- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा भएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग नगर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा २१ र नेपालको संविधानको धारा १७ ले विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा स्वतन्त्र रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः कानुन व्यवसायीहरूबाट गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट अनावश्यक बल प्रयोग गरी घाइते बनाइनु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतको कार्य भएकोले शान्तिपूर्ण आन्दोनमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न तथा घटनाको छानबपन गरी दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ।’
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूमाथि नेपाल प्रहरीले लाठी प्रहार गर्दा नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरू प्रकाश महर्जन, गोपाल सापकोटा, रमण कर्ण र कपिलचन्द्र पोखरेल घाइते भएका थिए।
नेपाल बार एसाेसिएसनको नेतृत्वमा भइरहेको कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनको आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ। आयोगका मानव अधिकार अधिकृतहरूको टोलीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा भएको घटनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल माइतीघरमा पुगी घाइतेको स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धमा जानकारी लिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरीको लाठी प्रहारबाट नेपाल बार एसाेसिएसनका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जनको देब्रेकाँध, कोखा र छातीमा चोट लागेको र खुट्टामा ‘सफ्ट टिस्यु इन्जुरी’ देखिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
