मुलुकको जनसंख्या तीन करोड कट्ने विभागको प्रक्षेपण थियो, तर प्रारम्भिक तथ्यांकले त त्यस्तो देखाएन नि? 
जनसंख्याको प्रक्षेपण गर्दा मुख्यतः तीन विषयलाई ध्यान दिइएको हुन्छ । ती सन्तान उत्पादन दर, बसाइँसराइ र शिशु मृत्युदर हुन् । अर्को, हामीले गरेको प्रक्षेपण १० वर्षपहिलाको तत्कालीन अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको हो । अर्को १० वर्षका लागि फेरि यो वर्षको अवस्थालाई हेरेर गर्छौँ । यो वर्षका लागि गरिएको तीन करोडको प्रक्षेपणको नजिक छौँ । यसलाई प्रक्षेपण गलत भयो भन्न मिल्दैन । ट्वाक्कै मिल्ने भए त जनगणना नै गर्नुपरेन नि ! 

अर्कोतर्फ एउटा महिलाले आफ्ने सन्तान उत्पादन गर्ने अवधिमा जन्माउने सन्तानको दर घटिरहेको देखिएको छ । १० वर्षअघिको जनसंख्याको वृद्धिदरलाई यथावत् राख्न एउटा महिलाले दुई दशमलव एकवटा बच्चा जन्माउनुपर्ने थियो । तर, हामीले गरेको अध्ययनले सन्तान उत्पादनदर एउटा महिलाबाट दुईवटा मात्र देखाएको छ । यसले पनि जनसंख्या घटायो । अर्कोतर्फ शिशु मृत्युदर घट्दै गएको छ । त्यसले गर्दा थोरै बच्चा जन्माउने भए । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने बसाइँसराइ (नेपालको हकमा वैदेशिक रोजगारी)को कारण पनि जनसंख्या वृद्धि हुनलाई रोक्ने भयो । ढिलो विवाह पनि अर्को कारण देखिन्छ । 

जनसंख्याको वृद्धिदर पछिल्लो ८० वर्षमा सबैभन्दा न्यून देखियो, यसको असर के हुन सक्छ ? 
निरपेक्ष रूपमा हेर्दा त जनसंख्या बढेको नै छ । तर, जुन दरमा बढिरहेको थियो त्यो दर भने घटेको छ । तर, कुन देशलाई कति जनसंख्या चाहिने हो भनेर भन्ने विषय आफैँमा गाह्रो हुन्छ । धेरै भएको राम्रो कि कम भएको राम्रो भन्ने छ । यो देशले जनसंख्यालाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतामा भर पर्छ । धनी देशका लागि जनसंख्या बढेको राम्रो हो । अहिले त्यस्ता देशले आफ्नो देशको जनसंख्याले नपुगेर बाहिरबाट कामदार ल्याउने गरेका उदाहरण छन् । तर, कमजोर देशका लागि जनसंख्या समस्या पनि हुन सक्छ । राज्यले अवसर दिन सक्दैन । यसकारण यसलाई राम्रो वा नराम्रो भन्नुभन्दा पनि हाम्रो क्षमता कति हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । 

प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो, विस्तृत र थप क्षेत्रगत प्रतिवेदन कहिलेसम्म सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ? 
अब हामी विस्तृत प्रतिवेदन क्रमशः निकाल्दै जान्छौँ । व्यक्तिगत गणनाको विवरण र त्यस विवरणलाई प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र प्रतिवेदन लेख्ने कामका लागि थप एक वर्ष लाग्छ । त्यसकारण वर्ष दिनपछि थप क्षेत्रगत प्रतिवेदन निस्कने क्रम सुरु हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत प्रतिवेदन प्रकाशित गरिनेछ । त्यसपछिको अर्का एक वर्षभित्र सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ ।
 
जनगणनाका क्रममा फिल्ड र कार्यालयमा रहेर गर्ने काममा कोभिडको असर कत्तिको छ, समयमा प्रतिवेदन ल्याउन अवरोध पुग्छ कि ?
अवश्य पनि असारमै हुनुपर्ने जनगणना मंसिरमा भयो । अहिले संकलन गरेको विवरणलाई प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन ठूलो जनशक्ति आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रक्रिया थाले पनि काम अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । अहिलेसम्मको अवस्थामा हामी समयमै काम सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छौँ । तर, भोलिको दिनमा कस्तो अवस्था आउँछ, त्यसमा भर पर्छ ।
 
जनगणनामा सबै समेटिएका छैनन् भन्ने जनगुनासा पनि छन्, यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 
मानिसको गुनासो जायज नै हो । यसमा शतप्रतिशतलाई नै समेटिन्छ भन्ने हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मतदातापत्रलगायतमा शतप्रतिशत समेटिन्छ । तर, जनगणनामा संसारभर नै पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म ‘अन्डर काउन्ट’ हुन्छ भन्ने मान्यता छ । विकसित देशमा पनि तीन प्रतिशत ‘अन्डर काउन्ट’ हुने गरेको छ । नेपालमा कसैलाई नछुटाउने भन्ने नै हो, तर गणकहरू गएका वेला घरपरिवारको कुनै पनि सदस्यलाई नभेट्नु, उत्तर दिन नचाहनु र छिटफुट रूपमा कुनै घरमा गणक नै नपुगेको कारण छुटेको हुन सक्छ । हामी पोस्ट इनुमेरेसन सर्भे गर्दै छौँ । त्यसले कति प्रतिशत छुटे भन्ने देखाउँछ । यो दुई–तीन महिनामा थाल्छौँ । अघिल्ला जनगणनामा तीनदेखि चार प्रतिशतसम्म न्यून गणना भएको देखाएको थियो । यसपटक पनि त्योभन्दा धेरै नजाला । धेरै अन्डर काउन्ट भए जनगणनाको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्छ ।