प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नागरिक समाजसहित विभिन्न पेसागत संगठनले सर्वोच्च अदालतदेखि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसम्म ‘मार्चपास’ गर्ने भएका छन् । बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, आदिवासी–जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनले संयुक्त मार्चपास गर्न लागेका हुन् । 

बिहीबार दिउँसो २ बजे हुने उक्त मार्चपासलाई ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ नाम दिइएको छ । जबराको राजीनामाका लागि सत्तागठबन्धनलाई दबाब दिन प्रधानमन्त्रीनिवाससम्म र्‍याली निकाल्न लागेका हुन् । उनीहरूले र्‍यालीमा सहभागी हुन आमसर्वसाधारणलाई पनि आह्वान गरेका छन् ।  ‘... परिस्थितिको जटिलतालाई बेवास्ता गरेर गठबन्धन सरकारले जबराको निरन्तरतामा आफ्नो मिलेमतो रहेको छर्लंग्याएको छ तथा देशमा न्याय–शून्यता सिर्जना गरिदिएको छ,’ सात संगठनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

जबराले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएको ती संगठनहरूको निष्कर्ष छ । जबराको चरित्र अविवेकी रहेको र राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व पनि अन्यायी रहेको उनीहरूको ठहर छ । यो जटिल परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरूले जबरा र जबरा प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्ष हुने जनाएका छन् । ‘... सुधारका लागि सुझाव दिने सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बेवास्ता मात्र गरेन, नेपाल बारको शान्तिपूर्ण धर्नालाई दबाउन सर्वोच्च अदालतभित्र समेत हतियारधारी दंगा प्रहरी परिचालन गर्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै बनाएको छ।

राजनीतिक–प्रशासनिक आडमा ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको छ, छानी–छानी धर्नारतलाई निसाना साँधिएको छ, बार भवनमा भिजिलान्तेहरू घुसपैठ गराउँदै त्रासको वातावरण बनाइएको छ र जनताको आस्थाको केन्द्र बनिरहनुपर्ने एउटा सर्वोच्च संस्थाको साख सकिने गरी मानमर्दन गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘जबरा र जबरा प्रवृत्तिबाट मुक्तिका लागि न्यायपालिकामा लागेका अनेक रोगको निवारण झन्–झन् जरुरी देखिएको छ ।’ 

न्यायालय राज्यको स्वतन्त्र अंग भए पनि अहिलेको नेतृत्वले न्याय किनबेचको वस्तु बनाउने उद्यमशाला बनाएको, सत्ता र अनेक स्वार्थशक्तिसँग मोलमोलाइ गरेकोजस्ता संगीन आरोप उनीहरूको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक दायित्व पालना नगरेको बताएका छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक दायित्व पालना नगर्दा न्याय पाउने जनताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएको असाधारण अवस्थाले हामी लोकतन्त्र, कानुनी शासन, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्यायसहित नागरिक सर्वोच्चताका हिमायती पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

न्यायपालिका आफैँमा परम्परागत शक्ति–संरचना रहे पनि यसको पुनर्संरचना र रूपान्तरण अबको अपरिहार्य कार्यसूची भएको ती संगठनहरूले ठहर गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश न्यायसेवामा प्रवेश गरेदेखि नै शंकाको घेरामा रहेको र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएर फेरि उस्तै शंकास्पद फैसला गर्दै न्याय क्षेत्रमै सर्वत्र आलोचित भएको विज्ञप्तिमा छ । 

विवादित व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा संसदीय सुनुवाइमार्फत अनुमोदन गरी पठाउने संस्थाले नै महाभियोग लगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘... सुनुवाइ प्रक्रियाद्वारा अनुमोदन गर्ने संसद्लाई क्रियाशील बनाई महाभियोग लगाउने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूको विशेष ध्यानाकर्षण हुन नसक्नुले जबरा र जबरा प्रवृत्तिको मूल स्रोत दलीय नेतृत्व नै देखिएको प्रतीत हुन्छ । तसर्थ, तत्काल संसद् बोलाई प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन र सम्बद्ध निकायमार्फत सम्पत्ति छानबिन गराउन हामी पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरू एकसाथ माग गर्दछौँ,’ उनीहरूले भनेका छन् ।