दृष्टिकोण
बिपीका योजना खोसेर महेन्द्र विकास पुरुष बन्न खोजे
Read Time : > 11 मिनेट
२०७५ पौष ६ शुक्रबार ०७:३१:००
जनमतसंग्रहमा निर्दललाई जिताउन राज्यस्रोतको चरम दुरुपयोग हुन थालेपछि अर्थसचिवबाट राजीनामा गरी प्रजातन्त्रको पक्षमा सक्रिय भएका डा. देवेन्द्रराज पाण्डे ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री भए । यसपालि हामीले १ पुसको बहस सन्दर्भमा डा. पाण्डेसँग संवाद गरेका छौँ । नेपालको विकासमा दूरदृष्टि, विदेशनीतिमा स्वाभिमानी र नेतृत्वमा दृढ शासकका रूपमा चित्रण गरिने राजा महेन्द्र खासमा राष्ट्रवादी विकास पुरुष हुन् कि होइनन् ? महेन्द्र र बिपी मिलेको भए देशको मुहार अर्कै हुन्थ्यो भन्ने कल्पना कति वैधानिक छ ? यिनै विषयमा नयाँ पत्रिकाका उमेश चौहान, सुजित महत र नरेश ज्ञवालीले डा. पाण्डेसँग जिज्ञासा राखेका छन् ।
- महेन्द्रले भारतको सहयोगमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सुरुवात गरे, यो नै नेपालीको जीवनरेखा सावित भयो । त्योभन्दा अघि वीरगन्जबाट नेपालगन्ज जान पनि भारतको बाटो जानुपर्थ्याे । त्यस्तै चीनको सहयोगमा कोदारी राजमार्ग बनाए, त्यसैले उनी विकास पुरुष पनि हुन् भनिन्छ, तपाईंको समीक्षा के छ ?
बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले नै ‘प्लानिङ बोर्ड’ बनाएको थियो, जसले दोस्रो योजनाको ढाँचा तयार गरिसकेको थियो । शासनसत्ता हातमा लिएपछि महेन्द्रले पहिलो काम के गरे भने बिपीले बनाएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मोडेललाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिए । राजाको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष ०१७–०१८ को बजेट बन्यो र सरकार पनि चल्यो ।
तर, त्यो वर्षलाई विनायोजनाको वर्ष भनियो । त्यसपछि त्रिवर्षीय योजना बनाउने भनियो । त्यसको उद्देश्य विकासको गतिलाई तीव्रता दिन पूर्वाधार तयार पार्ने भनियो । त्यसैअनुसार बाटाघाटा, जलविद्युत्को प्रचारप्रसार भयो । महेन्द्रलाई ‘विकास पुरुष’ बनाउन देखाइने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पनि बिपीकै परिकल्पना थियो । बिपीले सत्ताच्यूत हुनुअघि एकैपटक नौवटा सडकको शिलान्यास गरेका थिए ।
बिपीले बनेपा–सिन्धुली सडकको परिकल्पना गरेका थिए, पछि धुलिखेल–सिन्धुली भयो । त्यसैताका ‘रिजनल ट्रान्सपोर्ट अर्गनाइजेसन’अन्तर्गत भारत, अमेरिका र नेपाल सरकारले काम गरिरहेका थिए । शिलान्यास भएका ९ वटा राजमार्ग त्यहीअन्तर्गत बनाउने कुरा थियो । त्यसैले महेन्द्रको परिकल्पनाले पूर्वाधार निर्माणको युग सुरु भएको भन्ने होइन ।
मुख्य विषय विकास एउटा फगत व्यक्तिले गर्ने होइन, उसको दृष्टिकोणले गर्ने हो । दृष्टिकोण र सिद्धान्तको कुरा गर्दा राजसंस्थाको धरातल के ? जनताले अमूल्य मत दिएर जिताएको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, सत्ता हातमा लिने शासकले नै जनताको सम्मान र कल्याण गर्छ भन्नु नै गलत हो । महेन्द्रको शासनबारे त धेरै कुरा मैले सुनेको हो, तर वीरेन्द्रको शासनलाई त भोगेको हो ।
वीरेन्द्र पनि विकासप्रेमी थिए । राज्यारोहण हुनेबित्तिकै पहिलो नारा दिएका थिए– विकासको मूल फुटाऔँ’ । फुट्यो त विकासको मूल ? किनकि उनी पनि राजसंस्था, त्यो पनि ‘एब्सोल्युट मोनार्क’को रूपमा विकास गर्छु भनेर अघि बढे ।
राजाको छोरा राजा हुने र उसैले विकासको मूल फुटाउने भन्ने कुरा आधारभूत रूपमै पुरातन सोच हो, सामन्ती सोच हो । त्यस्ता सोच राख्ने स्वार्थ समूहहरू यथास्थितिवादी, पश्चगामी हुन्छन् । अनि तिनले अगाडि जान कहाँ दिन्छन् र विकास हुनु ?
