चार महिनादेखि धितापत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा साना तथा नीतिगत निर्णणहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा बोर्डमा योजनाहरूका चाङ थुप्रिएर बसेका छन् । साधारण सेयर निष्कासनका लागि सम्पूर्ण कागजात बुझाएका अधिकांश कम्पनीहरू महिनौँदेखि कुरेर बस्न बाध्य भएका छन् ।  

अहिले बोर्ड सामान्य हिसाबले मात्र चलेको छ । बोर्ड अध्यक्ष नभएपछि योजना मात्र होइन, सामान्य कार्यहरू रोकिन पुगेको धितोपत्र बोर्डकी सूचना अधिकारी दीपा दाहालले बताइन् । ‘हामीलाई पूर्ण अधिकार नदिएकाले पनि अहिलेको अवस्थामा योजनाहरू थाती रहन पुगेका हुन्, नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिपछि प्रक्रियाहरू अघि बढ्लान्,’ उनले भनिन् । पछिल्लो समय बजार र नीतिगत कुराहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सेयर बजारमा त्यसको प्रभाव परेको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बताए ।  

राफसाफ कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ
धितोपत्र बोर्डले राफसाफ कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन जेठमै निर्णय गरेको थियो । उक्त समयमा बोर्डले पत्र मात्र काटेर निर्देशन दिएपछि बोर्ड, नेप्से र ब्रोकर कम्पनीबीच छलफल गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको थियो । तर, पछिल्लो समय बोर्ड र नेप्से दुवै संस्था नेतृत्वविहीन बन्न पुग्दा कोष सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएको हो । ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली कोषमा जान तयार भए पनि दुवै निकायमा नेतृत्व नहुँदा अलमल भएको बताउँछन् । राफसाफ कोषमा धितोपत्र बजारले समग्रमा कोषको ५० प्रतिशत रकम, राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले समग्रमा कोषको ३० प्रतिशत रकम र राफसाफ सदस्यहरू (ब्रोकर)ले समग्रमा कोषको २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

५८ वटा बुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्
लगानीकर्ताको संगठन समूहले पुँजी बजारमा देखिएका समस्याहरूको समाधान र हितका लागि भनी अर्थ मन्त्रालय र लगानीकर्ताको समस्या समाधानका ५८ वटा बुँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको लगानीकर्ता बताउँछन् । केही बुँदाहरू मात्र कार्यान्वयनमा आए पनि पछिल्लो समय तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना हुँदासमेत कार्यान्वयनमा बेवास्ता हुँदै आएको सेयर दबाब  समूहका महासचिव नयन बास्तोला बताउँछन् ।

बोर्डले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू र वार्षिक प्रतिवदेनमा महत्वाकांक्षी योजनाहरू ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन पुँजी बजारलाई बलियो र पारदर्शी बनाउन नसकेको गुनासो लगानीकर्ता तथा सेयर बजार दबाब समूहका महासचिव नयन बास्तोला बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालय र लगानीकर्ताबीच बनाएको ५८ वटा बुँदालाई केही हदसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने लगानीकर्ताको मात्र नभएर समग्र पुँजी बजारका धेरै योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन्,’ बास्तोलाले भने ।

लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना 
सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने अभिव्यक्ति र हुन सक्ने सम्भावित इन्साइडर ट्रेडिङका विषयमा धितोपत्र बोर्डकै नेतृत्वमा एक छानबिन समिति बनाइने योजना थियो । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका टिप्पणीलाई अध्ययन गरी सेयर बजारलाई प्रभावित पार्नेलाई कारबाहीसमेत गरिने खालको बोर्डले छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । अभिव्यक्ति दिनैपरे बजारविज्ञहरूलाई बोर्डबाटै विज्ञता हासिलको लाइसेन्स दिने योजना बोर्डको थियो । पछिल्लो समय अझ सामाजिक सञ्जालबाटै इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा बढेपछि यसलाई तीव्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पुँजी बजार संगठन समूहले दबाब दिएका थिए । तर, अहिले बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा समिति बनाउने र कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

बुक बिल्डिङमार्फत आइपिओ निष्कासन
नेपालमा पहिलोपटक सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङमार्फत आइपिओ ल्याउने योजना  कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सर्वोत्तम सिमेन्टले यो विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि बोर्डमा आवेदन दिने तयारी रहँदै सोही कम्पनीको ‘गोल्डेन सेयर’ खरिद प्रकरण बाहिरिएपछि बोर्डका अध्यक्ष ढुंगाना स्वयं निलम्बित हुन पुगे । त्यसपछि यो प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको बोर्डकी सूचना अधिकारी दीपा दाहाल बताउँछिन् ।  

ब्रोकरको छुट्टै टिएमएस अलपत्र
सेयर कारोबारका लागि ब्रोकरहरूले छुट्टै टिएमएस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका थिए । यसका लागि नेप्सेले गत जेठमा विनियमावली बनाएर धितोपत्र बोर्डमा पठाएको थियो । विनियमावली बुझाएको करिब पाँच महिना बितिसक्दा पनि बोर्डले स्वीकृति दिएको छैन । ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली भन्छन्, ‘नेतृत्व हुँदा स्वीकृत नभएको टिएमएस सञ्चालन योजना अहिले त्यतिकै छ, जति ढिला गर्‍यो, सरकार आफैँलाई घाटा हो ।’  

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स योजना अलपत्र
बोर्डबाट वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजना पनि अलपत्र परेको छ । तीन वर्षअघिदेखि नै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजना भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीका पालादेखि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने चर्चामा आएको हो । तर, बोर्डले बैंकलाई सेयर कारोबारको ब्रोकर लाइसेन्स नदिई धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीलाई एजेन्टसमेत राख्ने गरी नीति ल्याउने भएपछि यो योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।