नेपालको पहिलो टाउन प्लानिङ गरी बसाइएको सप्तरी सदरमुकाम राजविराज दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। मूल सडकमा फोहोर थुपार्ने, फोहोर फाल्ने समयको पालना नगर्ने र थुपारिएकोे फोहोरसमेत समयमा नउठाउने प्रवृत्तिले राजविराजको अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको हो।

स्थानीय व्यवसायी विनोद साहले जम्मा भएको फोहोर नगरपालिकाले समयमा नउठाउँदा दुर्गन्ध सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे। ‘थुपारिएको फोहोर नउठ्दा सुंगुर र अन्य चौपायाले छरेर असरल्ल हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टको डर छ नै, त्यसमाथि दुर्गन्धले अर्को महामारी फैलिएला भन्ने त्रास छ।’

नागरिक सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष सुखराम यादवले जथाभावी फोहाेर फाल्नेविरुद्ध नगरपालिकाले कडाइ नगरेको र जनप्रतिनिधि आफैँले पनि जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताए। ‘पहिलो कुरा त नगरबाट निस्किने फोहोर कहाँ थुपारेर राख्ने र ती फोहोर कुन समयमा उठाउने भन्ने समय निर्धारण हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तोकिएको निश्चित ठाउँ वा समयबाहेकका स्थानमा फोहोर फाल्नेका लागि कडाइ गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो, तर जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म डम्पिङ साइटसमेत बनाउन सकेका छैनन् ।’ विविध कारणले स्वच्छ तथा सफा नगरपालिकाको कुरा नारामा मात्रै सीमित भएको उनी बताउँछन्।

स्थानीय मनीष महासेठले मुलुकमा विभिन्न परिवर्तन आए पनि राजविराजमा फोहोरको समस्या ज्युँकात्युँ रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘राजविराजमा फोहोरको डंगुर तथा सुंगुरलगायतका छाडा पशु–चौपायाको आतंक र डम्पिङसाइटको अभाव नौलो विषय होइन,’ उनले भने, ‘वर्षौँदेखि राजविराजवासी फोहोरकै कारण आक्रान्त छन्। फोहोर र छाडा सुंगुरकै कारण फैलिएको जापानिज इन्सेफ्लाइटिसले ०५३ सालमा तत्कालीन राजविराज– ९ तेतरीगाछीका एक बालकले पनि ज्यान गुमाएका थिए ।’

अधिवक्ता रामकुमार यादव राजविराज नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पूरा नगर्नु दण्डनीय कार्य रहेको बताउँछन्। उनले सर्वसाधारणले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा सघाउनुपर्ने बताए । ‘संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ भने फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले जथाभावी फोहोर फाल्न निषेध गरेका छन्। तर, राजविराजका जनताले संविधान र ऐन कानुनको धज्जी उडाएका छन्,’ उनले भने । 

फोहोर व्यवस्थापनमा लाखौँ खर्च
नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनकै नाममा लाखौँ रकम खर्च गरेको देखिन्छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमै ८२ लाख खर्च गरेको छ। जसमा स्विपरको ज्याला मात्रै ७२ लाख खर्चिएको छ भने सफाइका सामानमा १० लाख खर्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उता, नगरप्रमुख शम्भुप्रसाद यादव भने नगरवासीको सहयोग नपाउँदा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताउँछन्। ‘यद्यपि हामी फोहोरको समस्या चाँडै समाधान गर्छौँ, फोहोर व्यवस्थापनका लागि चाँडै टेन्डर निकालेर प्रकिया अगाडि बढाउनेछ,’ उनले भने।