुंगा निकाल्यौँ भनेर विभागलाई दिएको परिमाणको हिसाब हो । व्यवसायीले नै पेस गरेको हिसाबको आधारमा उनीहरूलाई त्यहीअनुसार रोयल्टी तिर्न लगाइएको थियो । छानबिन समितिले पनि त्यहीअनुसार क्षतिपूर्ति तिराउन सिफारिस गरेको थियो भने अख्तियारले पनि त्यसैलाई बिगोको आधार बनाएको हो । यसको स्वतन्त्र मूल्यांकन नै हुन सकेको छैन । 

खासमा कुन उद्योगले कति टन उत्खनन गरे भनेर हेर्ने कुनै संयन्त्रसमेत छैन । त्यसैले, उद्योगीले विभागमा पेस गरेकोभन्दा अधिक उत्खनन गरेको विभागका अधिकारीको आशंका छ । ‘अलिकति बढी उत्खनन भएको पनि हुन सक्छ,’ भू–वैज्ञानिक सिंखडा भन्छन्, ‘नियमन गर्न हामीसँग बलियो संयन्त्र छैन, जनशक्ति पनि छैन, त्यहीकारण यो विषयमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ । हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।’ सामान्यतया एउटा उद्योगमा वर्षमा एकपटक मात्र अनुगमन हुने गरेको छ । 

देशभर ५७ वटा चुनढुंगा उद्योग छन्, त्यसमध्ये ४७ वटाले नियमित उत्खनन गरिरहेका छन् । हरेक कम्पनीसँग विभागले सम्झौता गर्दा चुनढुंगाको मापक यन्त्र राख्नुपर्ने भनेर उल्लेख छ । तर, कसैले पनि यस्तो यन्त्र राखेका छैनन् । यो विषयमा विभागले नयाँ सफ्टवेयर बनाएर नियमन गर्न लागेको भू–वैज्ञानिक सिंखडा बताउँछन् । नियमन बलियो बनाउन सातै प्रदेशमा विभागको कार्यालय राख्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । विभाग र कानुन कमजोर हुँदा त्यसको फाइदा खानी उद्योगीले उठाएका हुन् ।

 ‘खानीलाई राज्यको सम्पत्ति मानिएको छ,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, खानीहरू व्यापारीको सम्पत्ति बनिरहेको छ, कसले कहाँ के गरिरहेको छ भन्ने सरकारलाई नै थाहा नहुने अवस्था छ ।’ एकातर्फ कति उत्खनन गरे भनेर हेर्ने संयन्त्र छैन भने अर्काेतर्फ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबारे समेत अनुगमन हुने गरेको छैन । वातावरणीय प्रभावको समेत नियमन नहुँदा अधिक उत्खननको अवस्थामा सो क्षेत्रमा पछि असर देखिन सक्ने जोखिम छ । 

हजार किलो चुनढुंगाको राज्यलाई ६० रुपैयाँ मात्र 
चुनढुंगा खानी लिजमा दिँदा खुला प्रतिस्पर्धा हुँदैन, जसकारण अनुमति पाउनेहरूले न्यूनतम मूल्यमै चुनढुंगा उत्खनन गर्दै आएका छन् । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनअनुसार एक हजार केजी (एक टन) चुनढुंगा उत्खननबापत उनीहरूले राज्यलाई जम्मा ६० रुपैयाँ तिर्छन् । जब कि एक टनको बजार मूल्य भने पाँच सयभन्दा बढी रहेको तिनै उद्योगले पेस गरेको माइन स्किममा उल्लेख छ । 

विभागले सुरुमा गठन गरेको अध्ययन समितिले एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने प्रतिवेदन बनाउँदा अधिक उत्खनन गरेको चुनढुंगाको बजारमूल्यलाई आधार बनाएको थियो । जसअनुुसार एक टनको न्यूनतम बजारमूल्य करिब पाँच सय रुपैयाँ हुने देखिन्छ । तर, राज्यले भने निकै कम मात्र रोयल्टी पाउने गरेको छ । ऐनलाई समयानुकूल संशोधन नहुँदा राज्यले रोयल्टी गुमाएको हो । 

