यो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा हो, जुन देशको बाह्रौँ र जननिर्वाचित संस्था संविधानसभाबाट ०७२ मा जारी संविधानअनुसार देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक गरिएको हो

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० पुगेको छ । ०६८ को जनगणनामा कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार थियो । 

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार १० वर्षमा जनसंख्या २६ लाख ९७ हजार नौ सय ७६ ले वृद्धि भएको छ । जनसंख्याको लैंगिक अनुपात प्रतिसय महिलामा पुरुषको संख्या ९५.९१ छ । जुुन अघिल्लो जनगणनामा ९४.१६ थियो । 

१० वर्षमा जनसंख्या १०.१८ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिको सरदर वार्षिक वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत छ । जब कि ०५८ देखि ०६८ सम्मको वार्षिक वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो । ८० वर्षयता जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा न्यून देखिएको हो । १९८७ वार्षिक वृद्धिदर १.२७ थियो । त्यस्तै, ०१८ मा १.३१ प्रतिशत थियो भने अन्य वर्षमा दुई प्रतिशतभन्दा धेरै थियो । ००९÷११ मा २.७३, ०२८ मा २.०५, ०३८ मा २.६२, ०४८ मा २.०८ र ०५८ मा २.२५ प्रतिशतको वृद्धिदर थियो । अपेक्षाअनुसार जनसंख्या वृद्धिदर नहुँदा प्रक्षेपणभन्दा थोरै जनसंख्या देखिएको विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए । 

पुरुषभन्दा महिला ६ लाख नौ हजार आठ सय ५८ ले बढी 
पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या ६ लाख नौ हजार पाँचजनाले बढी भएको छ । महिला एक करोड ४९ लाख एक हजार एक सय ६९ र पुरुष एक करोड ४२ लाख ९१ हजार तीन सय ११ जना पुगेका हुन् । १० वर्षमा महिलाको जनसंख्या १२ लाख ५५ हजार सात सय ६ ले र पुरुषको जनसंख्या १४ लाख ४२ हजार दुई सय ७० जनाले थप भएको छ । ०६८ मा महिलाको संख्या एक करोड ३६ लाख ४५ हजार चार सय ६३ थियो भने पुरुष एक करोड २८ लाख ४९ हजार ४१ जना थिए । यसरी १० वर्षमा महिलाको जनसंख्या ९.२० प्रतिशत र पुरुषको जनसंख्यामा ११.२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

एक वर्गकिलोमिटरमा बस्ने मानिसको संख्या १९८ 
नयाँ जनगणनाअनुसार देशको जनघनत्व एक सय ९८ जना प्रतिवर्गकिलोमिटर पुगेको छ । १० वर्षअघि प्रतिवर्गकिलोमिटर एक सय ८० जना थियो । यो भनेको एक वर्गकिलोमिटरमा बस्ने–रहने मानिसको संख्या हो । सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा प्रतिवर्गकिलोमिटर चार सय ६१ जना र हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना छन् । १० वर्षअघि तराईमा तीन सय ९२ जना थिए भने हिमालमा ३४ नै थिए । जिल्लागत तथ्यांकमा काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै पाँच हजार एक सय आठजना प्रतिवर्गकिलोमिटर र मनाङमा सबैभन्दा कम तीनजना प्रतिवर्गकिलोमिटर छन् । 

