प्रहरी बढुवामा विभूषणको  नम्बर हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

प्रहरी नियमावली संशोधन गरी विभूषणबापत बढुवामा प्राप्त हुने नम्बर ज्येष्ठतामा थप गर्ने तयारी

नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको बढुवामा विभूषणबापतको नम्बर हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधन गरी विभूषणबापत बढुवामा प्राप्त हुने नम्बर हटाएर ज्येष्ठतामा थप्न लागिएको हो । गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद् लगेको हो । जसमा बढुवासम्बन्धी नम्बरको अंकतालिका हेरफेरको प्रस्ताव छ । 

हालको प्रावधानअनुसार बढुवाको एक सय पूर्णांकमध्ये विभूषणबापत २ नम्बर जोडिन्छ । बढुवामा पर्नकै लागि हरेक वर्ष विभूषणका लागि सुरक्षा निकायबाट तीव्र दबाब आउने गरेको र यही नम्बरको चलखेलले बढुवासमेत निष्पक्ष हुन नसकेको निष्कर्षसहित यस्तो नम्बर हटाउन लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

यही वर्ष एक सय २६ जना प्रहरीले विभूषण पाएकोमा आधाजसोले प्रहरी महानिरीक्षकलाई थाहा नै नदिई राजनीतिक सोर्साफोर्सका आधारमा विभूषण लिएका थिए । जसले प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा समेत समस्या ल्याएको थियो । पहुँच हुनेले विभूषण पनि पाउने र छिटो बढुवा हुने र पहुँच नहुनेहरूले विभूषण पनि नपाउने र बढुवामा पनि पछि पर्ने अवस्था आएपछि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । 

प्रहरी बढुवामा एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउनेहरू बढुवामा सिफारिस हुन्छन् । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । नियमावली संशोधनपछि ज्येष्ठताबापत २२ नम्बर हुनेछ । जसअनुसार अब ज्येष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू बढुवामा पर्ने सम्भवना धेरै हुन्छ । 

त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा आठ, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत पाँच र बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक हुन्छ । जसलाई यथावत् राखिएको छ । विभूषणको नम्बर ज्येष्ठतामा जोडेपछि यसले बढुवालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने निष्कर्षसहित हटाउन लागिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । हरेक वर्ष विभूषण पाउनेको सूचीमा ठूलो संख्या सुरक्षाकर्मीको हुने गरेको छ । निश्चित कोटा नभएकाले यसरी जथाभावी विभूषण वितरण हुँुदा विभूषण नै विवादमा पर्दै आएको छ । 

प्रहरीमा विभूषणबापतको नम्बर हटाउनुपर्ने माग केही वर्षयता उठ्दै आएको थियो । चार महिनाअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव गृहमा पठाएको थियो । दुई साताअघि अर्थ मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको मस्यौदामा सहमति दिएपछि गृहले कानुन र लोकसेवा आयोगको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद् लगेको हो ।  

तीन पद थप हुँदै 
नियमावली संशोधनमा प्रहरीमा तीन नयाँ पद थप्ने प्रस्तावसमेत छ । वरिष्ठ नायव निरीक्षक, सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारको पद पनि थप्न लागिएको हो । साथै, कार्यालय सहयोगीको पाँच तह बनाउन लागिएको छ । हाल कार्यालय सहयोगी भर्ना भएकै पद र तहबाट अवकाश पाउने गरेका छन् । अब अवकाश पाउने कार्यालय सहयोगीले असइबराबरको सुविधा पाउनेछन् । प्रहरीको तल्लो तहमा देखिएको बढुवा जामको समस्या समाधान गर्न नयाँ पद थप्न लागिएको हो । हाल सइबाट इन्स्पेक्टरमा तथा जवानबाट हवल्दारमा बढुवा हुन करिब १५ वर्ष लाग्ने अवस्था छ ।  

२४ उपसचिवको सरुवा
गृहले सोमबार २४ जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । सरुवामा विभिन्न जिल्लामा सहायक सिडिओमा उपसचिवलाई पठाइएकोमा धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरुवाअनुसार पुष्कर खड्कालाई डोटी, रुद्रप्रसाद न्यौपानेलाई झापा, हरिप्रसाद गैरेलाई गुल्मी, चोमेन्द्र न्यौपानेलाई झापा, शिवप्रसाद रिजाललाई चितवन, शिवराम सेढाईलाई बारा, सावित्रा पुनलाई दाङ, निराजन श्रेष्ठलाई सिन्धुपाल्चोक, अनिल पौडेललाई कपिलवस्तु, लालबाबु कवारीलाई सिराहा, प्रदर्शन कुमारीलाई धनुषा, मित्रलाल शर्मालाई सुर्खेत, रामबहादुर शाहीलाई दैलेख, भूमिश्वर पौडेललाई लमजुङ, भोजराज श्रेष्ठलाई सर्लाहीको सहायक सिडिओमा सरुवा गरिएको छ । 

त्यस्तै उपसचिव गणेश नेपालीलाई इप्रका चन्द्रनिगाहपुर, अनिल खनाललाई विमानस्थल अध्यागमन, बिसनसिंह थापालाई इप्रका टीकापुर, महेन्द्रसिंह खड्कालाई मोरङ कारागार, तुल्सीराम पौडेललाई इप्रका उर्लाबारी, माधव मरासनीलाई विमानस्थल अध्यागमन, प्रदीप शाहलाई झुम्का कारागार लक्ष्मी पाण्डे गौतमलाई विमानस्थल अध्यागमनमा सरुवा गरिएको छ । 

सहायक सिडिओमा सरुवा भएकाले सरुवाको पत्र नबुझ्न सक्ने भएको भन्दै सरुवा सूचीसमेत गृहले गोप्य राखेको छ । सहायक सिडिओ भएर कर्मचारीहरू जान नचाहने समस्या देखिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन् । ‘सबै सिडिओ बन्न खोज्ने प्रवृत्ति छ,’ उनी भन्छन्, ‘सहायक सिडिओमा आकर्षण कम छ, सरुवा भएको जिल्लामा नजानेलाई अन्यत्र मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइनेछ ।’ 

सिडिओमा मारामार, सहायक सिडिओ पद फालाफाल
निजामती प्रशासनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) पदमा कर्मचारीको उच्च आकर्षण छ । सिडिओ हुनकै लागि विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव र उपसचिव सोर्सफोर्स लगाएर गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर आए । त्यसरी आएकामध्ये कतिपयलाई गृहले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा गरेको छ । तर, उनीहरूले सरुवा भएको ठाउँमा नजाने घुर्की देखाएका छन् । सिडिओ बन्न मारामार हुँदा सहायक सिडिओमा भने कोही जानै नचाहने समस्या देखिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।