खस–आर्य समुदायबाहेक अन्यलाई पाखा लगाउने हो भने लोकतन्त्रजस्तो उत्तम व्यवस्थासमेत असफल बन्ने निश्चित छ

मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आज सुरु हुँदै छ भने दोस्रो ठूलो तथा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन मंसिर अन्त्यसम्म सम्पन्न गरिने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्र पनि पुसमा आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन सक्ने तयारीमा जुटेको देखिन्छ । दलहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशनका मूलतः दुइटा बाध्यता हुन्छन्, पहिलो– नेपालको संविधानमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्येक पाँच वर्ष र विशेष परिस्थिति आएमा ६ महिना थप्न सकिने गरी बढीमा पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था । र, दोस्रो– दलको नयाँ नीति, नेतृत्व र आगामी रणनीति तयार गर्नुपर्ने अवस्था । लोकतन्त्रमा दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण र नीति–निर्माणमा महाधिवेशन महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले दलहरूको शक्तिको आधार महाधिवेशन हुने गर्छ ।

एमालेको विधान महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको हुँदा विचार, नीति र नेतृत्व प्रणालीका सम्बन्धमा अब छलफल हुँदैन । वडा तहदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटसम्मका गतिविधि हेर्दा, केन्द्रमा कस्तो विधिद्वारा नेतृत्व चयन होला र को कसरी नेतृत्वमा पुग्लान् भन्ने आकलन गर्न कठिन छैन । एमालेको भावी अध्यक्ष तथा पदाधिकारीमा ल्याइने व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा दृश्य प्रस्ट भइसकेको छ । महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धीहरूको बहिर्गमन भइसकेकाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत नभए पनि अत्यधिक मतले पुनः अध्यक्षमा विजयी हुने प्रायः निश्चित छ । 

कांग्रेस मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताको बन्दी भएको छ । कांग्रेसको ०७५ मंसिर अन्तिम सातादेखि पुस पहिलो सातासम्म काठमाडौंमा सम्पन्न महासमिति बैठकले पार्टीको संगठनलाई संघीय संरचनामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने कांग्रेसले पार्टीको नीतिगत, वैचारिक र रणनीतिका सम्बन्धमा कुनै योजना मात्र होइन, बहससमेत गर्न सकेको छैन । महाधिवेशनका निम्ति जाँगर मारेको कांग्रेसमा नेताहरूको उम्मेदवारी घोषणा गर्न भने होडबाजी नै चल्दै आएको छ । मूलतः सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र संस्थापनइतर (रामचन्द्र—कोइराला—प्रकाशमान) पक्ष देखिने गरेको भए पनि गुटबेगरका सभापति र महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने लहर गत वर्षदेखि नै निरन्तर चल्दै आएको छ । कांग्रेस महाधिवेशनले नीतिको बहस गर्दैन, नेतृत्वको भागबन्डा मात्रै मिलाउँछ भन्ने निश्चितजस्तै भइसकेको छ । यसले कांग्रेसलाई ‘गन्तव्यहीन यात्री’को रूपमा अगाडि बढाउने पक्का छ ।

माओवादी केन्द्र हाल जटिल मोडमा पुगेको छ । एमालेसँग गरिएको एकता भंग भएर पुनः माओवादी बन्न बाध्य पारिएको वर्तमान अवस्थामा अब कसको सहारामा राजनीति गर्ने, भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । फुटेर गएका मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द र बाबुराम भट्टराईहरूसँग पुनः एकता गर्न नसके माओवादी ‘ब्रान्ड’ सकिने र कांग्रेस, नवगठित माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी या फेरि ओलीकै एमालेसँग भए पनि चुनावी तालमेल गर्न नसके अध्यक्ष दाहाललगायत शीर्ष नेताहरूलाई नै चुनाव जित्न असम्भव रहेको जटिल मनोदशाबीच माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गर्दै छ । 

नेपालमा कम्युनिस्ट नामको साइन बोर्ड मात्रै बाँकी छ, नेता या व्यक्ति कम्युनिस्ट वा समाजवादी कोही छैन, हुनै सक्दैन

