सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलनिकट विद्यार्थीका छुट्टाछुट्टै आन्दोलन, त्रिवि सभाबाटै निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडान

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करार सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय ‘आत्मघाती’ भएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन् । विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किन थाले पनि त्रिवि पदाधिकारीहरू भने मौन छन् । खुला प्रतिस्पर्धा नहुँदा स्तरीय शिक्षकको प्रवेशमा बाधा पुग्ने भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । विभिन्न विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन जारी छ ।

पशुपति अधिकारी, संयोजक, त्रिवि वार्ता कमिटी

करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने त्रिवि सभाको निर्णय सभाबाटै फिर्ता हुनुपर्ने विद्यार्थी संगठनले अडान राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायतका व्यक्तित्वसहितको सभाको निर्णय फिर्ता लिन पनि अप्ठ्यारो छ ।

सत्ता गठबन्धननिटक विद्यार्थी संगठनको संयुक्त र प्रतिपक्ष एमालेनिकट अनेरास्ववियुले छुट्टै आन्दोलन गरेका छन् । उपकुलपतिको कार्यकक्षमा ताला लगाएर सुरु भएको आन्दोलन अहिले उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यकक्ष तथा कार्यालयको मूलगेटमा समेत ताला लागेको छ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि बन्द गरे । १६ मंसिरयता त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लागेको ताला केही दिनयता मूलगेटसम्मै पुगेको छ ।

विद्यार्थी संघसंगठन मात्र होइन, स्वतः शिक्षक स्थायी गर्ने तयारी आत्मघाती भएको ठहर गर्दै पूर्वउपकुलपतिहरूले समेत विरोध गरेका छन् । त्रिविले वार्ता कमिटी बनाएर वार्ता जारी राखे पनि करार शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थायी गर्ने त्रिवि सभाको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने अडान विद्यार्थीको छ । 

गत १४ मंसिरमा बसेको त्रिवि सभाले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत तर यसअघिका प्रतियोगितामा उत्तीर्ण हुन नसकेका चार सय ८० जनालाई मात्र परीक्षामा सामेल गराई स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघिका प्रतियोगितामा उत्तीर्ण हुन नसकेका चार सय ८० शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरेमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीनिकट अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सचिव मनीषा कार्कीले विद्यार्थीको संयुक्त आन्दोलन जारी रहेको बताइन् । अनेरास्ववियूको केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर करारका शिक्षकको स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको जानकारी दिइन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार त्रिवि बन्द गरेको थियो । माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दीलगायतका आन्दोलन जारी रहने कार्कीले बताइन् । 

मदन विष्ट, त्रिवि इन्चार्ज, अनेरास्ववियु

विद्यार्थीका कामलाई असर नपर्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णयविरुद्ध हामीले आन्दोलन गरेका छौँ । त्रिवि पदाधिकारीसँग पटक–पटक वार्ता गर्‍यौँ, तर मिलेको छैन ।

प्रतिपक्ष एमालेनिकट अनेरास्ववियु पनि प्रतिस्पर्धालाई बेवास्ता गरी करारका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ । अनेरास्ववियु त्रिवि इन्चार्ज मदन विष्टले त्रिवि सभाको निर्णय जस्ताको तस्तै पास हुन नदिने बताए । ‘विद्यार्थीका कामलाई असर नपर्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णयविरुद्धमा हामीले आन्दोलन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘पदाधिकारीसँग पटक–पटक वार्ता गर्‍यौँ, तर मिलेको छैन ।’  त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करार सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । प्रतिपक्षी र सत्ता गठबन्धनका पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठनले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

पूर्वउपकुलपतिहरूको खबरदारी
त्रिविका पूर्वउपकुलपतिहरूले करारका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णयको खबरदारी गरेका छन् । पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमालगायतले संयुक्त धारणा नै सार्वजनिक गरेका थिए । यसअघिका प्रतियोगितामा उत्तीर्ण हुन नसकेका शिक्षकहरूलाई मात्र परीक्षामा सामेल गराई स्थायी गर्ने निर्णय गर्नु अत्यन्त दुर्भाग्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट करार शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेको छ । उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत माग गर्दै रमेश विष्टसमेतले निवेदन दिएका हुन् । ८ पुसमा दर्ता भएको सो रिटको पेसी २ पुसलाई तोकिएको छ । 