राजसंस्था भन्नेबित्तिकै उसलाई पुरातनी, सामन्ती, अभिजात, सैन्य, धार्मिक, मठाधीश आदिको समर्थन चाहिन्छ । त्यस्तो समूहको घेरामा परेको संस्थाको अगुवा समृद्धिको नायक हुन सक्दैन, विकास पुरुष हुनै सक्दैन ।
- राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र मासेर ल्याएको पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्ष चल्यो, ११ वर्ष त उनले नै शासन गरे । उनको शासनकाल विकासको दृष्टिले एउटा प्रस्थान बिन्दु थियो कि थिएन ?
हो, एकथरीले त्यसो भने होलान् । तर, पञ्चायती व्यवस्थामा १९ वर्ष काम गरेको मैले त्यसरी विश्लेषण गर्दिनँ । सरकारी अधिकारी भएर मैले विकासमै काम गरेको हो । जीवनको अन्तिमतिर उनले संविधान संशोधन गर्न लगाएका थिए भनिन्छ । यसको मतलब उनी आफ्नै शैलीबाट सन्तुष्ट थिएनन् ।
गजब नै गरेको छु भन्ने भए त आफूले ल्याएको व्यवस्थाप्रति अझ दृढ हुनुपर्ने होइन र ? तर, त्यस्तो देखिएन । ०१७ साल पुस १ गते महेन्द्रले भाषण गर्दा म काठमाडौंमा आइसकेको थिएँ । त्यो सामान्य समय थिएन । त्यसवेलाको सरकार परिवर्तन अन्य सरकार परिवर्तनजस्तो थिएन ।
उनले जुन अवैध काम गरे, त्यसलाई वैध देखाउन धेरै घोषणा गरे, दुनियाँभरका तानाशाहहरूले यसै गर्छन् । राजा महेन्द्रले पनि अरूले सय वर्ष लगाएर गरेको विकास म १० वर्षमा दिन्छु भनेका थिए । उनले आफैँ ११ वर्ष शासन गरे, उनको व्यवस्थाले ३० वर्ष शासन गर्यो, देश उन्नत भयो त ?
