शोधनान्तर घाटामा वृद्धि, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा आइरहेको ह्रासबाट बाह्य क्षेत्र दबाबमा देखिएपछि राष्ट्र बैंकले निश्चित वस्तुहरूको आयातलाई कडाइ गर्ने भएको छ । शुक्रबार चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न यस्ता उपाय अवलम्बन गरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने, ‘विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरूको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ प्रतीतपत्र खोल्दा बैंकमा आयातका लागि अनिवार्य जम्मा गरिने नगदलाई क्यास मार्जिन भनिन्छ । कतिपय अवस्थामा यस्तो मार्जिन आयात गरिने कुल रकमबराबर नै हुने गर्छ ।
‘अन्य देशमा पनि आयातलाई निरुत्साहित गर्न क्यास मार्जिन राखिने व्यवस्था छ,’ ढकालले भने, ‘देशमा बढ्दै गएको बाह्य दबाब कम गर्न यो कदम चाल्नुपर्ने भएको छ ।’ कुन–कुन वस्तुको आयात गर्दा क्यास मार्जिन आवश्यक पर्ने भन्ने परिपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्स र डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्टको सीमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल यस्तो सीमा एक लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले आयातकर्ताबाट खरिद भएका वस्तुको मूल्य पाएपछि क्लियरेन्सका लागि दिने कागजपत्रलगायतहरू नै डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट तथा डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्स हुन् ।
राष्ट्र बैंकले चाँदीको आयातलाई पनि कडाइ गर्ने भएको छ । ड्राफ्ट–टिटीका माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नका लागि सटही सुविधा दिइने उल्लेख गरेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब कम गर्न र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने विभिन्न पाटोमा राष्ट्र बैंकले कम गर्ने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने भएको छ । व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । बैंकहरूले विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।
अघिल्लो वर्ष पुसमा १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति चालू आवको तीन महिनामा १३ खर्ब १९ अर्बमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, यस्तो सञ्चितिले १० महिना ८ दिनको आयात धान्ने देखिएकोमा हाल ७ महिना ८ दिनको मात्र सञ्चिति धान्ने अवस्था छ ।
चलाइएन सिडी र सेयर धितो कर्जा सीमा
चालू आवबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो)मा राष्ट्र बैंकले केही लचकता अपनाएको छ । ९० प्रतिशत सिडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा फेरबदल नगरे पनि आगामी असार मसान्तसम्म त्यो सीमा पुर्याउने कार्ययोजना सञ्चालक समितिले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सिडी रेसियो सम्बन्धमा गरिएको यो आगामी असार मसान्तसम्मको व्यवस्थाका कारण बैंकहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार सिडी रेसियो कायम गर्न सक्नेछन् ।
‘सिडी रेसियो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो, यसलाई पालना गराउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत तर्क पनि हो,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘सञ्चालक समितिबाटै योजना बनाउँदा उहाँहरूको पनि त्यसमा अपनत्व हुन्छ भने सबैले सन्तुलित रूपमा कर्जा वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था पनि बन्छ ।’
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जा सीमामा भने कुनै परिवर्तन गरेको छैन । ‘हामीले कुनै पनि नीति ल्याउँदा केही अध्ययन गरेरै ल्याएका हुन्छौँ,’ ढकालले भने, ‘सेयर धितो कर्जा पनि यहीअनुरूप हो, त्यसैले यसलाई अहिले नै चलाउनेछैनौँ ।’
त्यस्तै, सिसिडीको व्यवस्था हटाएर सिडीको व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले फेरि पनि बैंकहरूले आगामी असारसम्म यो अनुपात ९० प्रतिशतमा सीमित पार्न बैंकहरूलाई भनेको छ । यो अवधिसम्म भने बैंकहरूले यो सीमा आफ्नै स्वविवेकअनुसार कायम गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसतमा यो सीमा ९० माथि छ भने केहीको ९४ प्रतिशत नाघिसकेको छ ।
सिडी रेसियो ९५ प्रतिशत बनाउन चेम्बरको माग
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले गरेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । उसले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत् राखी २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभावको समस्या दीर्घकालीन समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसका लागि सिसिडी रोसियो पहिलेजस्तै ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने वा सिडी रेसियो ९५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग चेम्बरको छ । त्यस्तै, तोकिएका वस्तुहरूको आयातपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था अत्यावश्यक वस्तुहरूमा गर्न नहुने चेम्बरले जनाएको छ । चाँदी आयातमा अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमाले चाँदीका गरगहना निर्या, हस्तकला आदिको निर्यातमा असर पर्ने तथा कालिगडहरूको रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको चेम्बरको निष्कर्ष छ ।
व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली उद्यमी–व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा भने चेम्बरले स्वागत गरेको छ । तर, हेजिङसम्बन्धी नीतिको उचित व्यवस्था नभई यो प्रभावकारी हुन नसक्ने चेम्बरको धारणा रहेको छ ।
कच्चा पदार्थ र मेसिनरी आयातलाई छुट्टै व्यवस्था गर : परिसंघ
नेपाल उद्योग परिसंघले आयातमा गर्न लागेको कडाइलाई लक्षित गर्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीहरूको आयातका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पनि नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सहज हुने परिसंघको बुझाइ छ । साथै, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न दिने विषय सकारात्मक रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न पाउने गरी १५ वस्तु थप गरेको भए पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीहरू भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात खुला गर्न परिसंघले आवाज उठाउँदै आएको थियो ।