गत वर्ष विभिन्न चिनी मिललाई उखु दिएका आठ जिल्लाका किसानको खातामा सरकारले ७६ करोड ६१ लाख ४२ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । गत वर्ष सञ्चालनमा आएका १० चिनी उद्योगले एक करोड १९ लाख ४० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले उखु क्रसिङ गरेका चिनी उद्योगबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा किसानको खातामा सरकारले अनुदानबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिक्विन्टल ६५.२० रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गरिएको बताए । ‘गत वर्ष उखु किसानलाई अनुदान दिनका लागि ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो’ सञ्जेलले भने, त्यसमध्ये जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका)मा ७७ करोड ९४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पठाएका थियौैँ ।’

उनका अनुसार कोलेनिकामा पठाइएको रकममध्ये पनि ७६ करोड ६१ लाख ४२ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ मात्रै किसानको खातामा पठाइएको छ । बाँकी रकम कोलेनिकामै छ । गत वर्षको उखु क्रसिङ गरेका किसानहरूको छुटफुट विवरण आइरहेकाले थप रकम किसानको खातामा पठाइने उनले बताए । गत वर्ष उखु किसानलाई अनुदान दिनका लागि विनियोजित बजेटबाट ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने देखिएको छ । 

दुई वर्षदेखि उखु किसानको खातामै सरकारले अनुदानबापतको रकम पठाउन थालेको हो । त्यसअघि सम्बन्धित उद्योगको खातामा सरकारले अनुदानको पैसा पठाउने र उद्योगीले किसानको खातामा उखु क्रसिङ गरेको परिमाणका आधारमा पठाउने व्यवस्था थियो । तर, धेरै उद्योगीले किसानलाई पैसा नदिई अनियमितता गरेको पाइएपछि सरकारले नै किसानको खातामा पैसा पठाउन थालेको हो ।

यो वर्ष भने सरकारले उखु किसानलाई ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने गरी समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । जसकारण यो वर्ष किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानको रकम बढ्नेछ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले यो वर्षको उखु क्रसिङ सकिएपछि चिनी उद्योग हुँदै जिल्ला प्रशाशन कार्यालयबाट तथ्यांक प्राप्त हुने र सोही आधारमा किसानलाई वितरण गर्ने अनुदान रकमको टुंगो लगाइने बताए ।

सरकारी अनुदान लिनका लागि कृषि मन्त्रालयले देशभरका उखु किसानलाई आफ्नो स्थानीय तहमा विवरण पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । उद्योगमा उखु बिक्री गरेको प्रमाणित कागजातका आधारमा स्थानीय तहमा दिएको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हँुदै कृषि मन्त्रालय आइपुग्छ । सोही तथ्यांकका आधारमा मन्त्रालयले जिल्लास्थित कोलेनिकालाई पैसा पठाएपछि किसानहरूको खातामा सरकारी अनुदानबापतको रकम भुक्तानी हुने गरेको छ ।

१० मिलले गरे सवा करोड क्विन्टल उखु क्रसिङ
गत वर्ष देशभर साना–ठूला १० वटा चिनी उद्योग सञ्चालन भएका थिए । ती मिलहरूले कुल एक करोड १९ लाख ४० हजार तीन सय १९ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।कन्चपुरमा रहेका दुई चिनी उद्योगमध्ये भागेश्वर सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालिले १२ लाख ५९ हजार चार सय ७६ क्विन्टल र महाकाली सुगर इन्डस्ट्रिजले १६ लाख ६१ हजार आठ सय ७७ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । त्यस्तै, सर्लाहीको इन्दुशंकर चिनी उद्योग लिमिटेडले २२ लाख १० हजार एक सय ७१ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो । सर्लाहीमा रहेका दुई ठूला चिनी मिल अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनलर इन्डस्ट्रिज र महालक्ष्मी सुगर मिल्सलाई भुक्तानी समस्याका कारण किसानले उखु नदिएपछि बन्द भएका थिए ।

नवलपरासीको तीन चिनी उद्योगमध्ये बागमती खाँणसारी सुगर मिल्सले तीन लाख २५ हजार तीन सय ७९ क्विन्टल र लुम्बिनी चिनी उद्योगले ३९ हजार दुई सय आठ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । भुक्तानी समस्याका कारण इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रिज बन्द थियो ।सुनसरीको इस्टर्न सुगर मिल्सले नौ लाख चार हजार ४८ क्विन्टल र महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजले सबैभन्दा धेरै २० लाख २८ हजार एक सय ८९ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । रौतहटको दुई चिनी उद्योगमध्ये बाबा बैजुनाथ सुगर एन्ड केमिकल इण्डस्ट्रिजले पाँच लाख ३५ हजार एक सय ८१ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो भने भुक्तानी समस्याका कारण श्रीराम सुगर मिल्स बन्द थियो ।

