एमालेमा अध्यक्षपछि दोस्रो कार्यकारी र शक्तिशाली पद महासचिव हो । तर, दशौँ महाधिवेशन आउन आठ दिन बाँकी रहँदा पनि महासचिवमा कसैले पनि औपचारिक रूपमा दाबेदारी पेस गरेका छैनन् । महासचिव पदमा महाधिवेशन प्रतिनिधिसहित एमाले पंक्तिमा पनि चासो बढ्दै गएको छ । 

महाधिवेशनबाट अध्यक्षसहित १५ पदाधिकारी सर्वसम्मत निर्वाचित गर्ने आन्तरिक गृहकार्य सुरु भए पनि खुलेर कसैले पनि आकांक्षा प्रस्तुत गरेका छैनन् । तर, एमालेको अहिलेको आन्तरिक शक्तिसन्तुलन र नेताहरूको विगतलाई हेर्र्दा महासचिवमा तीन नेता प्रमुख दाबेदार देखिएका छन् । पार्टीमा पकड, नेतृत्वमा उक्लिने सिँढी र आन्तरिक र बाह्य दुवैतिर प्रभाव रहने हिसाबले एमाले वृत्तमा महासचिव पदलाई महत्वपूर्ण आकर्षक पद मानिन्छ ।

अनौपचारिक रूपमा उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेलले निकटस्थमार्फत महासचिवको प्रमुख दाबेदारका रूपमा आफूलाई उभ्याएका छन् । अध्यक्षमा केपी ओली दोहोरिने सम्भावना सुनिश्चितजस्तै देखिएपछि महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा अध्यक्ष ओलीले पनि महासचिवका आकांक्षीसहित ‘कोर टिम’मा औपचारिक छलफल गरिसकेका छैनन् । 

एकातिर, सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने ओलीको योजना र अर्कातिर ‘कोर टिम’भित्रै छलफल नभइसकेकाले महासचिवका दाबेदार नेताहरू पनि सार्वजनिक रूपमै आकांक्षा प्रकट गर्न हच्किएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको सम्भावित महासचिवमाथि राजनीति वृत्तमा चासो छ । 

आगामी १० देखि १२ मंसिरमा चितवनमा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै छ । अध्यक्ष ओलीको चाहना र योजनामा स्थानीय तहका अधिवेशनदेखि प्रतिनिधि छनोटसम्मका काम सर्वसम्मतिमा टुंग्याएर सहमति नै उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भन्ने नयाँ भाष्य तयार गर्न खोजिएकाले पनि महासचिवका दाबेदारहरू आकांक्षा प्रकट गर्न हच्किएको हुन सक्ने राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको बुझाइ छ । 

ओली जसलाई चाहन्छन्, उही महासचिव बन्छ : प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल

केपी ओलीले सहमति नै उन्नत लोकतन्त्र हो भन्ने नयाँ भाष्य तयार गर्न खोजेका छन् । उनले जसलाई बनाउन चाहन्छन् महासचिव पनि उही बन्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ । त्यसैले पनि आकांक्षी कसैले खुलेर आफ्ना चाहना प्रकट नगरेका हुन सक्छन् ।

‘केपी ओलीले सहमति नै उन्नत लोकतन्त्र हो भन्ने नयाँ भाष्य तयार गर्न खोजेका छन् । उनले जसलाई बनाउन चाहन्छन् महासचिव पनि उही बन्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ । त्यसैले पनि कसैले खुलेर आफ्ना चाहना प्रकट नगरेको हुन सक्छ,’ पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

भूमिगत कालमा चौथो महाधिवेशनसम्म एमालेले महासचिवीय प्रणालीको नेतृत्व अभ्यास गरेको मात्र होइन, पाँचौँ महाधिवेशनपछि ०५६ सम्म सेरेमोनियल अध्यक्ष र महासचिव कार्यकारीको अभ्यास गरेको थियो । त्यसपछिका आठ वर्ष महासचिव प्रमुख नेताको अभ्यास गरेकाले पनि एमालेभित्र अध्यक्षपछि महासचिवलाई सांगठनिक पकड हुने दोस्रो कार्यकारी पदका रूपमा लिने गरिन्छ । 

