मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ पौष ६ मंगलबार ०९:०७:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पुसभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च नगरे रकमान्तर गर्ने अर्थमन्त्रीको चेतावनी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ पौष ६ मंगलबार ०९:०७:००

पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले अबको एक महिनामा २३ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा २३ मंसिरमा आयोजित छलफलमा पुँजीगत खर्चले छिटै ‘पिकअप’ लिने बताएका थिए । उनले बजेट कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरू करिब–करिब पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै पुसदेखि पुँजीगत खर्चले रफ्तार लिने बताए । अर्थ समितिमा भएको छलफलपछि दुई सातायता अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने मन्त्रालय तथा विभागहरूसँग नियमित छलफल गर्दै आएको छ । यस्ता छलफलमा अर्थमन्त्रीले पुस मसान्तभित्र पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्‍याउन निर्देशन दिँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च नपुर्‍याउने निकायको बजेटलाई खर्च हुने ठाउँमा रकमान्तर गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

आइतबारसम्म पुँजीगत खर्च ६.६२ प्रतिशत पुगेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ अबको २५ दिनमा करिब २३ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्मको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा पुस मसान्तसम्म ३० प्रतिशत खर्च हुने सम्भावना न्यून रहेको देखिन्छ । 

अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमा सोमबार आयोेजित पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्‍याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । उनले पुँजीगत खर्च नबढाए रकमान्तर गरेर अन्त दिने तयारी भइरहेको समेत बताए । 

‘पुसभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहेको ठाउँमा पठाइदिने तयारी छ,’ उनले भने, ‘जसले खर्च गर्न सक्छ, उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ ।’ 

मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने दैनिक ज्याला पाँच सय १७ ज्यादै कम भएको भन्दै उनले त्यसलाई बढाएर एक हजारको आसपास पुर्‍याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । 

‘अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएको हल्ला नियोजित’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थालेको भनी भइरहेको प्रचारलाई नियोजित हल्ला बताएका छन् । मन्त्रालयमा सोमबार आयोेजित पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताएका हुन् ।

‘पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो । तर, अन्य सूचकहरू संकटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पुँजीगत खर्च आवश्यक छ ।’