सुरुमा इजलासमा नबस्ने, अनि बन्दीका मुद्दा मात्र हेर्ने र अहिले फेरि बेन्चमा फर्किनेजस्ता न्यायाधीशहरूका निर्णयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । न्यायाधीशहरू किन लचक भइरहनुभएको होला, के उहाँहरूको आन्दोलन गैरसंवैधानिक थियो ? 

अहिले भइरहेको आन्दोलनमा नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन सबैले शान्तिपूर्ण रूपमा भाग लिएका छन् । यसप्रकारको विरोध न्यायाधीशले वा बारले गर्नुपर्छ भनेर कतै संविधानमा वा कानुनका किताबमा लेखिएको हुँदैन । यो बाध्य भएर गर्नुपरेको हो । बेन्च सपिङ, अपारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न गरेर आन्दोलन सुरु भएको थियो । न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेको भनेर भनेका थिएनन् । हामी प्रधानन्यायाधीशले तोकेको बेन्चमा बस्दैनौँ, उहाँसँग बेन्च सेयर गर्दैनौँ भन्नुभएको थियो । तर, जनतालाई मर्का नपरोस् भनेर राजीनामाको माग यथावत् राखी बेन्च फर्किनुभएको हो । उहाँहरूको मागमा केही अन्तर आएको देख्दिनँ । 

तर, पहिला एकैठाउँ हुने न्यायाधीशहरू अहिले बाँडिनुभएको छ नि ? 
उहाँहरूबीच प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको कुरामा मतान्तर छैन । तर, बेन्च बस्न नसकेका कारण त्यसको समाधान निकाल्न इच्छुक हुनुभएको जस्तो देखिन्छ । 
न्यायालयमा मुद्दा नहेर्दा झन्डै तीन साता सर्वसाधारणले न्याय पाउनबाट वञ्चित भएको गुनासो रह्यो । यो आरोपबाट न्यायाधीशले कसरी सफाइ पाउलान् ? 
न्याय सम्पादनका लागि वातावरण हुनुपर्छ । निष्पक्षता र प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठिसकेपछि न्याय सम्पादन गर्ने वातावरण नै रहन्न । त्यसैले न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट भएर बाध्यताका कारण उहाँले तोक्नुभएको इजलासमा नबस्ने भन्नुभयो । जबसम्म न्यायिक स्वच्छताको सुनिश्चितता हुन्न, बेन्च बसे पनि न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न उठिरहन्छ । उहाँहरूले त्यसै कारण पनि मुद्दा हेर्न चाहनुभएन । 

दलहरू न्यायालयका संकट न्यायालयबाटै समाधान हुनुपर्ने भन्छन्, त्यो सम्भव छ ?
अहिलेको विवाद यसअघि न्यायालयमा आएजस्तो होइन, सम्पूर्ण देशको चासोको विषय हो । राजनीतिक दल हरेक घटनाको संवाहक हो । उनीहरूले ‘हामी गर्दैनौँ’ भन्न पनि भएन । तर, उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ । किनकि संविधानले न्यायपालिकालाई निकै बलियो कल्पना गरेको छ । प्रजातन्त्रमा न्यायालय निकै शक्तिशाली र महत्वपूर्ण हुन्छ । यसकारण केही भन्न पनि गाह्रो नै हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कतैबाट प्रभावित पार्न नसकिने बनाइएको छ । उहाँहरूलाई वर्तमान अवस्थाको चिन्ता पक्कै होला । चिन्ता नभएको हो भने दुर्भाग्यपूर्ण हो । सामूहिक धारणा व्यक्त गर्न समय लिनुभएको पनि हुन सक्छ । 

यो विवाद समाधानका लागि दलहरूको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ?
समाधानकारी भूमिका संविधानअनुसार नै हुनुपर्छ । त्यो भनेको महाभियोग नै हो । तर, यसका लागि विपक्षीलाई सहमत गराउन सकिएलाजस्तो देखिँदैन । सक्रिय भूमिका नदेखिए पनि दलहरूले भित्रभित्रै छलफल गरेका हुन सक्छन् । महाभियोग बारको हातमा वा अन्य न्यायाधीशको हातमा हुँदैन । तर, उहाँहरूले राजीनामाका लागि यति हारगुहार गर्दा कुरा गम्भीर छ भनेर दलहरूले बुझ्नुपर्ने हो । बार र अन्य न्यायाधीशको सहयोगविना अदालत सञ्चालन हुँदैन । न्यायालयलाई सम्भाव्य दुर्घटनाबाट र यसको बाँकी इज्जत जोगाउन प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नु नै उचित हुन्छ । तर, फेरि पनि यो उहाँको इच्छामा भर पर्छ । 
दलबाहेक नागरिक समाज र अन्य क्षेत्रको भूमिका यसको समाधानका लागि के हुन्छ ?
भूमिका त निर्वाह गरी नै रहेका छन् । राजीनामाको माग चौतर्फी आइरहेको छ । बारको कदम अभूतपूर्व छ, यो न्यायालयविरुद्ध होइन, न्यायालयको नेतृत्वविरुद्ध हो । 

यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ, यस्तोमा पुनः पछि फर्किंदा खराब सन्देश जाला कि ? 
अब कसैलाई पनि पछि हट्ने ठाउँ छैन । उपाय भनेको राजीनामा दिएर परिस्थिति सहज बनाउनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लागिरहेमा न्यायपालिकाले दिएका आदेशहरू सर्वसाधारणले कसरी मान्ने ? अहिलेसम्म ठीक नलागे पनि पालना त गरिरहेका छन् नि ! तर, अब अविश्वासको वातावरण बन्न सक्छ । न्यायालयमाथि विश्वसनीयता गुमे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नपाउने स्थिति आउन सक्छ । यसले नराम्रो नतिजा आउँछ ।