- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
बेलायती गृह मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकको उद्देश्य वैधानिक दस्ताबेज नभएका आप्रवासीलाई दिइने शरणको व्यवस्था हटाउनुका साथै उनीहरूको अपराधीकरण गर्नु हो
पछिल्ला केही दिनमा जातीय अल्पसंख्यक र इस्लामिक पृष्ठभूमिका मेरा साथीहरू गृहमन्त्री प्रिती पटेलका तर्फबाट विनासूचना बेलायती नागरिकता खारेज गर्ने विधेयक सतहमा आउनासाथ चिन्तित भएका छन् । गैरश्वेत नागरिक र विशेषगरी मुसलमानहरू गृह मन्त्रालयको पछिल्लो कठोर नीतिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।
इन्स्टिच्युट अफ रेस रिलेसन (आइआरआर) ले गृह मन्त्रालयको नीतिअन्तर्गत बन्ने कानुनलाई ‘गम्भीर नश्लभेदी कानुन’को संज्ञा दिएको छ । नेसनालिटी एन्ड बर्डर्स विधेयकको दफा ९ यसै साता हाउस अफ कमन्समा यसबारे छलफल हुनुअघि चोरबाटोबाट थपिएको थियो । यो दफाअनुसार सरकारले कसैलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्दा ती व्यक्तिलाई ‘तर्कपूर्ण’ कारण नभएको खण्डमा सूचना दिन आवश्यक हुनेछैन । यसो गर्नुका पछाडि राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक सम्बन्धको हित वा अन्य किसिमका ‘सार्वजनिक हित’ कारण रहेका छन् ।
यो विधेयकको उद्देश्य वैधानिक दस्ताबेज नभएका आप्रवासीलाई दिइने शरणको व्यवस्था हटाउनुका साथै उनीहरूको अपराधीकरण गर्नु हो । यति मात्रै होइन, इंग्लिस च्यानल समुद्री तटमा शरणार्थीको उद्धारलाई आपराधिक बताइएको छ र सीमा सुरक्षा अधिकारीलाई आप्रवासीलाई बेलायती भूमिमा टेक्न नदिई ‘डुब्न छोडिदिने’ अधिकार पनि दिइएको छ । यो विधेयक ल्याइएको एक साताअगाडि इंग्लिस च्यानलमा २७ आप्रवासी डुबेर मरेका छन् । स्मरण रहोस्, इंग्लिस च्यानलमा मर्नेहरूको यो संख्या अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम)ले तथ्यांक लिन थालेदेखिको सबैभन्दा धेरै हो ।
सन् २००५ को लन्डन बम हमलापछि सन् २००६ देखि टोनी ब्लेयर प्रशासनले बेलायतमा दोहरो नागरिकता लिनेहरूको नागरिकता खोस्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । सन् २०१४ मा यो कानुनलाई थप कडा बनाइएको थियो, जहाँ बेलायती नागरिकता मात्र लिएका तर विदेशमा जन्म लिएका वा अन्य मुलुकको नागरिकता लिन योग्य नागरिकको नागरिकतासमेत खोस्न सक्ने अधिकार प्रदान गरियो ।
आइआरआरका फ्रान्सेस वेबरले भनेझैँ यो कानुन अल्पसंख्यकप्रति लक्षित छ र विशेषतः आप्रवासी बिरासत बोकेका मुसलमानलाई लक्षित गरेर ल्याइँदै छ । यो विधेयकले हरेक पाँच गैरश्वेत अल्पसंख्यकमध्ये दुईजनाको (४१ प्रतिशत) नागरिकता विनासूूचना खोस्न सकिने सम्भावना देखाउँछ, जुन गोरासँग तुलना गर्ने हो भने प्रत्येक २० जनामा एकजना अर्थात् पाँच प्रतिशतमा मात्रै लागू हुनेछ । यति मात्रै नभई यो विधेयकले इंग्ल्यान्ड र वेल्सका एसियाली मूलका ५० प्रतिशत नागरिकको नागरिकता खोस्न सक्नेछ भने प्रत्येक पाँचजना काला जातिका बेलायतीमा दुईजना अर्थात् ३९ प्रतिशत नागरिकको नागरिकता खोस्न सक्नेछ ।