देशको दुईतिहाइ जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बसोवास 
देशमा सहरी जनसंख्या ६६.०८ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्या ३३.९२ प्रतिशत छ । ०६८ को जनगणनाले १७.०७ प्रतिशत सहरी जनसंख्या र ८२.९३ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या रहेको देखाएको थियो । तर, संघीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई सहरी र ग्रामीण क्षेत्रअनुसार वर्गीकरण गरेपछि ०६८ कै जनगणनाअनुसारका ६३.१९ प्रतिशत सहरी र ३६.८१ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको देखाइएको थियो । ०६८ को जनगणनाको समयमा ५८ वटा मात्र नगरपालिका रहेकोमा सोहीअनुसार सहरी जनसंख्याको विश्लेषण गरिएको थियो । नेपाल सरकारबाट घोषित दुई सय ९३ वटा नगरपालिकामा रहेको जनसंख्यालाई सहरी क्षेत्रको जनसंख्या र सोबाहेकको चार सय ६० गाउँपालिकामा रहेको जनसंख्यालाई ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या मानी ग्रामीण तथा सहरी जनसंख्याको वर्गीकरण गरिएको छ ।
 
काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै र मनाङमा कम जनसंख्या
७७ जिल्लामा काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै २० लाख १७ हजार पाँच सय ३२ र मनाङमा सबैभन्दा कम पाँच हजार ६ सय ४५ जनसंख्या छन् । मोरङ, रुपन्देही, झापा र सुनसरी क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ धेरै जनसंख्या रहेको जिल्ला भएका छन् । त्यस्तै, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ कम जनसंख्या रहेको जिल्ला बनेका छन् । 

मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ६१ लाख जनसंख्या 
मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ६१ लाख २६ हजार दुई सय ८८ जनसंख्या पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको २०.९९ प्रतिशत हो । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम १६ लाख ९४ हजार आठ सय ८९ जना अर्थात् ५.८१ प्रतिशत जनसंख्या छन् । बागमतीमा प्रदेशमा दोस्रो धेरै जनसंख्या ६० लाख ८४ हजार ४२ जना छन् जुन २०.८४ प्रतिशत हो । तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशमा ५१ लाख २४ हजार दुई सय २५ जना अर्थात् १७.५५ प्रतिशत, चौथोमा प्रदेश १ मा ४९ लाख ७२ हजार २१ जना अर्थात् १७.०३ प्रतिशत तथा पाँचौँ र छैटौँमा क्रमशः सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश छन्, जहाँ क्रमशः २७ लाख ११ हजार दुई सय ७० र २४ लाख ७९ हजार ६ सय ४५ जनसंख्या छन् । 

१० वर्षमा १३ लाख ३३ हजार परिवार संख्या थपियो 
देशभर ६७ लाख ६१ हजार ५९ घरपरिवार संख्या रहेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । यो ०६८ मा रहेका ५४ लाख २७ हजार तीन सय दुईभन्दा १३ लाख ३३ हजार पाँच सय ३१ ले बढी हो । त्यस्तै, मुलुकभर घरको संख्या भने ५६ लाख ४३ हजार नौ सय ४५ पुगेको छ । ‘एउटै घरमा एकभन्दा बढी परिवार बस्ने गरेको देखियो,’ विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले भने । अहिले सयवटा घरमा एक सय २० परिवार बस्छन् । ०६८ को जनगणनाले सय घरमा एक सय १८ परिवार बस्ने देखाएको थियो । 

परिवारको आकार चार सदस्यीय 
प्रतिपरिवार औसत ४.३२ सदस्य देखिएको छ । ०६८ को जनगणनामा यो दर ४.८८ जना थियो । सहरी क्षेत्रको परिवारमा औसतमा ४.२५ र ग्रामीण क्षेत्रमा ४.५५ जना देखिएको छ । ०६८ मा क्रमशः ४.३२ र ५.०२ जना थियो । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हिमाली क्षेत्रमा सालाखाला ४.२७ जना, पहाडमा ३.९५ जना र तराईमा ४.६५ जना प्रतिपरिवार सदस्य छन् । प्रदेशगत आधारमा परिवारमा औसत सदस्य संख्या गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३.६६ जना र मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५.१५ जना रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । त्यस्तै, जिल्लागत रूपमा दोलखामा सबैभन्दा कम प्रतिपरिवार ३.४१ जना छन् भने रौतहट, बारा र कपिलवस्तुमा औसत ५.५० जना छन् । 