त्यसैले विकास भनेको उनले चालेको अवैध कदमलाई वैध गराउन प्रस्तुत गरेको नारा मात्रै थियो । फेरि विकासको यात्रा सुरु भयो भन्ने त्यो वेलाको अन्तर्राष्ट्रिय ‘ट्रेन्ड’ थियो । किनकि अफ्रिकादेखि एसियासम्मका धेरै मुलुक स्वतन्त्र भइरहेका थिए । सन् ५० को दशकबाट सुरु भएर ६० को दशकमा आउँदा–नआउँदै देशहरू विकासोन्मुख भइरहेका थिए ।
भारतमा जवाहरलाल नेहरूदेखि घानामा क्वामे क्रुमा हुँदै इन्डोनेसियामा सुकार्नो आइसकेका थिए । त्यस्तो युगमा जो आए पनि विकासको नारा ल्याउँथ्यो, फरक के भने अरूले व्यावहारिक रूपमा देशलाई अघि लान सके, महेन्द्रले सकेनन्, किनकि उनको चिन्तन नै विधिसम्मत, युक्तिसंगत थिएन ।
बरु, आर्थिक नीतिका हिसाबले त्यो वेला झनै बबन्डर भयो । तिनताका विकासोन्मुख मुलुकले आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण दिनका लागि भन्सार आदि करलाई उच्च बनाइरहेका थिए । यो नीति विकासोन्मुख मुलुकले अपनाइरहेका थिए, तर हाम्रोमा चाहिँ अलिक खुकुलो गराएर अघि बढ्ने नीति लिइयो । त्यतिवेला हामी तेस्रो मुलुकबाट मालसामान किनेर विभिन्न स्किमअनुसार भारतमा निर्यात गर्नतर्फ लाग्यौँ ।
जनमतसंग्रहका वेला यस्तो खाले अर्थतन्त्रले निकै प्रश्रय पायो । त्यसैले त्यसलाई म नक्कली अर्थतन्त्र भन्ने गर्थेँ । किनभने आफ्नो मुलुकको शक्ति, उत्पादन, लगानी र अर्थतन्त्र कता छ कता, अनि शुद्ध तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याएर लुकाई–लुकाई भारतमा बेच्ने ? त्यसरी पनि बन्छ देशको अर्थतन्त्र ? तर, हामीकहाँ त्यसो गरियो ।
हामीले विदेशी मुद्रामा द्वैध विनिमय प्रणाली लागू गर्यौँ । भन्नुको अर्थ माल किन्न खोज्दा १२ रुपैयाँमा एक डलर पाइने, तर त्यही माल निर्यात गर्नुपर्यो भने एक डलरको १६ पाउने । अनि त्यही ४ रुपैयाँका लागि भारतबाट माल ल्यायो, बाहिर पठायो ।
यस्तो नीतिले मुलुक झन्डै टाट पल्टेको । त्यसवेला भारतले आफ्नो मुद्राको पुनः मूल्यांकन गर्यो, तर हामीले त्यसो गरेनौँ । नेपाली रुपैयाँ एक सयबराबर भारतीय एक सय एक पनि भयो । यस्तो नीतिले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दियो । हामीलाई दीर्घकालसम्म कमजोर बनायो । त्यस्तो सिद्धान्तबाट पनि देशको भलो हुन्थ्यो भनेर कसरी आशा गर्छन् मान्छेहरू, म यही कुरा बुझ्दिनँ ।
सबैभन्दा चल्तीको प्रश्न, मान्छेहरू भन्छन्– महेन्द्र र बिपी दुवै मेधावी नेता एकैसमयमा उदाए । उनीहरू मिल्न सकेनन्, देशको दुर्भाग्य भयो । उनीहरू मिलेको भए देशको भाग्योदय हुुने थियो । खासमा उनीहरू मिल्न सकेको भए इतिहासको मार्ग कस्तो हुन्थ्यो, उनीहरू मिल्न नसक्नुमा मुख्य दोष कसको हो ?
