कोभिड–१९ बिमा दाबी भुक्तानी नभएसम्म निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई लाभांश वितरणमा बिमा समितिले रोक लगाएको छ । समितिको निर्देशनअनुसार अब कम्पनीहरूले लगानीकर्तालाई बोनस सेयर मात्रै वितरण गर्न पाउनेछन् । यसअघि ०७२ सालमा भूकम्प गएको समयमा पनि समितिले कम्पनीहरूलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो । 

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ भाइरसको जोखिमविरुद्धमा बिमा समितिले कोरोना बिमा पोलिसी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । समितिले एक लाख रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ बिमांक रकमबराबरको पोलिसी जारी गरेको थियो । तर, कम्पनीहरूले सिन्डिकेट गरी १५ साउनयता कोरोना दाबीको रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । बिमा पोलिसीअनुसार कम्पनीहरूले दाबीको भुक्तानी गर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा कम्पनीले बिमितलाई ठगेको ठहरिन्छ । तर, कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार सरकारले आफ्नो हिस्साको रकम निकासा नगरेका कारण भुक्तानी गर्न रोकेको कम्पनीहरूको जिकिर छ । 

पहुँचवालालाई पौने पाँच अर्ब भुक्तानी
सानो ठिमीकी प्रतिभा श्रेष्ठले कोरोना बिमाका लागि दाबी गरेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । उनको कार्यालयले नै एक लाख रुपैयाँबराबरको कोरोना बिमा गरिदिएको थियो । कोरोना पहिलो लहरमा नै उनलाई कोभिडले छोयो । कोभिडको उपचारपछि उनले आफ्नो कार्यालयमार्फत शिखर इन्स्यारेन्समा बिमा रकम दाबी गरिन् । तर, शिखर इन्स्योरेन्सले हालसम्म उनको दाबी रकम भुक्तानी गरेको छैन । 

समितिको तथ्यांकअनुसार १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको छ । यो रकम एक लाख ५९ हजार दुई सय २५ वटा बिमा पोलिसीबापतको हो । जसमध्ये ३७ हजारवटा पोलिसीबापत कम्पनीहरूले चार अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गरेको छ । तर, सर्वसाधारणले भने विगत १७ महिनादेखि दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । साधारण व्यक्तिलाई कोरोना दाबी भुक्तानी पाउन कठिन भएको पीडित कमलराज भट्टको अनुभव छ । कम्पनीसँग आबद्ध व्यक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र कोरोना दाबी भुक्तानी पाएको पीडितहरूले गुनासो छ । तथ्यांकले समेत पीडितको गुनासोलाई पुष्टि गरेको छ ।

२३ प्रतिशत बिमितले मात्रै पाए भुक्तानी
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा कोरोना बिमाबापत परेको दाबी रकममध्ये कम्पनीहरूले हालसम्म २३ प्रतिशत रकम मात्रै भुक्तानी गरेको छ । बाँकी रकम भने हालसम्म पनि भुक्तानी गरेको छैन । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । एक लाख ५९ हजार दुई सय २५ वटा बिमा पोलिसीबापत उक्त दाबी परेको हो । दाबी परेकोमध्ये पुल र कम्पनीबाट चार अर्ब ८१ करोड भुक्तानी भएको छ । पुलबाट तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कम्पनीबाट एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । ३७ हजार बिमा दाबीबापत कम्पनीहरूले सो रकम भुक्तानी गरेका हुन् । 

तथ्यांकअनुसार १७ लाख ५८ हजार तीन सय ४३ जनाले कोरोना बिमा पोलिसी खरिद गरेका छन्, जसमध्ये नौ लाख ५८ हजार एक सय ९८ अनुदानअन्तर्गत जारी भएको छ । कोरोना बिमाबाट कम्पनीहरूले एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् । तर, कम्पनीहरूले १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छैनन् । सरकारबाट पाउनुपर्ने ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।

सुझाबमा चासो देखाएन अर्थ मन्त्रालयले
अर्थ मन्त्रालयले नै समितिबाट बक्यौता भुक्तानीका लागि सुझाब माग गरेको थियो । समितिले गत कात्तिकमा नै मन्त्रालयलाई बुझाएको सुझाबमा दुई विकल्प दिएको थियो । ती विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको जानकारी पाएको समितिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।