दशौँ महाधिवेशनमा एमालेभित्र र बाहिर दुवैतिर उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई महासचिवको बलियो दाबेदारका रूपमा चर्चा गर्न थालिएको छ । पार्टीको बलियो जनाधार रहेको लुम्बिनीबाट नेतृत्वमा उदाउँदै गएका पौडेल सांगठनिक क्षमतामा अब्बल र पार्टी नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्मलाई छिटै प्रभावमा पार्न सक्ने नेताका रूपमा पार्टीभित्र परिचित छन् । 

शीर्ष नेताहरूको मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी नेताहरूको पनि सबल र दुर्बल पक्षलाई मसिनोसँग केलाएर प्रभाव विस्तार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, परिस्थितिलाई बुझेर तत्काल समन्वय र निर्णय गर्न सक्ने र आफ्नो प्रस्तावमा मनाउन सक्ने मुख्य गुणकै कारण पौडेलले नेकपा एकीकरणसँगै एकीकृत पार्टीको महासचिव पद हत्याएको एमाले र माओवादी दुवै समूहमा चर्चा चल्ने गरेको थियो । जब कि पौडेलले महत्वपूर्ण महासचिव पदको जिम्मेवारी पाउँदा तत्कालीन एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल भने सचिवालय सदस्यमै सीमित भएका थिए ।विशाल पार्टीमा विनाविवाद ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समदूरीमा रहेर पार्टी सञ्चालन गरेको अनुभव दशौँ महाधिवेशनका लागि पौडेलको सबल पक्ष रहेको बताइने गरिन्छ ।

अध्यक्ष ओलीको निकट विश्वासपात्र भएर पनि पौडेलले विभाजित नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राजनीतिमा निष्क्रिय रहेका वामदेव गौतमसँग समेत सम्बन्ध चिढ्याएका छैनन् । सरकारमा दुईपटक अर्थमन्त्रीका रूपमा ओलीको रोजाइमा परेर पछिल्लोपटक छोटै समयमा पनि केही महत्वपूर्ण काम देखाएका कारण पनि दशौँ महाधिवेशनमा पौडेल स्वाभाविक रूपमा महासचिवको रोजाइमा पर्न सक्ने कतिपय राजनीतिक विश्लेषकको आकलन छ । ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा दुईपटक अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गरेर प्रभावशाली व्यक्तित्व निर्माण भएको र कामका हिसाबले एकदम कम विवादमा परेको विषय पौडेलका लागि महासचिव बन्ने कुरामा दशौँ महाधिवेशनका लागि पनि सबल पक्ष बन्न सक्छ,’ प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘परिस्थितिअनुसार आफूलाई ढाल्न सक्ने गुण पनि भएकाले पनि उनको बलियो सम्भावना देखिन्छ ।’ 

पौडेलले भने महासचिवमा उम्मेदवारीबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । अध्यक्ष ओलीसहित कोर टिममा परामर्शपछि मात्र पौडेलले आफ्नो आकांक्षा प्रकट गर्ने सोच राखेका छन् । सुरेन्द्र पाण्डेले पनि दशौँ महाधिवेशनमा आफूलाई महासचिवकै बलियो उम्मेदवारका रूपमा उभ्याएका छन् । पाण्डे दोस्रोपटक उम्मेदवार बनेका ईश्वर पोखरेललाई नवौँ महाधिवेशनमा कडा चुनौती दिँदै ६ मतको झिनो अन्तरमा पराजित भएका थिए । अहिलेको अवस्थामा मुलुक र पार्टी दुवैतिर ओलीको नेतृत्व निर्विकल्प रहेको बताएर महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पाण्डेले भावी नेतृत्व स्विकार्दै उनको विश्वास जित्ने कोसिससमेत गरिरहेका छन् । 

सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुँदा आफूसहित अरू नेताहरूको पनि उचित मूल्यांकन हुने विश्वास पाण्डेको छ । उनले नवौँ महाधिवेशनमा महासचिवको उम्मेदवार बनिसकेकाले यसपटक त्यसभन्दा तल उम्मेदवार बन्ने सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘दशौँ महाधिवेशनमा सहमतिमै नेतृत्व निर्वाचित हुनेछ । म नवौँ महाधिवेशनमै महासचिवको उम्मेदवार थिएँ, त्यसैले यो महाधिवेशनमा त्यसभन्दा तल उठ्ने या उम्मेदवार बन्ने प्रश्न रहेन,’ पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, स्वाभाविक रूपमा मेरो मात्रै होइन, अरू थुप्रै साथीहरूको पनि योग्यता, क्षमता, योगदान र भूमिकाको उचित मूल्यांकन हुन्छ र त्यहीअनुसार सर्वसम्मत नेतृत्व छनोट हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’ 

दशबुँदे सहमतिमार्फत पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका पाण्डेले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसको महासचिव पदको ‘अफर’ अस्वीकार गरेका थिए । तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेपालसहितका सांसदहरूको एउटा समूहले संसद् बहिष्कार गर्दा पाण्डेले ओलीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । उनी ओलीका विरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाउन पनि गएनन् भने सर्वोच्च अदालतमा समेत हस्ताक्षर गरेनन् । यद्यपि, उनले वारेसमार्फत हस्ताक्षर पठाउने चर्चा थियो । अन्तिमसम्म पार्टी एकताकै लागि क्रियाशील रहेको, उनकै गृहजिल्ला चितवनमै महाधिवेशन हुन लागिरहेका वेला पाण्डेलाई महासचिव बनाउँदा विभाजित पार्टी कमजोर बन्न सक्ने पनि एमालेकै ठूलो पंक्तिको विश्लेषण छ ।

एमालेभित्र उपत्यका, बागमती, कर्णाली, कोसी इन्चार्जदेखि, विद्यार्थी फाँटसहित धेरै ठाउँमा इन्चार्जका रूपमा काम गरेर व्यवस्थापकीय कौशल पाण्डेको महत्वपूर्ण विशेषता भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । ‘महासचिवमा चर्चामा रहेको अन्य नेताहरूको तुलनामा सुरेन्द्र पाण्डे सांगठनिक व्यवस्थापन कौशलमा अब्बल देखिन्छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक पोखरेलले भने । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले समेत रुचाउने थोरै नेताभित्र पाण्डे पनि पर्छन् । नवौँ महाधिवेशनलगत्तै भण्डारी र पाण्डेबीच पटक–पटकको गोप्य भेटवार्ताले एमाले वृत्तमा चर्चासमेत पाएको थियो ।

तीन–चार वर्षयता पाण्डेले ‘डाटा’ पुँजीवाद बुझेर पार्टीले कार्यदिशा र संगठन बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । महासचिवको बलियो दाबेदारका रूपमा चर्चामा रहेका शंकर पोखरेल ओलीले धेरै विश्वास गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । असोज दोस्रो साता सम्पन्न विधान महाधिवेशनमा ओलीले पोखरेललाई बीचैमा राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन गर्न लगाएपछि भावी उत्तराधिकारीका रूपमा ‘एक्सपोज’ गराएका चर्चासमेत भएको थियो ।

तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले पाँचौँ महाधिवेशनको सँघारमा जबज कार्यक्रमको औचित्य स्थापितका लागि पोखरेललाई सार्वजनिक फोरममा व्याख्याको जिम्मा नै दिएका थिए । त्यतिवेलादेखि नै एमालेभित्र वैचारिक नेताका रूपमा परिचय बनाउँदै स्थापित पोखरेल आठौँ महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित भएका थिए । 

आकांक्षी अरू पनि छन्

विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेलबाहेक उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पनि महासचिवका रूपमा चर्चा छ । तर, सर्वसम्मति हुँदा ओलीको रोजाइमै नपर्ने भएकाले भुसालले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलसँग परामर्श गरेर अध्यक्ष या महासचिवमा उम्मेदवारी दिने गरी तयारी अगाडि बढाएका छन् । तर, पौडेल, पोखरेल र पाण्डेमध्ये एकजना नै महासचिव बन्ने बढी सम्भावना रहेकाले बाँकी दुईजनासहित ज्ञवाली र गुरुङलाई ओलीले उपाध्यक्ष, उपमहासचिव या पुनः सचिवमै दोहो¥याउने गरी व्यवस्थापन गर्नसक्ने सम्भावना अधिक रहेको एमाले स्रोत बताउँछ । पौडेल, पोखरेल र पाण्डेजस्तै महासचिवको चर्चामा रहेका अरू नेताले पनि उम्मेदवारीबारे मुख खोलेका छैनन् ।