योभन्दा गैरराजनीतिक सोच के हुन सक्छ ? कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति उसको विचारधाराबाट मात्र पूर्ण हुन्छ, राष्ट्र बन्ने पनि विचारधाराबाटै हो । अब विचारधारा फरक थियो, तर मान्छे मिलेको भए हुन्थ्यो भन्नु दयालाग्दो आशा हो । राष्ट्र होस् वा कुनै संस्था, व्यक्तिले बनाउने होइन, उसको विचारले हो, सिद्धान्तले हो ।
महेन्द्र र बिपीसँग आ–आफ्ना विचारधारा थिए, त्योबाहेक उनीहरूको पहिचान थिएन । तर, विपरीत विचारधाराका मान्छे मिलिदिएको भए भन्नु उनीहरूको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्नु हो । तर, मान्छे सज्जन भएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, मान्छे सज्जन कि दुर्जन भन्ने पनि उसको विचार, चिन्तन र चरित्रकै कारण हो । त्यसैका आधारमा व्यक्ति असल कि खराब भन्ने हुन्छ ।
तर, विचारधारा फरक थिए, तर उनीहरू मिल्नुपर्थ्याे भन्ने कुनै चिन्तनको कुरा होइन । अर्को कुरा सोच्नोस् न, बिपी र महेन्द्र किन मिलेनन्, किनकि उनीहरूका विचारधारात्मक स्वार्थ फरक थिए । विचारधारा भनेको स्वार्थहरूको समूह हो । व्यक्ति, जाति, वर्ग आदिको स्वार्थ र त्यही स्वार्थहरूले मान्छेलाई एक ठाउँमा उभिन नदिने हो ।
फेरि, म यो प्रश्नलाई कसरी हेर्छु भने दुवै राजनीतिज्ञ हुन् । राजाले पनि राजनीतिक सोच राख्थे । उनलाई म शाहवंशको पुस्ता हुँ, मेरो नाममा इतिहास रचियोस् भन्ने थियो नै । तर, परिवर्तन कसले ल्याउने, राजाले आफैँ कि जनताको सहभागितामा भन्ने फरक विचारधारा भयो । इतिहास राजाले मात्र बनाउने हो भने राजनीतिक पार्टी, तिनका नेता किन चाहियो भन्ने अर्को विचारधारा भयो ।
बाबु त्रिभुवन जीवित हुँदादेखि नै महेन्द्रमा महत्वाकांक्षा देखिन्थ्यो भन्छन् अग्रजहरू । त्यस्तो महत्वाकांक्षा आएन भन्न सकिन्न । तर, अब प्रश्न के हो भने उनमा त्यस्तो सोच आउँदैमा उनी राजनीतिक पार्टीको, त्यसका नेताको विकल्प हुन सक्थे त ? होइन, सिद्धान्त जे भए पनि विकास र प्रगति गर्न सकिन्छ भने किन चाहियो आर्थिक नीति ?
सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोण पनि किन चाहियो ? संगठन किन चाहियो, संयन्त्र किन चाहियो ? मेरो भनाइ के भने एउटा व्यक्तिले समृद्धि ल्याउन सक्दैन । संस्थाले सक्छ, संस्था भन्नेबित्तिकै त्यसको नेतृत्व हुन्छ, त्यसको विचारधारा हुन्छ, त्यसको योजना हुन्छ र त्यो अनुमोदन हुनुपर्छ ।
त्यो सब केही होइन, महेन्द्र भए सब हुन्थ्यो भन्छन् भन्नु आफ्नै विवेकको अवमूल्यन हो । यदि महेन्द्र भएको भए यसो हुन्थ्यो, त्यसो हुन्थ्यो भन्ने हो भने हामीले भन्नुपर्छ– बिपी कोइरालाको सरकारलाई पूरै पा“च वर्ष काम गर्न दिनुपथ्र्यो । उनले देशका लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो काम त्यही थियो ।
- अहिले हामी संघीयतामा गएका छौँ, तर शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ भन्ने चेत राजा महेन्द्रमा थियो । त्यसैले उनले नेपाललाई राजनीतिक रूपमा १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला बनाए । अहिले यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन त्यही पुरानो रूपरेखाजस्तै छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ । तपार्इंको भनाइ के छ ?
