वासिंटनले नेपालको विकासमा सहयोग गर्न चाहन्छ भने उसले नेपालको चिन्तालाई ध्यानमा राखेर एमसिसी सम्झौतामा आवश्यक परिमार्जन गरी सहयोग परियोजनालाई क्षेत्रीय अन्तरदेशीय सम्बन्धसँग एकीकृत गर्नुपर्छ

नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी अधिकारीले काठमाडौंलाई ५० करोड डलरको अनुदान सहायता सम्झौता अनुमोदन गर्न दबाब दिएका छन् । यो सहायता नेपालमा तीव्र विरोधका कारण बारम्बार स्थगित हुँदै आएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई अनुमोदन गर्न नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई मनाउन अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य–एसियाली मामिलाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केली किडरलिङ गत साता नेपाल आएका थिए । 

एमसिसी सम्झौतामा नेपाल सरकार र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकायले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार आयोजना निर्माण र सडक मर्मत सम्भारलाई प्रवर्धन गर्न ५० करोड डलर राशीको सहयोग प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । यद्यपि अमेरिकी अधिकारी काठमाडौं आउनुभन्दा दुई साताअघि नै नेपालको संसद्ले फेरि पनि एमसिसीको अनुमोदन प्रक्रियालाई स्थगित गरेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुक नेपालले स्थानीय विकासमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले अमेरिकाले खन्याएको अकुत धनराशी भएको र धेरै फाइदा हुने जस्तो देखिने सम्झौतामाथि किन बारम्बार अवरोध गर्दै आएको छ ? किनभने, अमेरिकी सरकारले सहयोगसँग जोडेको राजनीतिक उद्देश्यले नेपालमा कडा विरोध एवं तीव्र मत विभाजन गराएको छ ।

सम्झौताको दफा ७.१ मा भनिएको छ ‘पक्षहरूले यो सम्झौता लागू भएपछि यो सम्झौता नेपालको घरेलु कानुनमाथि हाबी हुनेछ भनेर बुझ्नेछन्’ अर्थात् एमसिसी सम्झौता नेपालको घरेलु कानुनभन्दा माथि छ र यसले भूपरिवेष्टित मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई गम्भीर रूपमा उल्लंघन गर्छ । तसर्थ, यो सन्धिले नेपालमा कडा प्रतिक्रिया उत्पन्न गराउनु अचम्मको विषय होइन ।

अमेरिकी अधिकारीले पहिलोपटक काठमाडौंमा योजना पेस गर्दा उनीहरूले आफ्नो भूराजनीतिक लेखाजोखा लुकाउने प्रयास गरेका थिएनन् । नेपाल भ्रमणमा आएका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले एमसिसी सम्झौता चीनलाई नियन्त्रण एवं नियमन गर्ने उद्देश्यले बनेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको स्पष्ट पारेका थिए, जसले नेपालभित्र गम्भीर मत विभाजन निम्त्याएको थियो । 

विकासोन्मुख देशलाई गरिबी उन्मूलनमा मद्दत गर्ने उद्देश्यले मात्रै अघि बढाइयो भने ५० करोड डलरको सहायता परियोजना कार्यान्वयन हुन सक्छ । तर, अमेरिकाले स्वभावतः नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दैन । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को प्रभाव रोक्न वासिंटन सहायता योजनालाई एक संयन्त्रको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न चाहन्छ । एमसिसी सम्झौतामा उच्चस्तरको राजनीतिक हस्तक्षेप भए पनि देशको संसद्ले स्वीकार गर्ने सम्भावना रहेको नेपालको घरेलु राजनीतिसँग परिचित धेरै विश्लेषक बताउँछन् । 

नेपालको संसद्ले सन्धि अनुमोदन गरे पनि दक्षिण एसियाली मुलुक नेपालले क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्धलाई कमजोर पार्ने अमेरिकी अभियानमा सामेल हुनेछ भन्ने अर्थचाहिँ दिँदैन । नेपालको तटस्थता वास्तवमा विभिन्न पक्षबाट फाइदा लिन सहयोगी ठहरिन सक्छ । नेपाल तटस्थ रहने र वासिंटनको भूराजनीतिक खेलको गोटी नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन सत्तामा आएदेखि अमेरिकाले चीनको उदयलाई रोक्न आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा थप एसियाली देशलाई समाहित गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । नेपालका मिडियामा केही अमेरिका समर्थक राजनीतिज्ञ र केही चीनविरोधीहरू हुनु स्वाभाविक र अपरिहार्य पनि हो । तर, हालैका वर्षमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध घनिष्ट र बलियो बनेको छ, जुन नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय हित र आर्थिक विकाससँग मेल खान्छ ।

सन् २०१७ मा आधिकारिक रूपमा बिआरआईमा नेपाल सामेल भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रले बिआरआईले प्रदान गरेका वास्तविक लाभहरू हासिल गरेको छ । यदि अमेरिकाले ५० करोड डलरको सहायता परियोजनाबाट स्थापित बिआरआई सहयोग ढाँचालाई कमजोर पार्ने विषयमा जोड दिन्छ भने यो सहयोग असफल हुनेछ । नेपाल र अन्य देशमा बिआरआईलाई अगाडि बढाउन चीन पक्कै पनि बढी सक्रिय हुनेछ । 

यदि अमेरिकाले वास्तवमा एमसिसी सम्झौतालाई नेपाललाई नियन्त्रण गर्न र काठमाडौंलाई चीनसँग भिड्न बाध्य पार्नुको सट्टा नेपालको विकासमा सहयोग गर्न चाहन्छ भने वासिंटनले नेपालको चिन्तालाई ध्यानमा राखेर सम्झौतामा आवश्यक परिमार्जन गरेर सहयोग परियोजनालाई क्षेत्रीय अन्तरदेशीय सम्बन्धसँग एकीकृत गर्नुपर्छ ।

ग्लोबल टाइम्सबाट 

(वाङ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सका रिपोर्टर हुन्)