मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
अजित अधिकारी काठमाडाैं
२०७८ पौष १९ सोमबार ०७:१२:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

६ महिनामा ५८ अर्ब राजस्व तिरेको आयल निगम १८ अर्ब घाटामा

सरकारले पेट्रोलमा ३९.४ प्रतिशत, डिजेलमा ३२.७१ प्रतिशत र ग्यासमा १२ प्रतिशत कर उठाउँछ

Read Time : > 3 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडाैं
२०७८ पौष १९ सोमबार ०७:१२:००

चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को ६ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट नेपाल आयल निगमले १७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको छ । तर, यही अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले भने ५८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले चर्को करका दर निर्धारण गरेका कारण ठूलो रकम राजस्वबापत संकलन हुँदै आएको हो । यही दरमा घाटा बढ्दै गए वर्षभरिमा कुल ३६ अर्ब २२ करोड नोक्सान व्यहोर्ने प्रक्षेपणसमेत निगमले गरेको छ ।

सरकारले पेट्रोलमा ३९.४ प्रतिशत, डिजेलमा ३२.७१ प्रतिशत र ग्यासमा १२ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ । चर्को करका कारण उपभोक्ता मूल्य बढ्न गई सर्वसाधारण मर्कामा पर्दै आएका छन् । मुलुक भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात् ५९ प्रतिशत डिजेल खपत हुने गरेको छ । पेट्रोल २१ प्रतिशत, खाना पकाउने एलपी ग्यास १७ प्रतिशत, हवाई इन्धन २ प्रतिशत र मट्टीतेल १ प्रतिशत खपत हुने गरेको छ । सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा करका शीर्षक धेरै राखेका कारण समग्र राजस्व संकलन पनि बढी हुने गरेको छ । निगमले गत आव ०७७/७८ मा ५१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व भुक्तानी गरेको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दै गएकाले आयात बढाउनुपर्दा निगमको आर्थिकस्थिति कमजोर बन्दै गएको आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । उनले भने, ‘अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्ने र डलरको भाउसमेत बढ्ने हुँदा मासिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म नोक्सानी खेप्नुपरेको छ ।’ 

 कुन शीर्षकमा कति राजस्व 
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म आयल निगमले प्रमुख ६ शीर्षकमा ५८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरिसकेको छ । निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै भन्सार शुल्कबापत २१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २५.२० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा १२–१२ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा दुई रुपैयाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ९१.४६ रुपैयाँ भन्सार शुल्क तोकेको छ । त्यस्तै, भन्सार सेवाशुल्क शीर्षकमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा समान तीन पैसा प्रतिलिटर र ग्यासमा ३९ पैसा प्रतिसिलिन्डर शुल्क तोकिएको छ ।

त्यस्तै, सडक मर्मत शुल्क शीर्षकमा निगमले भन्सार बिन्दुमै सरकारलाई यो ६ महिनामा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यो शीर्षकमा पेट्रोल र डिजेलबाट क्रमशः चार र दुई रुपैयाँ प्रतिलिटर दस्तुर असुल्ने गरिएको छ । अन्य पेट्रोलियम आयातमा भने यो शीर्षकमा सडक मर्मत शुल्क लाग्दैन । वातावरण संरक्षण शुल्कमा ६ महिनामा एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको छ । वातावरण संरक्षण शुल्कमा पेट्रोल र डिजेलबाट समान १.५० रुपैयाँ कर लिने गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करबापत १९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ निगमले तिरेको छ । त्यस्तै, पूर्वाधार विकास करबापत इन्धन आयात गर्दा निगमले १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ तिरेको छ । यो शीर्षकमा पेट्रोल र डिजेलबाट समान १० रुपैयाँ प्रतिलिटर कर उठाउने गरिएको छ । 

 कुन महिना कति नोक्सान ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य बढेको र सोअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि  निरन्तर नोक्सानी खेपेर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरिरहेको निगमले जनाएको छ । गत साउनमा एक अर्ब ७० करोड, भदौमा एक अर्ब ४८ करोड, असोजमा दुई अर्ब २२ करोड, कात्तिकमा चार अर्ब ९५ करोड, मंसिरमा चार अर्ब ३८ करोड र पुसमा तीन अर्ब सात करोड रुपैयाँ नोक्सानी खेपेको निगमले जनाएको छ । मंसिर र पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार केही घटेका कारण खरिद मूल्य पनि घट्न गई नोक्सानी रकम कम भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।