संघीयता के हो र विकास क्षेत्र के हो भन्ने विषयमा आधारभूत भिन्नता छ । विकास क्षेत्रको सूत्रपात राजा वीरेन्द्रको पालामा भूगोलविद् हर्क गुरुङको सोचअनुसार भयो । काठमाडौंमा मात्रै विकास केन्द्रित भएर भएन, विकासलाई सबैतिर सार्नुपर्यो भनेर ‘कोराइडल’ अवधारणा ल्याइयो ।
यसको अवधारणा कस्तो हुन्छ भने, एउटा पोखरीमा तपाईंले ढुंगा फाल्नुभयो, त्यहाँ एक प्रकारको तरंग उत्पन्न हुन्छ र त्यसैगरी अर्को ढुंगा अर्कोतिर फाल्नुभयो, त्यहाँ पनि तरंग उत्पन्न हुन्छ, ती दुवै तरंग एक–आपसमा जोडिन पुग्छन् । त्यसैगरी विकास क्षेत्रको निर्माण गरियो भने विकासको तरंगले सबै क्षेत्रमा समृद्धि आउँछ भन्ने अवधारणा हो ।
विकास क्षेत्र त्यसरी बने, त्यसबाट देश कति समृद्ध भयो भन्ने बहस छुट्टै छ । तर, संघीयता भनेको त्यस्तै अवधारणा होइन । जनतालाई जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समानता चाहिन्छ भन्ने संघीयताको अवधारणा हो । विकास क्षेत्रको अवधारणा विशुद्ध विकासका लागि थियो ।
तर, संघीयता राज्यमा देखिएको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विषमतालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको हो । अनि दुवैलाई एउटै डालोमा हाल्न कसरी मिल्छ ? संघीयता भनेको राज्यकै पुनर्संरचनाका लागि होे, न कि शुद्ध विकासका लागि । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा शक्तिको बाँडफाँड हुन्छ, अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ ।
त्यसैले हामीले संघीयतालाई विकास क्षेत्र जस्तै भन्न मिल्दैन । हो, विकेन्द्रीकरणको अवधारणा नआएको होइन, तर राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राज्यको शक्ति नारायणहिटीमा केन्द्रित हुने अनि विकेन्द्रीकरणचाहिँ सिंहदरबारले गर्छु भनेर मिल्थ्यो र ? मिल्दैनथ्यो, मिलेन । त्यसैले संघीयता आयो ।
- राजा महेन्द्रको विषयमा चर्चा हुँदा जोडिएर आउने अर्को प्रसंग हो, गाउँ फर्क अभियान । यद्यपि यो संयन्त्रको प्रयोग राजनीतिक शक्ति केन्द्रित गर्ने र पञ्चायतभित्र पनि बफादारिताका आधारमा प्रमाणपत्र बाँड्ने काममा भयो । तर, पढेलेखेका मान्छे सहरमा नबस, गाउँको सेवा गर्न जाऊ भन्ने अभियान आफैँमा सुन्दा पनि सकारात्मक सुनिन्छ । गाउँ फर्क अभियानको मूल्यांकन कसरी गर्न सकिन्छ ?
