एउटा चुनौतीपूर्ण अनुसन्धान पूरा गरेका छौँ  : डिआइजी धीरजप्रताप सिंह, निर्देशक, सिआइबी 

उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता भएको बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले सकाएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बिहीबार अनुसन्धान पूरा गरी रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ । 

प्रहरीले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बिगोसहित तीन सयभन्दा धेरैलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको मुद्दाभन्दा करिब दोब्बर हो । यही प्रकरणमा अख्तियारले दुई वर्षअघि एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यद्यपि, अख्तियारले जसरी प्रहरीले मन्त्रीहरूलाई भने प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छैन । 

सिआइबीका निर्देशक डिआइजी धीरजप्रताप सिंहले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको बताए । ‘हाम्रो अनुसन्धानमा तीन सयभन्दा धेरैको संलग्नतामा करिब एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको पुष्टि भएको छ,’ उनले भने, ‘यो निकै चुनौतीपूर्ण अनुसन्धान थियो, धेरै मिहिनेत गरेर अनुसन्धान टुंग्याएका छौँ ।’ 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश गंगाप्रसाद पौडेलले सिआइबीबाट आएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरेर कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । सिआइबीले सरकारी लिखत किर्ते मुद्दामा सबैलाई सात वर्षसम्म कैद सजाय मागको दाबी गरेको छ । सरकारी लिखत किर्ते मुद्दामा दुई वर्षको हदम्याद हुने भएकाले आगामी २७ पुसभित्र यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । 

सिआइबीले चारवटा मुद्दामा करिब तीन सय ५० जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको स्रोत बताउँछ । ‘त्यसमध्ये केही चारवटै मुद्दामा प्रतिवादी छन्,’ सिआइबीका एक अधिकृतले भने । एक सय ३६ रोपनी जग्गाको हालको मूल्य १३ अर्ब मूल्यांकन गरेर त्यहीअनुसार सिआइबीले बिगो दाबी गरेको हो । 

सिआइबीले तत्कालीन सचिवसम्मका कर्मचारीको यसमा भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । जसअनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलगायतलाई प्रतिवादी बनाउन माग गरेको छ । त्यस्तै, पछि सचिव भएका नारायणगोपाल मलेगोलगायतको पनि यसमा संलग्नता देखिएको सिआइबीले जनाएको छ । अख्तियारले भने यससम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रीसम्मलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । 

अख्तियारले अनुसन्धानमा छुटाएका कतिपय व्यक्तिलाई पनि सिआइबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । सिआइबीले यसमा चार सयजनाभन्दा धेरैसँग सोधपुछ गरेको थियो । करिब साढे दुई वर्ष लगाएर सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो । जसमा ठूलो स्रोत–साधन खर्च भएको सिआइबी अधिकारी बताउँछन् । 

०२२ मा अधिग्रहण गरिएको कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको जग्गालाई जफत गरिएको भनेर व्याख्या गरी उनका सन्तानलाई फिर्ता दिइएको थियो । त्यस्तै, छुट जग्गा दर्ता, विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार तथा जग्गा सट्टापट्टाको नाममा थप जग्गा हिनामिना भएको थियो । चारैवटा हिनामिनामा बिचौलियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको संलग्नता थियो । दुवैजना हाल थुनामै छन् । रामकुमारकी श्रीमती माधवीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । अन्यलाई भने फरारका रूपमा मुद्दा दायर गर्न लागिएको छ । अहिले पक्राउ नपरे पनि अन्य आरोपीको पनि यसअघि नै बयान लिइसकेकाले मुद्दा कमजोर नहुने डिआइजी सिंहको दाबी छ । 

एउटा चुनौतीपूर्ण अनुसन्धान पूरा गरेका छौँ  : डिआइजी धीरजप्रताप सिंह निर्देशक, सिआइबी 

नेपाल प्रहरीले इतिहासकै एउटा हाइप्रोफाइल घोटलाको अनुसन्धान पूरा गरेको छ, यो अनुसन्धानको निष्कर्ष के रह्यो ? 
वास्तवमै यो अनुसन्धान एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो । भूमिसम्बन्धी विषयमा यति विस्तृत अनुसन्धान पहिला सायद कहिल्यै भएको थिएन । विभिन्न सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेर करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको हाम्रो निष्कर्ष छ । यसका लागि यथेष्ट प्रमाण हामीले संकलन गरेका छौँ । ९० वर्षअघिदेखिका कागजपत्रको अध्ययन गरेर हामीले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याएका छौँ । यसमा हाम्रा अनुसन्धान अधिकृतहरूको ठूलो मिहिनेत परेको छ । यो किर्ते घटनामा संलग्न दोषी ठहर हुने र सरकारको जग्गा फिर्ता आउने हाम्रो विश्वास छ । 

कसरी सरकारी कागजपत्र किर्ते भएको भेटियो ? 
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बंग्याउनेदेखि थपघट गरिएको रहेछ । ०४७ मा मन्त्रिपरिषद्ले जफत भएको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरिएकोमा अधिग्रहण गरिएको फिर्ता दिने भनेर व्याख्या गरी जग्गा फिर्ता गरिएको छ । जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी विषयमा एउटा कार्यालयबाट त्यसबारे निर्णय गर्ने भनिएकोमा अर्काे कार्यालयको नाम राखेर किर्ते भएको पाइयो । मोठहरूमै मोहीको नाम थपिदिने, नक्कली मोही राख्ने, सरकारी जग्गालाई गुठीको भनेर बदनियतपूर्वक उल्लेख गरिएको हाम्रो अनुसन्धानमा खुलेको छ । 

तीन सयभन्दा धेरैलाई प्रतिवादी बनाउने भनिएको छ, पक्राउ पर्नेको संख्या तीन मात्र छ, सिआइबीले पक्राउ गर्न नसकेको कि नचाहेको ? 
धेरैजसो प्रतिवादीसँग पहिले नै हामीले बयान लिइसकेका छौँ । यसमा पक्राउ गर्नुभन्दा किर्ते अभियोग स्थापित गर्ने कुरा मुख्य हो । त्यसमा हामीले धेरै मिहिनेत गरेका छौँ । अहिले पक्राउ नपरे पनि पहिले नै बयान लिएकाले मुद्दा बलियो छ । 

सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाउने सुनियो, मन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाबमा जोगाउनुभएको त होइन ? 
यो मुद्दा अझै अदालतमा पुगिसकेको छैन । अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले व्यक्तिका बारेमा म विस्तृत बोल्न चाहन्नँ । 

उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू जोडिएको मुद्दा पर्‍यो, अनुसन्धानमा कत्तिको दबाब झेल्नुभयो ? 
त्यस्तो दबाब त आएन, तर विभिन्न किसिमबाट जिज्ञासा राख्ने चाहिँ आयो । अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेको छ, किन फेरि मुद्दा चलाउनुप¥यो जस्ता जिज्ञासा राखेर सरोकारवालाबाट सोधीखोजी भने हुन्थ्यो । त्यस्ता जिज्ञासा सामान्य हुन् ।