निगम नाफामुखी संस्थान होइन : वाणिज्य सचिव
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले सरकारी संस्थानका रूपमा रहेको नेपाल आयल निगम नाफा कमाउने संस्था नभई सेवामुखी रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन), उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति  र स्वचालित मूल्य प्रणालीसम्बन्धी’ अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले निगमले नाफा कमाए राज्यको खातामा जाने र घाटा भए त्यसको भार राज्यले व्यहोर्ने भएकाले नाफामुखी नभएको बताएका हुन् । निगममा शतप्रतिशत सेयर सरकार वा सरकारी कम्पनीको रहेकाले यो पारदर्शी रहेको उनको भनाइ छ ।

स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा उपभोक्तालाई थप मार पर्ने भएकाले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै सचिव भट्टराईले अर्थतन्त्रका आयाम र जनजीवनमा असर नपर्ने र निगम जीवित रहने गरी मूल्य समायोजन गरिँदै आएको बताए । ‘एकातिर स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने अर्कातिर निगमले मूल्य बढायो भनेर आलोचनासमेत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जुन गलत हो,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘तेलको मूल्य घटबढ हुँदा मुलुकलाई नै तरंगित बनाउने काम रोक्नु आवश्यक छ ।’

सचिव भट्टराईले भारतले भन्दा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थमा कम कर लिएको बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थ संसारभरि नै बढी कर लिइने वस्तु भएकाले नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा अन्य वस्तुको तुलनामा बढी कर छ । तर, नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलको मूल्य ३८ रुपैयाँ महँगो छ, त्यहाँ कर बढी भएकैले यस्तो भएको हो,’ कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले भने । 

नेपाल आयल निगममा रहेको मूल्य स्थिरीकरण कोषलाई तत्काल काममा ल्याउन सकिने भए पनि त्यसले मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको घाटा पूर्तिमा दीर्घकालीन समाधान नदिने सचिव भट्टराईले बताए । ‘निगमलाई महिनामा तीन अर्ब ७० करोड घाटा छ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको १५ अर्ब रुपैयाँ उसको घाटा पूर्तिमा प्रयोग गर्ने हो भने त्यो चार महिनामा सकिन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पनि मूल्य स्थिरीकरण कोषलाई तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने बताए । ‘यसका कार्यविधिहरू तयार छन्, त्यसो हुँदा सञ्चालनका लागि कुनै समस्या छैन,’ उनले भने । आयल निगमले विद्युत् उपयोग बढाउन इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिन अनुरोध गरिरहेको उनले बताए । ‘निगमले एलपिजी ग्यासको व्यापार गर्छ, तर हामी यस्तो कम्पनी हौँ, ग्यासमा अनुदान हटाएर इन्डक्सन चुलोमा दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ,’ उनले भने । यसबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति पनि बनेको उनले जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्य बढेर आएको र इन्धनमा लगाइएको राजस्वका कारण मूल्य बढ्न गएको बताए । ‘मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकमले तीन महिना पनि धान्न नसकिने अवस्था भएकाले पछि के गर्ने भनेर चलाएका छैनौँ,’ उनले भने । 

कर्मचारी बोनसबापत छुट्याएको रकम र कर्मचारी आवास कोषमा जम्मा भएको रकम इन्धन खरिदमा सकिएकाले अब कोषमा भएको रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको उनले जानकारी दिए । निगमले ०५८ सालदेखि कर्मचारीलाई बोनस रकम वितरण नगरेको उनले जानकारी दिए । निगमसँग इन्धनको भन्डारण क्षमता न्यून भएकाले भन्डारण क्षमतासँगै अन्य पूर्वाधारका काम अगाडि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रम निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नाग्रेन्द साहले स्वचालित मूल्य प्रणाली, निगमको समग्र मूल्य शृंखलाका बारेमा, उपनिर्देशक भरत रेग्मीले पेट्रोलियम पर्दाको पूर्वाधार निर्माण अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।