अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता नेपालको संसद्बाट चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेका लुले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटका क्रममा एमसिसीले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने उल्लेख गरेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर एमसिसीसम्बन्धी निर्णय लिने जवाफ दिएका छन् । ‘एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी आग्रहमिश्रित चासो सहायक विदेशमन्त्रीले राख्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले अन्य दलहरूसँग सल्लाह गरेर यसका लागि वातावरण बनाउने जवाफ दिनुभएको छ,’ भेटवार्ताबारे बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘तर, कहिले र कसरी संसद्बाट पारित गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट भएन । परिस्थितिको प्रतिकूलता अमेरिकाले पक्कै पनि बुझेको छ ।’ 

परराष्ट्र मन्त्रालयले एमसिसीबारे छलफल भएको पुष्टि गरेको छ, तर औपचारिक रूपमा थप उल्लेख गरेको छैन । कोभिड– १९ महामारीविरुद्ध सहयोग, महामारीपछिको पुनस्र्थापना तथा अन्य साझा चासोका विषयबारे छलफल भएको परराष्ट्रले भेटवार्तापछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । ‘छलफलका क्रममा एमसिसीलगायत अमेरिकाको सहयोग तथा अन्य विकास प्राथमिकताहरूका विभिन्न क्षेत्रहरू पनि समेटिएको थियो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘दुवै पक्षले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको समग्र अवस्थामा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।’

एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसिसी सम्झौतामा राजनीति भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । उनले एमसिसीबारे स्पष्ट निर्णय दिन शीर्ष नेताहरूसँग आग्रह पनि गरेकी थिइन् । उनको भ्रमणअघि सरकारले एमसिसी नेपालको कानुनभन्दा माथि रहे–नरहेको, सैन्य पक्ष त्यसमा रहे–नरहेको तथा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग एमसिसी भए–नभएको भन्दै प्रश्न पठाएको थियो । 

सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नाममा प्रस्टीकरण पठाएकी थिइन् । एमसिसीबारे कांग्रेसले औपचारिक निर्णय नगरे पनि प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरू यसलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसिसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् । एमालेले भने एमसिसीबारे प्रतिक्रिया नदिए पनि संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । 

अमेरिकी सहायकमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री देउवाले ट्विटरमा भनेका छन्, ‘हामीले लामो समयदेखिको नेपाल–अमेरिका मित्रता, सहकार्य र बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्षबारे विचार आदानप्रदान गर्‍यौँ, सहायक मन्त्री लु र उपसहायक मन्त्री कन्डरलिङले कोभिड– १९ महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य साझा हितका मुद्दामा निरन्तर सहयोग र साझेदारीका लागि अमेरिकाको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’ 

परराष्ट्रका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोगप्रति धन्यवाद दिएका छन् । उनले कोभिड महामारीविरुद्ध खोप उपलब्ध गराएकोमा पनि अमेरिकी सरकारको सराहना गरेका छन् । सहायक विदेशमन्त्री नेपाललाई अमेरिकी सहयोग निरन्तर रहने वचन दिएका छन् । 

भेटवार्ताका क्रममा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरको पनि चर्चा भएको थियो । सहायक विदेशमन्त्री लुले क्लाइमेट फाइनान्स तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने योजना बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको लोकतान्त्रिक मान्यता र मानव अधिकार एवं विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रजातन्त्र सुदृढीकरणमा नेपालले प्रगति गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्न लागेको द समिट फर डेमोक्रेसी (लोकतन्त्रका लागि सम्मेलन)मा सहभागी हुने प्रधानमन्त्रीको निर्णयप्रति लुले धन्यवाद दिएका छन् । सम्मेलन यही २३ र २४ मंसिरमा आयोजना हुँदै छ । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले सहभागिता जनाउने जवाफ नेपालले कूटनीतिक च्यानलबाट पठाइसकेको छ ।