कम्युनिस्ट पार्टी र समावेशिता : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठनको सात दशक पूरा भइसकेको छ । शास्त्रीय माक्र्सवादीहरू बहुदल, चुनावको राजनीति आदिमा विश्वास गर्दैनन् । ज्ञातव्य छ, कम्युनिस्टहरू गैरमाक्र्सवादी हुनै सक्दैनन् । स्टालिनको मान्यताअनुसार ‘सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ ।’ भारतजस्तै नेपालका कम्युनिस्टहरू बहुदलमा विभाजित बन्न सक्छन् । सत्ता बन्दुकको नालबाट होइन, नागरिकको मतद्वारा निर्माण गरिने रहेछ । माक्र्सवादीहरू नास्तिक हुन्छन् । किनभने माक्र्सवादले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई मान्छ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद विज्ञानको निकट (पूर्णतः विज्ञान भने होइन) हुने गर्छ । त्यहाँ अध्यात्मवाद, ईश्वर, स्वर्ग र नर्कको भ्रम, शरीर र आत्माको भ्रम, मन्दिर पूजा, जनै, अन्धविश्वास आदि हुँदैनन् ।

नेपाली कम्युनिस्टको जनैधारी, मन्दिर धाउने, पण्डित, जातिवादी, गाईभैँसी पूजा गर्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्दा कालो बोको काटेर पूजा गरी निवास प्रवेश गर्ने, श्रीमती, छोरी÷बुहारी महिनावारी हुँदा पूजाकोठा, भान्छामा प्रवेश नदिने ढोंगी र कट्टर जातिवादी पहिचान बनेको छ । आफू प्रधानमन्त्री भएका वेला निर्दाेष दलितले प्रेम गरेको, कथित उपल्ला जातिको चुलो छोएको जस्ता निहुँमा मारिँदा, जातकै कारण सहरमा डेरा नपाउँदासमेत अफसोच मान्नुको सट्टा कथित श्रीराम मन्दिर निर्माण गरेकामा, पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राखेकोमा र भ्यु टावरका लागि अथाह बजेट छुट्याएकोमा गर्व गर्ने मानिसहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्छन् ? जनता भोक र रोगले मरिरहेका छन्, मुलुक अभाव र अविकासले आक्रान्त छ, जात, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा र वर्गीय विभेदका कारण समस्यामा परेका छन्, उता दल र तिनका नेताहरू समाजवादको यात्राको झुटा भाषणमा मस्त छन् । मूलतः नेपालमा कम्युनिस्ट नामको साइन बोर्ड मात्रै बाँकी छ, नेता या व्यक्ति कम्युनिस्ट वा समाजवादी कोही छैन, हुनै सक्दैन ।

नेपालमा ०४७ सालपछि विभिन्न साना कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भई बनेको एमाले वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिको बलियो धार बन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली समावेशिताका कटु आलोचक हुन् । उनी नेतृत्वको एमाले विशेषतः बाहुनको पार्टी हो । एमालेका अध्यक्ष, महासचिवलगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी एकल जातिवादको पर्याय बन्दै आइरहेका छन् । दलित, उत्पीडित जनजाति, महिला या मधेसीले एमाले अध्यक्ष र महासचिव बन्ने सम्भावना छैन ।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा आदि प्रमुख मन्त्रीमा एकलौटी बाहुन नै रहे । क्षेत्री, नेवारसम्मको भूमिका गौण रह्यो । एमाले पार्टी र उसको नेतृत्वको सरकारको समावेशिताको कुरूप दृश्य देखेका हामी जनता एमालेलाई अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टी नै भन्दै छौँ !

हाल शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि महत्वपूर्ण हिस्सासाथ सहभागी छ । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख मन्त्रीहरूमा पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल आदि स्वजातीयलाई नै मुख्य भूमिका दिए । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजलाई बनाएर आफू सबैभन्दा समावेशी रहेको गफ हाँक्दै हिँडेका छन् । ओलीले पनि आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा दलितलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री नै बनाएका थिए । दलित समुदाय, भूमिहीन, अशिक्षित, गरिब, बेरोजगार छन्, तर दलित समुदायको प्रत्यक्ष सरोकार नजोडिने मन्त्रालय दिएर झारा टारिनु कुनै कोणबाट पनि क्रान्तिकारिता होइन । अन्यभन्दा आफू समावेशी रहेको ढोंग पाच्य हुँदैन । त्यति मात्रै होइन, माओवादीले पार्टीका नवगठित विभाग, नेताहरूको जिम्मेवारी, प्रदेश इन्चार्जहरूका साथै पदाधिकारी र सचिवालयमा विगतदेखि नै दलित, महिला आदिमाथि अन्याय गर्दै आएको हो । राष्ट्रिय सम्मेलनपश्चात् पनि माओवादीले उत्पीडित समुदायको पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरणको हक लागू गर्ने र पदाधिकारीमा समेत दलितलाई भूमिका दिने कुनै सम्भावना देखिँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जातिवादी कुरूप अनुहार स्पष्ट भइसकेको छ ।