विदेशमा अक्सर बसोवास गर्ने जनसंख्या २१ लाख ६९ हजार ४७८ 
२१ लाख ६९ हजार चार सय ७८ व्यक्ति नेपालको परिवारमा अनुपस्थित भई अक्सर विदेशमा बसोवास गरेको देखिएको छ । त्यसमध्ये १७ लाख ६३ हजार तीन सय १५ अर्थात् ८१.२८ प्रतिशत पुरुष र चार लाख ६ हजार एक सय तीन अर्थात् १८.७२ प्रतिशत महिला छन् । १० वर्षअघि ०६८ मा यो संख्या १९ लाख २१ हजार चार सय ९४ थियो, जसमध्ये पुरुष १६ लाख ८४ हजार २९ अर्थात् ८७.६४ प्रतिशत र महिला दुई लाख २७ हजार चार सय अर्थात् १२.३६ प्रतिशत थिए । ०६८ को तुलनामा ०७८ मा बिदेसिने महिलाको संख्या ७१.०९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । 

प्रविधि प्रयोग गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको जनगणना 
राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले प्रविधि प्रयोग गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको जनगणना गरेको जानकारी दिएको छ । ‘स्थलगत गएर जनगणना गर्न नसकेपछि प्रविधि प्रयोग गरेर जनगणना गरिएको छ,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले भने । तर, त्यस क्षेत्रमा कति जनसंख्या छ भनेर विभागले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘अहिले प्रारम्भिक तथ्यांक मात्र सार्वजनिक गरिएकाले व्यक्तिगत विवरण दिन सकिएन, पछि सार्वजनिक गर्नेछौँ,’ उनले भने । 

जनसंख्या तीन करोड पुग्छ भन्ने  हाम्रो प्रक्षेपणलाई गलत भन्न मिल्दैन : नेविनलाल श्रेष्ठ महानिर्देशक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग

अन्तर्वार्ता

मुलुकको जनसंख्या तीन करोड कट्ने विभागको प्रक्षेपण थियो, तर प्रारम्भिक तथ्यांकले त त्यस्तो देखाएन नि? 
जनसंख्याको प्रक्षेपण गर्दा मुख्यतः तीन विषयलाई ध्यान दिइएको हुन्छ । ती सन्तान उत्पादन दर, बसाइँसराइ र शिशु मृत्युदर हुन् । अर्को, हामीले गरेको प्रक्षेपण १० वर्षपहिलाको तत्कालीन अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको हो । अर्को १० वर्षका लागि फेरि यो वर्षको अवस्थालाई हेरेर गर्छौँ । यो वर्षका लागि गरिएको तीन करोडको प्रक्षेपणको नजिक छौँ । यसलाई प्रक्षेपण गलत भयो भन्न मिल्दैन । ट्वाक्कै मिल्ने भए त जनगणना नै गर्नुपरेन नि ! 

अर्कोतर्फ एउटा महिलाले आफ्ने सन्तान उत्पादन गर्ने अवधिमा जन्माउने सन्तानको दर घटिरहेको देखिएको छ । १० वर्षअघिको जनसंख्याको वृद्धिदरलाई यथावत् राख्न एउटा महिलाले दुई दशमलव एकवटा बच्चा जन्माउनुपर्ने थियो । तर, हामीले गरेको अध्ययनले सन्तान उत्पादनदर एउटा महिलाबाट दुईवटा मात्र देखाएको छ । यसले पनि जनसंख्या घटायो । अर्कोतर्फ शिशु मृत्युदर घट्दै गएको छ । त्यसले गर्दा थोरै बच्चा जन्माउने भए । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने बसाइँसराइ (नेपालको हकमा वैदेशिक रोजगारी)को कारण पनि जनसंख्या वृद्धि हुनलाई रोक्ने भयो । ढिलो विवाह पनि अर्को कारण देखिन्छ । 

जनसंख्याको वृद्धिदर पछिल्लो ८० वर्षमा सबैभन्दा न्यून देखियो, यसको असर के हुन सक्छ ? 
निरपेक्ष रूपमा हेर्दा त जनसंख्या बढेको नै छ । तर, जुन दरमा बढिरहेको थियो त्यो दर भने घटेको छ । तर, कुन देशलाई कति जनसंख्या चाहिने हो भनेर भन्ने विषय आफैँमा गाह्रो हुन्छ । धेरै भएको राम्रो कि कम भएको राम्रो भन्ने छ । यो देशले जनसंख्यालाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतामा भर पर्छ । धनी देशका लागि जनसंख्या बढेको राम्रो हो । अहिले त्यस्ता देशले आफ्नो देशको जनसंख्याले नपुगेर बाहिरबाट कामदार ल्याउने गरेका उदाहरण छन् । तर, कमजोर देशका लागि जनसंख्या समस्या पनि हुन सक्छ । राज्यले अवसर दिन सक्दैन । यसकारण यसलाई राम्रो वा नराम्रो भन्नुभन्दा पनि हाम्रो क्षमता कति हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । 

प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो, विस्तृत र थप क्षेत्रगत प्रतिवेदन कहिलेसम्म सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ? 
अब हामी विस्तृत प्रतिवेदन क्रमशः निकाल्दै जान्छौँ । व्यक्तिगत गणनाको विवरण र त्यस विवरणलाई प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र प्रतिवेदन लेख्ने कामका लागि थप एक वर्ष लाग्छ । त्यसकारण वर्ष दिनपछि थप क्षेत्रगत प्रतिवेदन निस्कने क्रम सुरु हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत प्रतिवेदन प्रकाशित गरिनेछ । त्यसपछिको अर्का एक वर्षभित्र सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ ।
 
जनगणनाका क्रममा फिल्ड र कार्यालयमा रहेर गर्ने काममा कोभिडको असर कत्तिको छ, समयमा प्रतिवेदन ल्याउन अवरोध पुग्छ कि ?
अवश्य पनि असारमै हुनुपर्ने जनगणना मंसिरमा भयो । अहिले संकलन गरेको विवरणलाई प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन ठूलो जनशक्ति आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रक्रिया थाले पनि काम अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । अहिलेसम्मको अवस्थामा हामी समयमै काम सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छौँ । तर, भोलिको दिनमा कस्तो अवस्था आउँछ, त्यसमा भर पर्छ ।
 
जनगणनामा सबै समेटिएका छैनन् भन्ने जनगुनासा पनि छन्, यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 
मानिसको गुनासो जायज नै हो । यसमा शतप्रतिशतलाई नै समेटिन्छ भन्ने हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मतदातापत्रलगायतमा शतप्रतिशत समेटिन्छ । तर, जनगणनामा संसारभर नै पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म ‘अन्डर काउन्ट’ हुन्छ भन्ने मान्यता छ । विकसित देशमा पनि तीन प्रतिशत ‘अन्डर काउन्ट’ हुने गरेको छ । नेपालमा कसैलाई नछुटाउने भन्ने नै हो, तर गणकहरू गएका वेला घरपरिवारको कुनै पनि सदस्यलाई नभेट्नु, उत्तर दिन नचाहनु र छिटफुट रूपमा कुनै घरमा गणक नै नपुगेको कारण छुटेको हुन सक्छ । हामी पोस्ट इनुमेरेसन सर्भे गर्दै छौँ । त्यसले कति प्रतिशत छुटे भन्ने देखाउँछ । यो दुई–तीन महिनामा थाल्छौँ । अघिल्ला जनगणनामा तीनदेखि चार प्रतिशतसम्म न्यून गणना भएको देखाएको थियो । यसपटक पनि त्योभन्दा धेरै नजाला । धेरै अन्डर काउन्ट भए जनगणनाको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्छ ।