संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश संरचना बनेको झन्डै चार वर्ष पुग्न लाग्यो । संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सात प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारहरू गठन भएको पनि झन्डै त्यति नै समय हुन लाग्यो । तर, अझै पनि प्रदेश १ र २ ले आफ्नो नाम जुराउन सकेका छैनन् । प्रदेशको नाम के हुने र स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय प्रदेश सभाहरूको पहिलो बिजनेस मानिएको थियो । १ र २ बाहेकका अन्य प्रदेशले जसोतसो नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाइसकेका छन् । तर, आफ्नो कार्यकालकै अन्तिम वर्ष प्रवेश गर्न लाग्दासमेत १ र २ ले नाम टुंग्याउन सकेका छैनन् । 

प्रदेश १ : राजधानी टुंगियो, नाम अझै जुरेन

प्रदेश १ को संसद् बैठक । फाइल तस्बिर

१७ माघ ०७४ मा प्रदेश १ सभा गठन हुँदा धेरैलाई लागेको थियो, केही समयभित्रै प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाउनेछ । यसको प्रमुख आधार थियो, तत्कालीन वाम गठबन्धन बनाई चुनाव लडेका एमाले र माओवादीको संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढीको उपस्थिति । ९२ सदस्यीय सभामा एमाले र माओवादीका ६६ सांसद थिए । स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन दुईतिहाइ सांसदको अभिमत चाहिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व गरेको वाम गठबन्धनलाई मुस्किल थिएन । अझ, केही महिनापछि नै यी दुई दलले पार्टी एकता गरेपछि झन् सहज देखियो । तर, एउटै पार्टी बने पनि नाममा नेकपाका सांसदबीच नै सहमति जुट्न सकेन । त्यसो त नेकपा बन्नुअघि नै नाम र राजधानीका विषयमा एमाले र माओवादीका सांसदबीच धारणा फरक–फरक थियो । त्यो फरक धारणा पछिसम्मै रह्यो । जसका कारण नेकपा हुँदासम्म प्रदेश १ ले आफ्नो नाम जुराउन सकेन । 

कोसी, कोसी किराँत र किराँत लिम्बुवान चर्चामा
प्रदेश १ सभामा सात राजनीतिक दल छन् । प्रदेशको नामका सम्बन्धमा यी प्रायः सबै दलका आ–आफ्ना रोजाइ छन् । कोसी, कोसी किराँत, सगरमाथा, कञ्चनजंघा, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला किराँत लिम्बुवान, लिम्बुवान किराँतलगायतका नाम तिनका रोजाइमा छन् । पार्टीका आन्तरिक छलफल तथा अनौपचारिक कुराकानीमा दलहरूले यी नाम लिन्छन् । तर, संघीय लिम्बुवान लोकतान्त्रिक मञ्चबाहेक कुनै पनि दलले प्रदेशको राजधानी यही हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । मञ्चले लिम्बुवान वा किराँत लिम्बुवानमध्ये एक हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । 

प्रदेशमा तीन वर्षभन्दा लामो समय सरकार चलाएको तर अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको एमाले अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो दल हो । उसको सहयोगविना प्रदेशको नाम तय हुन सक्दैन । तर, एमालेले समेत अहिलेसम्म नामबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । एमाले, माओवादी, कांग्रेसलगायतका दलमा रहेका आदिवासी जनजाति र मधेसी सांसद प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राखिनुपर्ने बताउँछन् । तर, तिनै दलमा रहेका खस–आर्य सांसदहरू भने नदीको नामबाट कोसी वा हिमालको नामबाट सगरमाथा राख्नुपर्ने मत व्यक्त गर्दै आएका छन् । एमाले विभाजित बनेर बनेको अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत समाजवादीका सांसदमा पनि त्यस्तै धारणा देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रदेश सभाले सहजै आफ्नो नाम पाउने सम्भावना देखिँदैन । 