आफ्ना मागमा विद्यार्थी संगठन अडिग
विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काउन थालेपछि त्रिविले पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटी बनाएको छ । अधिकारी नेतृत्वको कमिटीले वार्तासमेत जारी राखेको छ । विद्यार्थीका अन्य मागमा सहमतिनजिक पुगे पनि प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गर्ने विषयमा विद्यार्थीहरूले त्रिवि सभाले नै निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका छन् । 

‘करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने त्रिवि सभाको निर्णय सभाबाटै फिर्ता हुनुपर्ने विद्यार्थी संगठनले अडान राख्नुभएको छ,’ वार्ता कमिटी संयोजक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायतका व्यक्तित्वसहितको सभाको निर्णय फिर्ता लिन पनि अप्ठ्यारो छ, अरू तीनवटा मागमा सकारात्मक भएको छ ।’ स्वावियु चुनाव घोषणा गर्ने, आंशिक शिक्षकलाई करार नगर्ने, सेवा आयोगले नियमित विज्ञापन गर्ने विषयमा वार्ता सकारात्मक भएको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्रीलाई दोषी देखाएर पन्छिँदै त्रिविका पदाधिकारी 

०६९ मा त्रिविले लिएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण करिब चार सय ८० शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिन लागिएको हो । त्रिवि स्रोतका अनुसार सो विषय त्रिवि सभामा लैजान पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवाले प्रक्रिया मिलाएर स्थायी गर्न वा बाटो खुला गरिदिन दबाब दिएका थिए । त्रिविका पदाधिकारी पनि प्रधानमन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेर करारका शिक्षक–कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न तयार भएको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवानिकट स्रोतले भने त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नै पास गरेर सभामा ल्याएको विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर भाग्न नमिल्ने बताएको छ । त्रिवि पदाधिकारी भने अन्य व्यक्तिसँग स्वतः स्थायी गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको र प्रधानमन्त्रीको दबाबले सभाबाट यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको बताउने गरेका छन् ।

०६४ मा त्रिविमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूले आफूलाई स्थायी गराउन माग राखेका थिए । त्यसवेला उनीहरूले रत्नपार्कमा अनशन बसेर दबाब दिएपछि १३ सय ८० शिक्षकलाई विश्वविद्यालयले करारमा नियुक्ति गरेको थियो । त्यसमध्येबाट पनि छनोट गरेर स्थायी शिक्षकको नियुक्ति दिन त्रिविले ०६९ मा फेरि तिनै करार शिक्षकको परीक्षा लिएको थियो । करारका शिक्षकलाई स्थायी गर्न कोटा थप गर्दै त्रिविले ११ सयजना शिक्षकको माग गरेको थियो ।

त्यतिवेला १३ सय ८० जनालाई परीक्षामा सहभागी गराउँदा नौ सयजना शिक्षक मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । चार सय ८० जना स्थायी हुन परीक्षामा अयोग्य देखिएका थिए । त्यतिवेला लिखित परीक्षामा फेल भएका शिक्षकहरू करारमै जागिर खाँदै आइरहेका थिए । तत्कालीन समयमा असफल भएका शिक्षकहरूलाई अहिले स्थायी बनाउने प्रक्रिया त्रिविले अघि बढाउँदै आएको थियो । 

त्रिविमा गैरकानुनी तरिकाले शिक्षक राख्न थालेपछि यसअघि अख्तियारले नजिकका व्यक्तिलाई करारमा नराख्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । ३१ असार ०७३ मा विश्वविद्यालयमा निर्देशनपत्र पठाउँदै अख्तियारले नजिकका व्यक्तिलाई आंशिक र करारमा राख्ने नियम गैरकानुनी रहेको ठहर्‍याएको थियो । तर, त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धाको बाटोलाई साँघुरो पार्दै करारका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने तयारी छ ।