टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ५ बुधबार
  • Wednesday, 19 January, 2022
गणेश लम्साल विराटनगर
२०७८ कार्तिक ३० मंगलबार १५:४७:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

मुख्यमन्त्री राईले  विश्वासको मत लिने  प्रस्ताव टेबल भएन

Read Time : > 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
२०७८ कार्तिक ३० मंगलबार १५:४७:००

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन पाएन। आज प्रदेश सभामा बसेको हिउँदे अधिवेशनको पाँचौँ बैठकबाट मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कार्यसूची भए पनि मुख्य प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद सहभागी नभएपछि उक्त प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन नसकेको हो।

नेपाल बन्दको कारण देखाउँदै विपक्षी दल एमालेका कुनै पनि सांसद आजको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी भएनन्। एमाले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बन्दको कारण देखाउँदै संसद्को बैठक स्थगित गराउन माग गरेका थिए। तर, पाँचदलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले मानेनन्। गठबन्धनले बहुमत पुग्ने भएकोले संसद् बैठक सुचारु गराएर विश्वासको मत लिने प्रस्ताव टेबल गराएर निर्णयार्थ पेस गर्न सभामुखलाई दबाब दिएका थिए।

तर, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मुख्य विपक्षी दल सहभागी नभएको भन्दै एक मिनेट बैठक राखेर भोलि बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गराए। मुख्यमन्त्री राईले विधि–प्रक्रिया सबै पुगिसक्दा पनि मुख्य विपक्षी दल एमालेले बन्दको बखेडा झिकेर दुःख दिन खोजेको र त्यसलाई सभामुखले पनि साथ दिएको आरोप लगाए। १७ कात्तिकमा पाँचदलीय गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राईले २८ कात्तिकमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएका थिए।

प्रदेश १ मा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका तीन र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक गरी गठबन्धनमा ५० सांसद छन्। विपक्षी दल एमालेमा ४१ मत छ भने एक सांसद मात्र रहेको विपक्षी दल राप्रपा तटस्थ छ।

१५ कात्तिकमा प्रदेश १ का दोस्रो मुख्यमन्त्री एमालेका भीम आचार्यले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र संघीय लिम्बुवान मञ्चसहितको पाँचदलीय गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई १७ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले सोही दिन एक राज्यमन्त्री र चार विभागीय मन्त्रीसहित ६ जनाको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । प्रदेश १ का प्रथम मुख्यमन्त्री एमालेका शेरधन राईले पार्टीमा दशबुँदे कार्यान्वयन गराउनका लागि भन्दै १० भदौमा राजीनामा दिएपछि भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।