पहिचानका आधारमा नाम टुंग्याउने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता 
यद्यपि, मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई सभाको यही कार्यकालभित्र प्रदेशले नाम पाउने दाबी गर्छन् । ‘विगतमा सहमति नजुटेकै कारण तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउनसमेत सकेन । हाल पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार छ । यो सरकारले सबै दलसँग सहमति जुटाएर चाँडै प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गराउनेछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मलाई विश्वास छ, प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंग्याएजसरी सहमतिमै नामकरण पनि टुंगो लगाउनेछौँ ।’ उनले नामकरण गर्दा पहिचानलाई आधार बनाइने पनि बताउने गरेका छन् । 

प्रदेश १ सभामा हाल सभामुखसहित ९२ सांसद छन् । जसमध्ये एमालेको ४१, कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सांसद छन् । नामकरण टुंग्याउन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनले एमालेका सांसदको साथ नपाउँदासम्म त्यो सम्भव छैन । 

नामको किचलो चलिरह्यो, तर टुंगिएन
प्रदेश सभा गठन भएसँगै नामकरणको विषयले दलहरूबीच मतभेद उत्पन्न भएको थियो । खुलेर नाम चर्चा गर्न नसकेका एमाले र कांग्रेसका भ्रातृ संगठन र जातीय संघसंगठनहरूले सुरुदेखि नै आ–आफ्नो पहिचानका आधारमा नामकरणको माग राख्दै संघर्ष गर्दै आएका छन् । कोभिड १९ को महामारी सुरु हुनुअघिसम्म पनि आन्दोलन चलिरहेको थियो । 

प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा नभई सभ्यताका आधारमा ‘कोसी प्रदेश’ राख्न निर्देशन दिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री राई आफैँ पनि किराँत समुदायको भएको र उनको समुदायले किराँत नाम राख्न निरन्तर संघर्ष गर्दे आएकाले उनले कोसी नाम राख्ने गरी प्रदेश सभामा प्रस्ताव लैजान सकेनन् ।  १० भदौ ०७८ मा मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि उनलाई ठूलो संकट टरेको जस्तो भएको छ । पाँचदलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राई पनि किराँत समुदायकै हुन् । त्यसैले शेरधनमाथिको दबाब अब उनीमाथि सरेको छ । तर, उनकै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका खस–आर्य सांसद किराँत नाम स्विकार्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले सबैलाई मिलाएर सभामा नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव लैजानु मुख्यमन्त्री राईका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै देखिन्छ । 

यसरी घोषणा भएको थियो स्थायी राजधानी
नाममा जस्तै स्थायी राजधानीमा पनि दलहरू विभाजित थिए । धनकुटा, धरान, इटहरी र विराटनगर स्थायी राजधानीका लागि चर्चाका सहर थिए । राजधानीका लागि आन्दोलन फैलँदै गएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले २१ वैशाख ०७६ मा विराटनगरमा राजधानी रहने तथा अन्य संरचना बृहत् विराटनगर विकास क्षेत्रभित्र रहने गरी सभामा प्रस्ताव पेस गरे । उनले त्यसअघि नै बृहत् विराटनगर विकास क्षेत्रभित्र इटहरी, सुन्दरहरैँचा र विराटनगरलाई समेटेको बृहत्तर विराटनगर अवधारणाको विधेयक संसद्बाट पारित गराएका थिए । यसैले विवाद समाधान गर्न सहयोग गर्‍यो।

सरकारको मूल प्रस्तावमा विराटनगर राजधानी हुने भन्ने लेखिएको र त्यसपछि मात्र संरचनाहरू इटहरी, सुन्दरहरैँचा र विराटनगर क्षेत्रमा हुने लेखिएकाले कांग्रेसले समेत आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएर समर्थन जनायो । त्यसपछि दलहरूले धनकुटाको पक्षमा रहेका सांसदहरूलाई समेत ह्विप लगाएर सबै प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाई २२ वैशाख ०७६ मा कुल ९३ सांसदमध्ये ८६ सांसदको समर्थनसहित प्रस्ताव पारित गराए । पाँच सांसद अनुपस्थित भए । ताप्लेजुङका कांग्रेस सांसद प्रतापप्रकाश हाङगाङमले प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गरे । 