महाधिवेशन पूर्ण ‘डिजिटलाइज्ड’
एमालेले दशौँ महाधिवेशनलाई मूलतः डिजिटलाइज्ड प्रणालीबाट सम्पन्न गर्ने गरी तयारी तीव्र पारेको छ । महाधिवेशनको प्रचार, उद्घाटन, प्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापनसम्मका काम ‘डिजिटलाइज्ड सिस्टम’बाट सम्पन्न गर्ने गरी तयारीलाई तीव्रता दिएको हो । केन्द्रीय कार्यालयले महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवरण संकलनसँगै प्रतिनिधिलाई सम्बन्धित स्थानबाटै परिचयपत्र बनाउने प्रयोजनका लागि अनलाइन फारम भराउने कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ । सबै काम सकेर ५ मंसिरभित्र उनीहरूलाई कार्ड उपलब्ध गराइसक्ने तयारी छ ।

महाधिवेशनको लोगोसहितको परिचयपत्रमा क्युआर कोड उल्लेख गरेर प्रतिनिधिको व्यक्तिगत विवरण, प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र उल्लेख गरिनेछ ।  त्यही क्युआर कोडका आधारमा प्रतिनिधिलाई बन्दसत्रमा प्रवेश गराउनेदेखि खाना खुवाउने कुपनसमेतको प्रबन्ध हुनेछ । १० मंसिरमा अध्यक्ष केपी ओलीले ड्रोन उडाएर महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने र ड्रोनबाट महाधिवेशनको लोगो प्रदर्शन गराउने तयारी छ । त्यस्तै, महाधिवेशनस्थलआसपास नारायणघाट बजार, नारायणीपारि पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटसम्म एलइडी स्क्रिनबाट महाधिवेशनको प्रत्यक्ष प्रसारण गराउने गरी व्यवस्थापकीय तयारी छ । 

प्रचार उपसमितिले बुधबारबाट नियमित रूपमा इ–बुलेटिन प्रकाशन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । ‘यसपटकको महाधिवेशनमा कतै पनि पोस्टरिङ, वाल पेन्टिङ हुँदैन, ठाउँ–ठाउँमा इलेक्ट्रिक होर्डिङ बोर्डसहितको प्रचार डिस्प्ले राख्ने तयारी छ,’ कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले भने, ‘सम्पूर्ण हिसाबले महाधिवेशनलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने कोसिस चलिरहेको छ ।’ 

महाधिवेशन उद्घाटनस्थल नारायणी नदी किनारमा दुईतले उद्घाटन मञ्च बनाउने तयारी छ । माथिल्लो तलामा अध्यक्ष ओलीसहित स्थायी समिति सदस्य र विदेशी पाहुना, तल्लो तलामा केन्द्रीय सदस्य, कलाकार, झाँकी–प्रदर्शनी रहने जनाइएको छ । ०७१ मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाटै एमालेले उद्घाटनसहितका धेरै काम ‘डिजिटलाइज्ड सिस्टम’बाट गर्ने प्रयास सुरु गरेको थियो । 

महाधिवेशनमा १६ सय ४९ जना निर्वाचित, दुई सय ६३ जना पदेन र मनोनीत ८७ जनासहित कुल एक हजार नौ सय ९९ जना प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन् । केन्द्रीय कमिटीका एक सय ९६ तथा अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगका ६७ जनाले पदेन प्रतिनिधिका रूपमा भाग लिँदै छन् । मनोनीतबाहेक सबैतिर प्रतिनिधि छनोटको काम सम्पन्न भएपछि धमाधम विवरण संकलनको काम भइरहेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव तामाङले बताए । १६ सय ४९ जना निर्वाचित प्रतिनिधिको पाँच प्रतिशत प्रतिनिधि ९ मंसिरमा सौराहामा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले मनोनीत गर्नेछ ।