खानीबाट राज्यले पाउने रोयल्टीमध्ये करिब ९५ प्रतिशतको स्रोत चुनढुंगा उद्योग हुन् । विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विभागले ७५ करोड ३९ लाख ८४ हजार रोयल्टी उठाएको थियो । त्यसमध्ये ७३ करोडभन्दा धेरै चुनढुंगाबाट मात्र छ । व्यवसायीकै दबाबका वर्षाैँसम्म रोयल्टी बढ्न नसकेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले रोयल्टी रकम बढाउन पटक–पटक भन्दै आएका छौँ,’ विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर, मन्त्रालयबाट कहिल्यै अघि बढ्दैन ।’ खानी तथा भूगर्भ ऐन संशोधनका लागि पनि दुई वर्षअघि नै उद्योग मन्त्रालयमा मस्यौदा बनेको थियो । जसमा अधिक उत्खनन गर्नेलाई क्षतिपूर्ति तिराउने, रोयल्टी बढाउनेजस्ता प्रावधान छन्, तर व्यवसायीकै दबाबमा सो मस्यौदा अघि बढ्न नसकेको स्रोत बताउँछ । 

वन र स्थानीय तहको भूमिकामाथि प्रश्न 
कतिपय चुनढुंगा उद्योगले वन क्षेत्रमा अधिक उत्खनन गरेकोसमेत अनुगमनमा पाइएको विभाग स्रोत बताउँछ । त्यस्तोमा पनि एक लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना हुने गरेको छ । अनुमतिविना वन क्षेत्रमा उत्खनन हुँदा वन मुद्दा आकर्षित हुन्छ । तर, डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीले समेत त्यसमा उन्मुक्ति दिएको पाइएको अख्तियारका अधिकारी बताउँछन् । 

कतिपय अवस्थामा वनका कर्मचारीले चुनढुंगा उद्योगसँग व्यक्तिगत फाइदा लिएका घटनासमेत बाहिर आएका छन् । दुई वर्षअघि डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख जयमंगलप्रसाद यादव शिवम् सिमेन्टको चुनढुंगा खानीका कर्मचारीसँग एक लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए । वन कार्यालयको समेत खानीमा अनुगमन बलियो हुन नसक्दा बेथिति बढेको हो । 

अर्काेतर्फ यस्ता खानीको १० प्रतिशत रोयल्टी सम्बन्धित स्थानीय तहले लिने गर्छन् । तर, खानी दोहनको विषयमा उनीहरू पनि मौन रहँदा उद्योगीको मनपरी बढेको देखिन्छ । उद्योगीहरूले भने अधिक उत्खननको पनि आफूहरूले रोयल्टी तिर्दै आएकाले त्यसमा आफूहरूको कुनै गल्ती नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन दुई आर्थिक वर्षमा अनुमतिको सीमाभित्रै रहेर अधिक उत्खनन गरेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ । 

छानबिनमा महानिर्देशक घिमिरेको सम्पत्ति 

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको सम्पत्तिमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । प्रारम्भिक छानबिनमा उनको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएपछि विस्तृत छानबिन थालिएको स्रोत बताउँछ ।

विभागको उपमहानिर्देशक हुँदा नौ चुनखानी उद्योगलाई एक अर्ब २६ करोड क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने सिफारिस गरेका घिमिरेले महानिर्देशक भएपछि भने ती उद्योगलाई क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिएका थिए । एक–एक लाख जरिवाना तिराएर छाडेका थिए । उनको निलम्बनपछि सरकारले नयाँ महानिर्देशक नियुक्त गरेको छैन, जसकारण कतिपय प्रशासनिक निर्णयहरू विभागमा रोकिएका छन् ।