विगत दुई दशकसम्म अमेरिकाका दुवै पार्टीले पुटिनका कदमप्रति मौनता देखाएका कारण अहिलेको भूराजनीतिक संकट उत्पन्न भएको हो

युक्रेनको विषयलाई लिएर नेटो पुनः रुसको आमनेसामने भएको छ । यस्तो स्थिति कसरी आयो भनेर बुझ्न विगतमाथि संक्षिप्त नजर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । सन् २००८ अगस्टमा रुसले जर्जियामाथि आक्रमण ग¥यो र उसका दुई प्रदेशलाई नियन्त्रणमा लियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुसले रुसी कदमको विरोध गरे, तर कुनै कदम उठाएनन् । सो वर्षको अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा बाराक ओबामा चुनिए । उनले रुससँग ‘रिसेट (पुनर्गठन)’को नीति पछ्याए । 

सोही नीतिअनुरूप उनले सन् २०१२ मा युरोपमा तैनाथ अमेरिकी सेनाको संख्या दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा न्यून तहमा पुर्‍याए । एक प्रसंगमा ओबामाले रुसलाई अमेरिकाको प्रमुख भूराजनीतिक जोखिम भनेकोमा मजाक उडाएका थिए । सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा ओबामा आफैँ सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल–असदले रासायनिक हतियार प्रयोग गरेमा कारबाही गर्ने भनाइबाट पछाडि हटे । बरु उनले असदसँग रहेको रासायनिक हतियार निर्मूल पार्न रुसको मध्यस्थता स्विकारे । तर, रासायनिक हतियार कहिल्यै पूर्ण नष्ट गरिएन । यसबाट भ्लादिमिर पुटिनले सिरियाको मुद्दामा संलग्न हुन ओबामा अनिच्छुक रहेको बुझे । 

सन् २०१४ फेब्रुअरीमा रुसले क्रिमियालाई आफूमा गाभ्यो । ओबामा प्रशासनले विरोध गरे पनि कुनै कदम उठाएन । त्यसपछि रुसले पूर्वी युक्रेनको अशान्तिको फाइदा उठाएर युक्रेनका दुई प्रदेशलाई अलग गरिदियो । त्यस क्षेत्रमा चलेको युद्ध सात वर्षपछि पनि जारी छ र युद्धमा झन्डै १३ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । जवाफमा ओबामाले रुसविरुद्ध कमजोर प्रतिबन्ध लगाए । उनले युक्रेनलाई हतियारले सुसज्जित गराउन निरन्तर अस्वीकार गरिरहे ।

सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका क्रममा रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले नेटो सदस्यको प्रतिरक्षाका लागि अमेरिका कति इच्छुक छ भन्ने मुद्दा उठाए । सन् २०१७ मा सत्तामा आएपछि उनले रुसविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई रोक्न खोजे । तर, अमेरिकी कंग्रेसले ट्रम्पको प्रयासलाई असफल बनाइदियो । पछि ट्रम्प प्रशासनले रुसविरुद्ध कठोर नीति लिँदै युक्रेनलाई सीमित मात्रामा हातहतियार बिक्रीलाई स्वीकृत ग¥यो । तर, ट्रम्पले युक्रेनलाई सैन्य सहयोग दिने विषयलाई उनको व्यक्तिगत राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गरे । ट्रम्पको बदनियत सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि पहिलोपटक महाअभियोग सुनुवाई भएको थियो । 

वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चुनावी अभियानमा रुसविरुद्ध कठोर नीति अंगीकार गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, पदभार ग्रहणपछि उनको वाचा कार्यान्वयन भएको छैन । मे महिनामा बाइडेन प्रशासनले रुसको ग्यास जर्मनी पुर्‍याउने ‘नोर्ड स्ट्रिम २’ पाइपलाइनमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदियो । पाइपलाइन सुचारु भएपछि युरोपमाथि मस्कोको पकड थप बलियो हुनेछ । 

अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्दा जुन भद्रगोल देखियो, त्यसले पनि युक्रेन संकटमा प्रभाव पारेको छ । यसअघिको युक्रेन संकट पनि ओबामा सिरियामा कमजोर देखिएपछि उत्पन्न भएको थियो । अहिले बाइडेन प्रशासनले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेमा ‘गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने’ चेतावनी दिएको छ, जुन ‘परिणाम’ सबै आर्थिक प्रतिबन्धमार्फत हुनेछ । तर, यो पनि गोलीबारीमा चक्कुजस्तो मात्र हुनेछ । 

अहिलेको स्थिति जारी रहँदा निकट भविष्यमा देखिन सक्ने परिदृश्यबारे कल्पना गरौँ । रुसी सेना युक्रेनको एउटा कुनाबाट अगाडि बढ्यो । जवाफमा अमेरिकाले रुसलाई बैश्विक बैंकिङ प्रणालीबाट कटाइदियो । तर, क्रेमलिन पनि चुप बसेन । (उसले अहिले नै ऐतिहासिक स्तरको उच्च सुन तथा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति निर्माण गरेको छ ।) त्यसबाहेक उसले जाडोबीच युरोपेली संघलाई ग्यास आपूर्ति बन्द गरिदिनेछ । युरोपले ४० प्रतिशत ग्यास रुसबाट पाउँछ । 

आपूर्ति सुचारु गर्न रुसले आफूहरूसँग युरोपले सुरक्षा सन्धि गर्नुपर्ने माग गर्न सक्छ । त्यस सम्झौतामा अमेरिका नै मूकदर्शक मात्र रहनेछ, वासिङ्टनले आर्थिक प्रतिबन्ध परित्याग गरे मात्र उसले सद्भाव पाउन सक्छ । यस्तो कदमले वासिङ्टनलाई या त तनाव वृद्धि गर्ने अथवा आफैँलाई अपमानित गर्न बाध्य बनाउनेछ । बाइडेन प्रशासनले सम्भवतः दोस्रो विकल्प चुन्नेछ । यसले नेटोको मेरुदण्ड भाँच्ने पुटिनको लामो सपना पूरा गर्नेछ । रुसको सफलताबाट हौसियर चीनले ताइवानमा उस्तै आक्रामक मानसिकता अंगीकार गर्नेछ । 

अर्थात्, युक्रेन प्रकरण स्वेज संकटपछि बेलायतको विश्वव्यापी हैसियत खस्किएझैँ हुन सक्नेछ । कम्तीमा बेलायतले अमेरिकाको उदयलाई मार्गप्रशस्त गरिदिएको थियो । अब अमेरिकाको पतनपछि को आउनेछ ? नयाँ परिस्थितिमा अमेरिकाले के गर्न सक्छ ? पहिलो त अमेरिकाले रुससँगको वार्ता भंग गर्नुपर्छ । अमेरिकाले आफ्ना मित्रहरूलाई धम्क्याइरहेको कुनै पनि मुलुकलाई कूटनीतिक लाभ दिनुहुँदैन । अमेरिकाले सन् १९७३ मा इजरायलमा गरेझैँ आपत्कालीन रूपमा युक्रेनमा सैन्य उपकरण एयरलिफ्ट गर्नुपर्छ ।

अमेरिकाले रुससँग सिमाना जोडिएका नेटो सदस्यहरूमा आफ्ना सेनाको संख्या वृद्धि गर्नुपर्छ । विशेषतः पोल्यान्ड र बाल्टिक मुलुकहरूमा यस्तो कदम आवश्यक छ । तर, यतिले मात्र रुसलाई अतिक्रमण गर्नबाट रोक्न सक्दैन । किनकि, यो संकटमा पुटिनको लक्ष्य ठूलो देखिन्छ । उनको नजर युक्रेनका सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र छैन, उनी ‘एट्लान्टिक चार्टर’ तयार भएयता कायम पश्चिमी गठबन्धन टुटाउन चाहन्छन् । विगत दुई दशकसम्म अमेरिकाका दुवै पार्टीले पुटिनका कदमप्रति मौनता देखाएका कारण अहिले हामी भूराजनीतिक द्वन्द्वतर्फ अगाडि बढेका छौँ । नेटोलाई बचाउन बाइडेनले युक्रेन मुद्दामा कठोर हुनुपर्छ । 

नयाँ पत्रिका र न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य

(ब्रेट स्टेफेन्स द न्युयोर्क टाइम्सका स्तम्भकार हुन्)