आफूमातहत प्रहरी समायोजन नभए पनि प्रदेश १ मा गठबन्धन सरकारले हेलिकाेप्टर खरिद गर्ने भएको छ ।विपतको समयमा राहत र उद्धारका लागि संघीय सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न प्रदेश १ सरकारले आफ्नै एउटा हेलिकोेप्टर खरिद गर्ने भएको हो । संघीय सरकारको भर पर्नुपर्दा आपतविपदमा राहत वितरण र उद्धार कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेकोले प्रदेश सरकारको आफनै हेलिकाेप्टर भए विपत् व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउन सकिने प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले बताए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारको आपनो हेलिकोप्टर नहुँदा केही दिनअघि ताप्लेजुङमा गोठ सार्दा हिउँमा पुरिएका बाबुछोराको उद्धार गर्न पनि ढिलाइ भएको थियो । प्रदेश १ बाढी, पहिरो, आगलागी, हुरीबतास आदि विपतकाे उच्च जोखिममा रहेकोले उद्धार र राहतका लागि हेलिकोप्टर अति आवश्यक भएको मन्त्री कार्की बताउँछन् । प्रदेश सरकारको उच्चस्तरीय विपत् व्यवस्थापन समितिले उद्धार र राहतका लागि आफ्नै हेलिकोप्टरको टड्कारो खाँचो रहेको भन्दै खरिद गर्न सुझाव दिइसकेको छ । ‘यसैले चाँडै मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराएर एक थान हेलिकाेप्टर खरिद गर्नेछौँ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कार्कीले भने ।
यसैगरी प्रदेश १ सरकारले प्रत्येक पालिकामा हेलिप्याड बनाउने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिने भएको छ । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रमार्फत एकीकृत रूपले सेवा प्रदान गराउन एघार स्थानीय तहलाई पाँच करोड ६७ लाख २० हजार मूल्यको ११ वटा दमकल र ६ करोड २८ लाख २७ हजार चार सय ६० रुपैयाँ मूल्यको ११ वटा प्रहरी भ्यान प्रदान गरेको थियो ।
जोखिम क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गरिने
मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले विपतको समयमा चन्दा मागेर राहत वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न आगामी वर्षदेखि विपत् कोषको रकम वृद्धि गरेर पर्याप्त बजेट नै विनियोजन गराउने बताए । उनले हरेक वर्ष बाढीमा डुबान हुने क्षेत्रका बस्तीहरूलाई स्थानीय पालिकाहरूको सहकार्यमा नक्सांंकन गर्दै स्थानान्तरण गर्ने योजना सरकारले कार्यान्वयन गराउन लागिपरेको जानकारी गराए । मन्त्री कार्कीले भने, ‘आगामी वर्षदेखि विस्थापित भएकाहरूका लागि चाउचाउ,च्युरा र पत्रकार लिएर जाने परम्परा अन्त्य हुनेछ ।’
आपतविपतका लागि एक सय ३७ वटै पालिकामा स्वाभिमान प्रदेश अभियान
प्रदेश १ सरकारले विपत् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रूपले स्वयंसेवक परिचालन गर्न प्रदेशका एक सय ३७ वटै पालिकाहरूमा संयुक्त समिति निर्माण गर्ने भएको छ । हाम्रो अभियान स्वाभिमान प्रदेश नारासहित प्रदेशका सबै पालिकाहरूमा स्थानीय युवा, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिहरूसहितको संयुक्त समिति निर्माण गरेर उनीहरूलाई सबैखाले आपतविपतमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।