प्रदेश २ : सत्तागठबन्धनमा दुईतिहाइ छ, तर एउटै प्रस्ताव छैन

प्रदेश २ को संसद् बैठक । फाइल तस्बिर

प्रदेश २ ले अहिलेसम्म न नाम टुंग्याउन सकेको छ, न स्थायी राजधानी नै । प्रदेश २ सभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, माओवादी र एमालेको उपस्थिति छ । प्रदेश सरकार बनेदेखि नै लालबाबु राउतले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । गत ४ चैत ०७६ मा नाम र राजधानी टुंग्याउन पहिलो प्रयास भएको थियो । तर, सफल हुन सकेन । 

चालु अधिवेशनबाट नाम र राजधानी टुंग्याउने दोस्रो प्रयास हुँदैछ । प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा चार र राजधानी सम्बन्धमा दुई प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसपा, लोसपा र माओवादीले प्रदेशको नाम मधेस प्रस्ताव गरेका छन् भने राजधानी जनकपुर प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसैगरी, कांग्रेसले नाम मिथिला भोजपुरा, एमालेले जानकी, एकीकृत समाजवादीले जानकी र कांग्रेसका केही सांसदले मध्यमधेस प्रस्ताव गरेका छन् । राजधानीमा सबै दलले जनकपुरकै नाम प्रस्ताव गरे पनि वीरगन्जकेन्द्रित सबै पार्टीका सांसदले वीरगन्ज नै प्रस्ताव गरेका छन् । राजधानीमा दलहरूको एउटै प्रस्ताव रहे पनि प्रदेश नामकरणमा सहमति नहुँदा प्रदेशको राजधानी पनि अन्योलमा परेको छ । दलहरूबीच सहमतिमै नाम र राजधानी टुंग्याउन सभामुखको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरी प्रयास भइरहेको छ । तर, समितिको म्याद सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा दलहरू सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा १२ पुसमा विशेष समिति गठन गरिएको थियो । आगामी २९ पुसमा विशेष समितिको म्याद सकिन लागे पनि दलहरू अझै सहमतिमा पुगेका छैनन् । 

मतदानका लागि कुनै पनि प्रस्तावमा बहुमत नहुँदा नाम र राजधानीको प्रस्ताव पुनः अस्वीकृत हुने जोखिम छ । सत्तारूढ दलसँग दुईतिहाइभन्दा एक मत बढी भए पनि नाममा सहमति छैन । जसपा, लोसपा र माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरेको मधेस प्रदेशको प्रस्तावमा ६३ मत मात्र छ । प्रस्ताव पारित गराउन उनीहरूलाई अझै सात सांसद आवश्यक हुन्छ । जानकीको पक्षमा एमाले र एकीकृत समाजवादी छन् । उनीहरूसँग २१ मत छ । १९ सांसद रहेको कांग्रेसले मिथिला भोजपुराको प्रस्ताव गरेको छ । तर, त्यो पनि पास हुने अवस्था छैन । 

यसरी असफल भएको थियो पहिलो प्रस्ताव
गत ४ चैतमा प्रदेश २ को नामकरण र राजधानी टुंग्याउन मतदान भएको थियो । दलहरूले फरक–फरक चार प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । समाजवादी र राजपाले राखेको मधेस प्रदेशको पक्षमा ६० र विपक्षमा ४६ मत परेको थियो । एक सय सात कुल सांसद रहेको प्रदेश २ सभामा दुईतिहाइका लागि ७२ मत आवश्यक थियो । नेकपाले राखेको जानकी नाममा ३७, कांग्रेसको मिथिला–भोजपुरा प्रदेशको पक्षमा २८, मध्यमधेस प्रदेशको पक्षमा ४२ मत पर्‍यो । 

त्यसैगरी, प्रदेश २ को स्थायी राजधानीका लागि चारवटै दलले संयुक्त रूपमा जनकपुरसहित मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा (ढल्केवरपूर्वमा लोकमार्ग र दक्षिणमा भारतीय सिमाना) सँग जोडिएको क्षेत्रफललाई राजधानीको रूपमा संयुक्त प्रस्ताव गरेका थिए । तर, राजधानीको प्रस्तावभन्दा पहिला नामकरणको प्रस्तावमा मतदान भएको थियो । नामकरणको प्रस्तावमा आफूहरूले विपक्षीबाट सहयोग नपाएको भन्दै सत्तारूढ दलले नै राजधानीको प्रस्ताव फेल गराएका थिए ।