न्यु स्टेट्सम्यानको विश्लेषण हेर्ने हो भने इंग्ल्यान्ड र वेल्सका करिब ६० लाख मानिसको बेलायती नागरिकता विनाकुनै सूचना खोसिने जोखिम रहेको छ । सरकारले नागरिकता खोसिएकाले अपिल गर्न पाउने प्रावधान रहेको बताएको छ । तर, नागरिकता खोसिएको सूचना वा कारण थाहा नपाईकन कसरी अपिल गर्न सक्नुहुन्छ ? यो बनाइने नयाँ भनिएको कानुनका समर्थकले ‘गम्भीर’ अपराध गरेका बाहेकको नागरिकता नखोसिने आश्वासन बाँडिरहेका छन् । उनीहरू ‘तिमीहरू एक असल आप्रवासी बन, तिमीहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन’ भनिरहेका छन् । मलाई बारम्बार तिमीलाई केही नहुने बताइरहेका छन् । तर, यो आश्वासनमा कुनै सत्यता छैन । विनासूचना नागरिकता खोस्न सकिने प्रावधान ‘सार्वजनिक हितलाई मध्यनजर’ गरेर लागू हुनेछ भनेर गृहमन्त्रीले बताइरहेकी छिन्, तर यो दक्षिणपन्थी सरकारका लागि ‘सार्वजनिक हितलाई मध्यनजर’ शब्दावलीको कुनै निश्चित अर्थ छैन । रबैया हेर्दा यो सरकारले विरोध प्रदर्शन गरेकै कारण ५१ सातासम्म जेलमा जाक्न सक्ने प्रावधान ल्याएको छ ।
त्यसबाहेक बेलायती नागरिकतासम्बन्धी नश्लभेदी दुई–तह व्यवस्था भएको विधेयकले अल्पसंख्यक एवं आप्रवासी बिरासत भएका नागरिकलाई भिन्न मापदण्डबाट मूल्यांकन गर्नेछ र बहुसंख्यकका तुलनामा उल्लिखित समुदायका मानिसले आफ्ना क्रियाकलापका कारण भिन्न परिणाम भोग्नेछन् । यसले नेताहरूले भन्ने सामाजिक सद्भावका मूल्य–मान्यतालाई नै धराशयी बनाउनेछ । यस्तो कानुनले कमिला सम्सीको भाषामा ‘बेलायती बेलायती’ र गृहमन्त्रीले तोकेका बेलायतीइतरका मानिसहरूमा भिन्न सन्देश दिनेछ । अर्थात् हामीले बहुसंख्यक बेलायतीभन्दा दुई गुणा बढी असल हुनुपर्नेछ किनभने गृहमन्त्री पटेल मजस्ता गैर–बेलायती अभिभावकका सन्तानलाई सानो त्रुटिका लागि कडा सजाय दिन चाहन्छिन् ।
सम्भवतः सरकारले विन्ड्रस काण्डबाट केही पनि सिकेको छैन । यो काण्डमा हजारौँलाई जातिवादी गृह मन्त्रालयले झुटा आरोपमा हिरासतमा राखेको र निर्वासनको धम्की दिएको थियो र कम्तीमा ८३ जनालाई झुटा आरोपमा निर्वासित गरेको थियो । यो काण्डका कारण सरकारी क्षतिपूर्ति पाउन योग्य १५ हजारमध्ये आठ सय ६४ जनाले मात्रै क्षतिपूर्ति पाएका छन्, तर अहिले सरकारले यस्तै काण्ड दोहोर्याउन नयाँ उपाय अपनाइरहेको छ । वास्तवमा हाम्रो सरकारले हाम्रो अस्तित्वलाई खतराका रूपमा देखेको छ र हाम्रा विरुद्ध अनेक गतिविधि चलाइरहेको छ ।
लुटनमा हुर्किएको मलाई उग्र दक्षिणपन्थी हुलले ‘तिमी जहाँबाट आएका थियौ, त्यहीँ फर्केर जाऊ’ भनी अपमान गरेको मेरा लागि असामान्य थिएन । तर, अहिले यही फर्केर जाऊ भन्ने भाष्यलाई पटेलले राज्य संरक्षण प्रदान गरेकी छिन् । हामी सबैले सरकारको हालैको रबैयाको विरोध गर्नैपर्छ, अन्यथा तिमीहरू पूर्ण रूपले बेलायती हुन सक्दैनौ भन्ने नियतले अश्वेतमाथि तेस्र्याइने प्रश्न ‘तिमीहरू कहाँबाट आएका हौ ?’ सरकारको आधिकारिक नीति बन्नेछ । ज्याकोबिन म्यागजिनबाट