बाराको रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालिले १० लाख तीन हजार ६२ क्विन्टल र सिराहाको हिमालय सुगर मिल्सले ११ लाख आठ हजार ६ सय ८० क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । देशभर रहेका १४ चिनी मिलमध्ये लामो समयसम्म किसानको बक्यौता तिर्न नसक्दा गत वर्ष चार चिनी उद्योग बन्द थिए । यो वर्ष अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी चिनी मिल भुक्तानी समस्याकै कारण बन्द छन् ।

समर्थन मूल्यमा किसानको असन्तुष्टि
सरकारले प्रत्येक वर्ष निर्धारण गर्ने उखुको समर्थन मूल्यमा किसानहरूले असन्तुष्टि जनाउने प्रवृत्तिलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन् । यो वर्षका लागि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसमध्ये चिनी उद्योगले पाँच सय २० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो मूल्यमा किसानलाई भुक्तानी गरी उखु किन्न उद्योगीहरू राजी भएका छन् ।

उखु उत्पादन कृषक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार अहिलेसम्म देशभर ४५ प्रतिशत उखु क्रसिङ भइसकेको छ । यीमध्ये अधिकांशले पाँच सय २० रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिन थालेका छन् । ‘चिनी उद्योगले किसानबाट खरिद गरेको उखुको बिल तयार गर्दा खरिददर पाँच सय २० लेखिरहेका छन् । हामीले मानिरहेका छैनौँ’ मैनालीले भने, ‘कतिपय उद्योगले त भुक्तानीसमेत दिन थालेको सुनेका छौँ ।’ भुक्तानी सममस्याकै कारण गत वर्ष बन्द भएको सर्लाहीको महालक्ष्मी सुगर मिलले यो वर्ष किसानबाट उखु खरिद गरी समयमै भुक्तानी दिन थालेको छ ।

उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायका अनुसार महालक्ष्मी सुगर मिलले प्रत्येक आठ–आठ दिनमा भुक्तानी दिन थालेको छ । ‘गत वर्ष हामीले उखु नदिएपछि मिल बन्द भयो । त्यसैले यो वर्ष किसानबाट उखु लिएपछि चाँडै भुक्तानी दिइरहेको छ’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई यो वर्ष पनि समर्थन मूल्यमा तल पार्‍यो । हाम्रो कुरा सुनिएन ।’

एक दशकमा प्रतिक्विन्टल समर्थन मूल्यमा १८९ रुपैयाँ मात्रै वृद्धि 
चार वर्षदेखि उखुको समर्थन मूल्यमा वृद्धि नभएकाले यो वर्ष प्रतिक्विन्टल ६ सय ५० रुपैयाँ मूल्य हुनुपर्ने किसानहरूको माग थियो । तर, किसान र उद्योगीसँग छलफल गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पाँच सय ९० रुपैयाँ तोक्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले सोही मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।सरकारले उखुको मूल्यमा किसान र व्यवसायीबीच विवाद नहोस् भनेर बर्सेनि समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । एक दशकमा उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल एक सय ८९ रुपैयाँ मात्रै बढेको छ । आव ०६७–६८ मा उखुको समर्थन मूल्य चार सय एक रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल थियो ।

आव ०६८–६९ मा चार सय ११ रुपैयाँ, आव ०६९–७० मा चार सय ८१ रुपैयाँ, आव ०७०–७१ मा चार सय ७६ रुपैयाँ, आव ०७१–७२ मा चार सय ६१ रुपैयाँ, आव ०७२–७३ मा चार सय ४८ रुपैयाँ र आव ०७३–७४ मा पाँच सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिक्विन्टल उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ । आव ०७३–७४ देखि सरकारले अनुदान रकम किसानको खातामा पठाइदिने व्यवस्था सुरु गरेको हो । त्यसपछिका वर्षहरू आव ०७४–७५, आव ०७५–७६ र आव ०७६–७७ मा उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम भएको थियो । यो तीन वर्ष उखुको समर्थन मूल्य नबढाई यथावत् राखिएको थियो ।

किसानको चर्को विरोधपछि आव ०७७–७८ मा प्रतिक्विन्टल सात रुपैयाँ ७७ पैसा मात्रै बढाएर पाँच सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरेको थियो । यो वर्ष उखुको सही मूल्य नपाए किसानहरूले आन्दोलन गर्ने र उखु नकाट्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रालयले अध्ययन समिति नै बनाएको थियो । सो समितिले विभिन्न सात जिल्लामा किसानहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी प्रतिवेदन बनाएको अध्ययन टोलीमा संलग्न कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. महादेवप्रसाद पौडलले जानकारी दिए ।

‘लामो समयदेखि उखुको समर्थन मूल्य खासै नबढेको र किसानहरूको लागतसमेत निकै बढेको पाएपछि हामीले अलि ठूलो अन्तरमै उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौँ’ उनले भने । समितिको प्रतिवेदन र किसान तथा उद्योगीको रायपछि कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले यो वर्षका लागि पाँच सय ९० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मूल्य निर्धारण गरेको छ ।