सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले गठन भएको चार वर्षको अवधिमा ५६ वटा विधेयक पारित गरेको छ। सरकारले सदनमा दर्ता गरेका चारवटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। ती विधेयकहरूमाथि समितिहरूमा छलफल भइरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश संसद्को चार वर्षको अवधिमा दुई सय ३० वटा बैठक बसेको जानकारी दिए। ‘पारित भएका सबै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयक हुन्,’ सभामुख थापाले भने, ‘सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि संसद्ले गरेको छ।’ संसद्का विषयगत समितिले बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्पीडितलाई राहत दिन, विपद्को क्षति न्यूनीकरणको व्यवस्था गर्न, प्रदेश गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नलगायतका निर्देशन सरकारलाई दिँदै आएको उनले बताए।

यस्तै, खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्न, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन, सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन गर्न, योजना समयमै सम्पन्न गर्न संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएका सभामुख थापाले बताए।

सुशासन ऐन, प्रदेश वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, स्वरोजगार कोषसम्बन्धी ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, प्रदेश लोकमार्ग ऐनलगायत प्रदेश सभाले पारित गरेका महत्वपूर्ण ऐन हुन्। प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव १२ असोज २०७५ मा पारित गरेको थियो। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन, प्रदेशको औद्योगिक व्यवसाय, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, बिउबिजन, पशु स्वास्थ्य, पर्यटन, वनसम्बन्धी महत्वपूर्ण ऐन पनि प्रदेश सभाले पारित गरेको छ ।

संसद्का गतिविधि आमनागरिकको पहुँचमा पु–याउन संसद् बैठक युट्युबबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था पनि गरिएको छ। कानुन निर्माणका क्रममा रायसुझाव संकलन गर्न जिल्लाहरूमा नागरिक तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया पनि गर्ने गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। कानुन निर्माणको प्रक्रियाबारे नागरिकलाई जानकारी दिने, कानुन निर्माणमा नागरिकका चासो बुझ्ने र संसद्को खुलापनलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न बस्तीमा प्रदेश सभाले जनतासँग सभामुख कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ।

नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावल संसद्को हालसम्मको उपलब्धि सन्तोषजनक रहेको बताउँछन्। हालसम्मको उपलब्धि मध्यमस्तरको रहेको उनले बताए। संसदले दिएका सुझाव, निर्देशन कार्यान्वयनमा भने सरकारले बेवास्ता गरेको रावलको आरोप छ। ‘संसदलाई सक्रिय बनाउने काम प्रदेश सरकारको हो, तर सरकारले संसद्लाई एउटा शाखाको रुपमा हेरेको छ,’ उनले भने, ‘५६ वटा कानुन पारित हुनु सन्तोषजनक भए पनि बढीभन्दा बढी विधेयक दिएर संसदलाई सक्रिय बनाउन सरकार चुकेको छ।’

संसद्ले बनाएका कतिपय ऐनहरू कार्यान्वयनमा भने आउन सकेका छैनन्। आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। प्रदेश सभाले करिब साढे तीन वर्षअघि राजधानी तोके पनि पूर्वाधार निर्माणको काम अझै सुरु भइसकेको छैन। युवा स्वरोजगार, सहकारी, पशु, दुग्ध विकासजस्ता ऐन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

‘सरकारले नियमावली नबनाउँदा युवा स्वरोजगारको अहिलेसम्म साढे दुई अर्ब बजेट फ्रिज छ। कतिपय अन्य महत्वपूर्ण ऐन पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ प्रदेश सांसद महेशदत्त जोशीले भने, ‘यसले गर्दा जनताले सुविधा पाउन सकेका छैनन्।’ सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद जोशीले ऐनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन भए सुशासन, पारदर्शीतासँगै नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्ने बताए।

समितिको सक्रियता न्यून
प्रदेशमा संसदीय समितिहरू त्यति सक्रिय देखिएका छैनन् । खासगरी प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारिता निकै कम देखिएको छ। प्रदेश सरकारमातहतका निकायमा हुने अनियमितताको छानविन गर्ने, कारबाहीको सिफारिस गर्नेजस्ता कार्य समितिले गर्न सकेको छैन।

सरकारका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण समिति भए पनि लेखा समिति नाम मात्रको भएको सांसद मालामती रानाले बताइन्। सत्ता पक्षको प्रभावमा अन्य समितिहरू पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताइन्। ‘प्रदेशमा धेरै अनियमितताका विषय उठे, तर अहिलेसम्म लेखा समितिले कुनै पनि विषयमा छानबिन गरेको देखिँदैन,’ जसपा सांसद रानाले भनिन्, ‘धेरै ठूलो जिम्मेवारी भएको लेखा समितिको कुनै प्रभाव छैन।’ प्रदेशमा पाँचवटा विषयगत समिति छन्। सुदूरपश्चिम संसद्ले यही ७ माघमा पाचौँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ।