१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
  • Tuesday, 23 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर २ बिहीबार ०८:०७:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्र बैंकलाई बैंकरको सुझावः लगानीका लागि चार खर्ब स्रोत जुटाउन सकिन्छ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर २ बिहीबार ०८:०७:००

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको दबाब परेसँगै स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने करिब चार खर्ब रकमका लागि सहजीकरण गरिदिन नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

अनिवार्य नगद मौज्दात, खुद तरलता अनुपात गणनामा सहुलियतदेखि आयातका लागि भारतीय बैंकहरूमा जम्मा गरिने रकमसमेत ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्ने गरी लगानी खोलिदिन बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन् । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा आउनुअघि बैंकरहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । ‘हामीहरूले पुँजी उपलब्ध हुन सक्ने केही बाटाहरू पहिल्याएर सुझाव दिएका हौँ,’ नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘यो विकल्पले बैंकिङ प्रणालीमा करिब तीन–चार खर्ब रुपैयाँ स्रोत उपलब्ध हुन्छ ।’

हाल खुद तरलता (लिक्विडिटी)अनुपात २० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो अनुपातको सीमा केही घटाएमा एकदेखि दुई खर्बसम्म पुँजी स्रोत बैंकहरूसँग उपलब्ध हुने संघको भनाइ छ । त्यस्तै, हाल रहेको ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातलाई थप केही कम हुने व्यवस्था गरेमा अर्को दुई खर्बसम्म रकम उपलब्ध हुन सक्ने प्रक्षेपण संघको छ । कोभिडको प्रभावसँगै बैंकहरूको लगानी क्षमता बढाउन राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । निक्षेपको ३ प्रतिशतबराबर रकम नै अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ । यसलाई थप घटाइदिन बैंकरहरूले अनुरोध गरेका हुन् । 

बैंकरहरूले आयातका लागि भारतीय बैंकमा राखिने जमानी रकमलगायतलाई पनि लगानी हुने गरी निक्षेपका रूपमा राख्न व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिन भनेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असोजसम्ममा बैंकहरूले मुलुकबाहिर एक खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ राखेका छन् । आयातका लागि राखिने रकम यसैअन्तर्गतसमेत पर्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू अल्पकालीन अवधिका लागि यस्तो रकम लगानी गर्न दिन सक्ने भए पनि यसमा छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘पैसा रहने मुलुक हेरेर अल्पकालीन लगानी गर्न दिन नसकिने त होइन,’ एक उच्च अधिकारीले भने,‘आंशिक रूपमा विदेशमा लगानी गर्न दिइरहेको भए पनि हाम्रो पुँजी खाता अझै पूर्ण परिवर्तन भइसकेको छैन, त्यसैले पनि यसमा छलफल नै गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’ बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकले चालू आवबाट ल्याएको सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात)मा लचकता अपनाउन पनि सल्लाह दिएका छन् ।