कांग्रेस र अन्य दलहरू : कांग्रेस देशको सबैभन्दा पुरानो र बलियो लोकतन्त्रवादी दल हो । कांग्रेस सभापतिमा बाहुनबाहेक सुवर्णशमशेर राणा र शेरबहादुर देउवा दुईजना क्षेत्री/राणा भए । महामन्त्री भने दलित, नेवार, जनजातिसमेत भए । कांग्रेसको संगठन संरचनामा मूलतः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (सभापति) मुख्य रहने व्यवस्था छ । राज्य व्यवस्थामा भने संसदीय व्यवस्था पक्षधर हो, कांग्रेस । चौधौँ महाधिवेशनपश्चात् कांग्रेस पहिलोपटक संघीय संरचनामा र बहुपदीय संरचनामा जाँदै छ । सह–महामन्त्रीमा दलित, खसआर्य, महिला, जनजातिसहित आठजना समावेशी कोटाद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था तय भइसकेको छ । कांग्रेस पनि जातिवाद हाबी भई लोकतान्त्रिक अनुहारमा दाग लागेको पार्टी नै हो ।

कांग्रेस सभापतिमा सुशील कोइराला रहँदा पदाधिकारी र उनी नेतृत्वको सरकारमा उनकै स्वजातीयहरूको वर्चस्व थियो । अहिले देउवा सभापति रहँदा उनले महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्रीमा प्रकाशशरण महत याने क्षेत्रीलाई नै महत्व दिएका छन् । भर्खरै प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो भागमा परेका मन्त्रीमा बालकृष्ण खाण गृह, नारायण खड्का परराष्ट्र, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरे । उनी पक्षधर जुझारु दलित, महिला, जनजाति समुदाय देउवाको नजरमा परेनन् । पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा बाहुन पुग्दा उनको समुदायलाई मात्रै अवसर दिने र क्षेत्री पार्टी सभापति/प्रधानमन्त्री बन्दा उनकै समुदायले पार्टी र सरकारमा मुख्य भूमिका प्राप्त गर्ने परिपाटीले गर्दा दलहरू मात्रै होइन, लोकतन्त्र नै कुरूप देखिएको छ । खस–आर्य समुदायबाहेक अन्यलाई पाखा लगाउने हो भने लोकतन्त्रजस्तो विश्वको सबैभन्दा उत्तम व्यवस्थासमेत असफल बन्ने निश्चित छ । 

सरकारमा सहभागी अर्काे दल हो, जनता समाजवादी पार्टी । बाबुराम–उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादीले केन्द्रमा चार मन्त्री प्राप्त गर्दा एकजना काठमाडौंका श्रेष्ठ (नेवार) र बाँकी तीनजना भने यादवलाई मन्त्री बनायो । पहाडे जाति, दल आदिले मधेस र मधेसी समुदायमाथि अन्याय गरेका र अधिकार नदिएको बताउँदै मधेसीकै रगत बगाएर निर्माण भएको जसपाको जातिमोह अचम्मकै छ । के बाबुराम–उपेन्द्रले मधेसका दलित या अन्य समुदायलाई अवसर दिन नमिल्ने हो ? जसपाको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश नं. २ मा सरकार, संसद् आदिमा दलित उपस्थिति शून्य छ । यसको जवाफ दिनुपर्दैन ?

०२६ साल चैतमा राजा महेन्द्रले गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारीलाई प्रथम मन्त्री (प्रधानमन्त्री) बनाए । ०४३ साल जेठमा मरिचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री बनाइए । विडम्बना, बहुदलपछि दल र सरकारको नेतृत्वमा एकल जातिवादीको कब्जा भयो । कम्युनिस्ट पार्टी बाहुनहरूको कब्जामा पर्‍यो भने कांग्रेस बाहुन–क्षेत्रीको कब्जामा । समावेशिता र समानताविना लोकतन्त्र जीवन्त रहन सक्दैन । दलहरू पोखरीको जमेको पानी होइनन्, नदीको बग्ने पानीजस्तै हुन् । पानीको एउटा गुण हुन्छ, जति बग्यो उति आफैँ सफा बन्दै जान्छ । दलहरू पोखरीको पानीजस्तै जातिवादमा जम्न पुगेका कारण फोहोर, दुर्गन्धित र कुरूप भए । विकल्पमा कि दलहरूलाई सुन्दर बनाउन जातिवादी सत्ता बदल्नुपर्‍यो या दलहरूको नयाँ विकल्प निर्माण गर्न तयार रहनुपर्‍यो ।