मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
  • Tuesday, 16 April, 2024
फाइल फाेटाे
खगेन्द्र भट्टराई 
२०७५ फाल्गुण १९ आइतबार १८:३८:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

कर्णाली–रारा भ्रमण वर्ष उद्घाटनमा २९ लाख अनियमितता भएको लेखा समितिकाे निष्कर्ष 

Read Time : > 1 मिनेट
खगेन्द्र भट्टराई 
२०७५ फाल्गुण १९ आइतबार १८:३८:००

दैनिक एक हजार पर्यटक कर्णाली भित्र्याउने लक्ष्यका साथ कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ को उद्घाटनमा लाखौ रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उद्घाटन कार्यक्रममा २८ लाख ७२ हजार आठ सय ७३ रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

मन्त्रालयहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए । ‘कर्णाली–रारा भ्रमण वर्ष उद्घाटनैमै लाखौं रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्रीलाई निर्र्देशन दिएका छौ’ उनले भने । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना र वित्तीय अनुशासनसमेत कायम नगरेको उनले बताए ।

‘कर्णाली रारा भ्रमण वर्ष समुद्घाटन कार्यक्रममा सरकारले गरेको खर्चको अध्ययन गर्न यस समिति अन्तर्गत गठन गरिएको उपसमितिले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत प्राप्त महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा प्रदेश सरकारले समुद्घाटन कार्यक्रममा खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को आधारमा खर्च गरेको नपाइएको हुँदा उक्त कार्यक्रममा खर्च गरेको देखाइएको सम्पूर्ण रकम पूर्णत अनियमित देखिन्छ’ समितिको निष्कर्षमा भनिएको छ । 

कार्यक्रमको लागत अनुमान विना मन्त्रालयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु, कतिपय मन्त्रालयले तोकिएको खर्च सीमाभन्दा झण्डै दोब्बर रकम आर्थिक नियम र प्रक्रिया विपरित खर्च गर्नु, सरकारका तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत गरिएको खर्च, महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन र अध्ययन उपसमितिलाई बुझाएको खर्च विबरण फरक फरक हुनुले अनियमितता सहजै पुष्टि गरेको समितिको निष्कर्ष छ । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको ४९ लाख ४१ हजार सात सय ९५ रुपैयाँलाई आधिकारिक खर्च मान्न सकिने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले रारा भ्रमण वर्ष उद्घाटनको खर्च माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ४९ लाख ४१ हजार सात सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण संसदमा पेश गरेका थिए । 

मन्त्रालयहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन समितिलाई ७८ लाख १४ हजार ६ सय ६८÷५६ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेका छन् । 

गत बैशाख १ नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुगुको रारातालबाट पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्दै समृद्धिका लागि सुशासनको प्रत्याभुती जरुरी हुने बताएका थिए ।