के युरोपले चीन–अमेरिका युद्ध रोक्न सक्छ ?

युरोपेली रणनीतिकारहरू इतिहासबाट पाठ सिकेर अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा सशस्त्र द्वन्द्वमा पुगेर नटुंगियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने मार्ग पहिल्याउन खोज्दै छन् 

युरोपेली मुलुकहरू बेइजिङमा हुने शीतकालीन ओलम्पिकलाई कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको निर्णयलाई साथ दिने कि नदिने भन्नेमा विभाजित छन् । यस प्रकरणले चीनको सवालमा युरोप र अमेरिका अझै एकअर्काबाट कोसौँ टाढा रहेको देखाएको छ । अमेरिका र युरोपबीच आधारभूत राजनीतिक मूल्य समान हुनुका अतिरिक्त उनीहरू चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने खतराबारे समान तर्क प्रस्तुत गर्छन् । तथापि, अधिकांश युरोपेली सरकार अमेरिकी नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमा आफ्नो स्वार्थ मिलेको पाउँदैनन् । युरोपेली अधिकारीहरू प्रतिस्पर्धाको नाममा चीनलाई नियन्त्रण गर्ने नीति पछ्याउन अनिच्छुक देखिन्छन् । 

युरोपेली संघ अमेरिकासँग सहकार्य सघन बनाउन त चाहन्छ तर त्यो उद्देश्य चीनलाई नचिढ्याई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा संघभित्र आमसहमति छैन । युरोपका सरकारले अमेरिकालाई विश्वसनीय मित्र मान्न सकिने आधार पाउन छाडेका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन युरोपसँगको सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण मान्छन्, तथापि उनीअघिका ट्रम्पले यस्तो विचार राख्दैनथे । आगामी ९सन् २०२४ का० अमेरिकी राष्ट्रपतिले युरोपेली सम्बन्धबारे के सोच्छन् भन्ने केही स्पष्ट छैन । ट्रम्प नै पुनः दोहोरिएर राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना पनि कायमै देखिन्छ । यसैले, युरोप ‘रणनीतिक स्वायत्तता’को लक्ष्यलाई अघि बढाउने पक्षमा छ । 

निश्चित रूपमा चीनको विषयमा युरोप अमेरिकाबीच सहकार्यको सम्भावना विद्यमान छ । केही सहकार्य प्रयास अहिले नै अघि बढिसकेको छ । ‘युएस–इयु डायलग अन चाइना’ र ‘युएस–इयु ट्रेड एन्ड टेक्नोलोजी काउन्सिल’जस्ता अग्रसरता केही उदाहरण हुन् । तर, चीनलाई लिएर अमेरिका र युरोपबीच महत्वाकांक्षी एजेन्डा छैनन् । सहकार्यको लाभलाई अधिकतम बनाउन स्पष्ट प्राथमिकीकरणको आवश्यकता हुन्छ । फरक कानुनी प्रणाली र जोखिमबारे दुई क्षेत्रको फरक बुझाइले पनि प्रमुख क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावनालाई कम बनाइदिनेछ । 

चीनविरुद्ध अमेरिका र युरोपबीच अर्थपूर्ण सैन्य र सुरक्षा सहकार्यको सम्भावना भने न्यून छ । विशेष युरोपेली पक्ष चीनसँगको विवादलाई धेरै गरम बनाउन चाहँदैन । जर्मनीको नयाँ सरकार चीनप्रति केही कठोर हुने संकेत देखिए पनि चान्सलर ओलफ सोल्ज हरेक कदम ‘नापजोख’ गरेर लिनुपर्ने पक्षमा छन् । साथमा उनी सहकार्यात्मक मार्ग खोज्नुपर्ने अवश्यकतामा पनि जोड दिइरहेका छन् । त्यसैले जर्मनीले चीनसँगको सम्बन्धलाई मुख्यतः वैचारिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेर्छ भन्ने अमेरिकाले आशा गर्नु हुँदैन । 

भर्खरै अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीच ‘ओकस’ सुरक्षा सम्झौता हुँदा भएको सञ्चार असफलताले पनि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा युरोप अमेरिकाबीचको सैन्य सहकार्यको सीमितता उजागर गरिदियो । ओकस सम्झौतापछि युरोपेली संघको महत्वपूर्ण सदस्य फ्रान्सले ठूलो सुरक्षा कन्ट्रयाक्ट गुमाउनुपरेको थियो । युरोपका लागि अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई प्रभावित बनाउने एक मात्र मार्ग अमेरिकासँगको सहकार्य होइन । रणनीतिकारहरू अहिले इतिहासबाट पाठ सिक्ने प्रयास गरिरहेका छन् र यस क्रममा उनीहरू दुई पक्षबीचको प्रतिस्पर्धा विध्वंस (विशेषतः सशस्त्र द्वन्द्व) तर्फ अग्रसर नहोस् भन्ने मार्ग पहिल्याउँदै छन् ।

युरोपले सन् १९७० को दशकमा सोभियत संघ र पश्चिमी गुटबीच तनाव कम गर्न ‘हेल्सिन्की प्रोसेस’ ल्याएको थियो । अहिले युरोपले अमेरिका र चीनबीचको तनाव कम गर्न यस्तै प्रकारको कूटनीतिक अग्रसरता सुरु गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । यस्तो मार्गबाट युरोपले विवाद कम गर्न, जोखिम घटाउन र संकट व्यवस्थापन गर्न मध्यस्थता गर्न सक्छ, जसले सशस्त्र द्वन्द्वको सम्भावनालाई घटाउँछ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा युरोपको कमजोर सैन्य उपस्थिति मध्यस्थताका लागि उसको सबलता बन्न सक्छ । यसले युरोपेली पक्ष इमानदार मध्यस्थकर्ता भएको देखाउने भएकाले उसले ताइवान र साउथ चाइना सीजस्ता जटिल मुद्दामा मध्यस्थता गर्न सक्छ । साइबर स्पेस तथा अन्तरिक्षको क्षेत्रमा पनि ऊ रचनात्मक कूटनीति प्रवद्र्धन गर्न सक्ने स्थानमा छ । 

अमेरिकी र चिनियाँ फौजले नियमित रूपमा जम्काभेट गरिरहेका हुन्छन् । यस स्थितिमा कुनै गलत जोड–घटाउले युद्ध निम्त्याउन सक्छ । द्वन्द्वलाई रोक्न सक्ने कानुन निर्माण गर्न कठिन हुन्छ भन्ने तथ्यलाई कसैले इन्कार गर्नु हुँदैन । तर, युरोपको यस क्षेत्रमा विशेष लाभ छ, जुन उसले विगतमा देखाइसकेको छ । युरोपले इरानसँगको आणविक कार्यक्रम वार्तामा पनि महŒवपूर्ण भूमिका निभाइरहेको छ । युरोपेली संघ नेतृत्वमा इन्डो–प्यासेफिक क्षेत्रको तनाव कम हुने सुनिश्चित नै त छैन । विशेषतः पछिल्लो समय युरोप र अमेरिकाबीच नै तनाव बढिरहेको सन्दर्भले समस्या सिर्जना गरेको छ । तर, युरोपेली संघले विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था सबल बनाउन निरन्तर काम गर्न आवश्यक छ । आखिर यो उसको घोषित नीति पनि हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा, यसले दुई ठूला शक्तिबीचको युद्ध रोक्ने सम्भावना प्रदान गर्छ । आखिर युरोपेली संघको निर्माण पनि यही उद्देश्यले त भएको हो । कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट