१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ माघ ७ शुक्रबार २०:२१:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अप्राकृतिक सत्तागठबन्धनको बोझबाट ग्रसित : शंकर पोखरेल 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ माघ ७ शुक्रबार २०:२१:००

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको शुक्रबारको सम्बोधन अप्राकृतिक सत्तागठबन्धनको बोझबाट पूर्णत: ग्रस्त रहेको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर पोखरेलले मुलुक  चरम आर्थिक सामाजिक संकटमा फस्दै गएको अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले उपेक्षा गर्ने कोसिस गरेको आरोप लगाए ।

उनले  गम्भीर आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन ठोस कार्ययोजना अघि सार्न प्रधानमन्त्री चुकेको बताए । विगतको सरकारले अघि सारेका कामका परिणामहरूलाई नै आफ्नो सरकारको उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गरेको भन्दै गठबन्धन सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनाको कुनै ठोस उपलब्धि देखाउन नसकेको उल्लेख गरे। 

तेस्राे लहरको नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार पूरै असफल भएको भन्दै खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकार खोप कार्यक्रममा पूर्णतः अकर्मण्य र असफल देखिएको बताए । १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको उनको भनाइ छ । लाखौँ मात्राको भ्याक्सिन हराएको गम्भीर र संवेदनशील सूचनाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले मौनता साध्नु  र अर्थमन्त्रालयबाट भएको भनिएको नीतिगत भ्रष्टाचारका बारेमा कुनै चर्चा नगर्नुले त्यसलाई स्वीकार गरेको आरोप लगाए । 

कूटनीतिक मामिलामा सरकार पूरै असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार देखिएको भन्दै कालापानी क्षेत्रमा भएका पछिल्ला अतिक्रमणकारी घटनाका बारेमा सरकार लाचार देखिएको टिप्पणी गरे । आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने समयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा राजदूत फिर्ता गरी प्रमुख विकास साझेदार चीनलगायतका मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्न उदासीन रहेको बताए । 

स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिका बारेमा निर्वाचन आयोगको सुझाबलाई संबाेधन गर्नबाट पन्छिएको, वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु खोजेको, चुनावबाट भाग्न खोज्ने गठबन्धनमा सामेल दलहरूबाट प्रभावित बन्न पुगेको आरोप लगाए । राज्यका तीनै अंगहरू कार्यपालिका,व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वासमा गम्भीर विचलन ल्याउने काम भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले त्यसमा सुधारको कुनै पनि योजना सार्न नसकेको बताए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको न्यूनतम् सहकार्यको वातावरण तयार गर्न असफल रहेको र  प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षले अघि सारेका जायज मागका बारेमा उदासीन बनेको टिप्पणी गरे ।