महेन्द्रले जब अवैध ढंगले शासनसत्ता हातमा लिए, त्यसपछि त्यसलाई ठीक थियो भनेर पुष्टि गर्न उनले राम्रा मान्छे नलिएका पनि होइनन् । भेषबहादुर थापा, तुल्सी गिरी, विश्वबन्धु थापा, ऋषिकेश शाहजस्ता मान्छेहरू प्रतिभावान् नै हुन् । विश्वबन्धु थापाले गाउँ फर्क अभियान र साझाको परिकल्पना गरेका हुन् । तर, यसलाई झनै विकृत बनाइयो ।
किनभने निश्चित समय गाउँमा गएर सेवा गर्ने भन्ने थियो, त्यसवेला ढोरपाटन पनि एउटा गाउँ थियो र नैकाप पनि गाउँ थियो । ढोरपाटन जानुभन्दा नैकाप गएर प्रमाणपत्र लिएर आउन सजिलो थियो, सुलभ थियो । अझ संविधानको तेस्रो संशोधनले नैकाप र ढोरपाटन कतै पनि जान नपर्ने भयो ।
त्यसपछि यसलाई राजनीतिक संस्थाको रूपमा विकास गरियो । गाउँ फर्क अभियान पोलिटब्युरो जस्तै भयो । त्यसलाई पञ्चहरूको नै निगरानी गर्ने संस्था बनाइयो । उसको स्वीकृतिविना चुनाव लड्न नपाइने भयो । संविधान संशोधनपछि शासन व्यवस्था उदार हुन्छ होला भनेको झनै उल्टो दिशामा बढ्यो ।
त्यही वेला भारतमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल घोषणा गरिन्, यता तुल्सी गिरीहरू झन् बलिया भए । भारतमा त संकटकाल लागिसक्यो, हामी किन डराउने भन्दै राजालाई झन् उक्साए । त्यसको परिणाम पञ्चायती व्यवस्था झन् अनुदार भयो ।
- पञ्चायतका पालामा नै विदेशीहरूको सहयोगमा भृकुटी कागजदेखि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बने, तर प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले तिनै उद्योग पनि बेचेर खाए भन्ने आरोप जोडदार छ, यो बहस अहिले पनि भइरहेको छ । उद्योग स्थापना गरेको जस महेन्द्रले पाउने र अपजस परिवर्तनकारी शक्तिले लिनुपर्ने हो कि होइन ?
यो धेरै हदसम्म उनीहरूको आर्थिक नीतिको परिणाम हो । रुस वा चीनजस्ता साम्यवादी मुलुकमा नै राज्यबाट नियन्त्रित उद्योगधन्दा थिए । उनीहरूले अहिलेजस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनेर नाफामुखी कम्पनी खोल्न सक्दैनथे । हाम्रो जस्तो देशलाई सहयोग गर्न उनीहरूले उद्योग खोल्नु स्वाभाविक थियो ।
हाम्रो देशमा महेन्द्र भएकै कारण, पञ्चायती व्यवस्था भएकै कारण उद्योग स्थापना भए नत्र हुँदैनथे भन्ने होइन । फेरि त्यो वेलाको आर्थिक नीतिअनुसार सरकारले उद्योग स्थापना गर्दा, आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण दिँदा वा व्यापारमा नियन्त्रण गर्दा अपराध मानिन्थेन । मूल विषय के हो भने ०४८ उपरान्त समाजवादी भनिएको कांग्रेसले जुन आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो, हामीलाई चोट लागेको त्यहाँ हो ।
ती उद्योगको निजीकरण गर्ने भनियो, तर भएन । निजीकरण गरिएको भए त उद्योग चल्थे । निजीकरण भनेको त स्वामित्व सरकारबाट निजीमा हस्तान्तरण हुने हो, वस्तुको उत्पादन त भइरहन्छ नि । झन् निजीमा त बढी दक्षतासाथ हुनुपर्ने होइन र ? तर यहाँ उद्योग सखाप भए । मैले नै समर्थन गरेका बहुदलवादी नेताले यस्तो काम गरिदिए । म दुःखी छु ।
- भूमिसुधारकै कुरा गर्दा पनि महेन्द्रलाई मान्छेहरूले धेरै मात्रामा प्रशंसा गरेको भेटिन्छ । खासमा उनले २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन ल्याएर हदबन्दी लगाउँदा त्यो युगका लागि त एउटा क्रान्तिकारी काम थियो, त्यति काम त प्रजातान्त्रिक वा वामपन्थी कुनै पनि शक्तिले गर्न सक्दैनथे भन्ने धेरैको दाबी छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
भूमिसुधारको जस महेन्द्रलाई दिनु पनि जायज होइन । किनकि यो योजना बिपीको थियो । बिपीलाई सरकारबाट हटाइनुको मूल कारण नै भूमिसुधार थियो । अवरोध गर्दा पनि बिपीले भूमिसुधार नीति अघि सारेपछि गोरखामा योगी नरहरि नाथलाई उठाइयो र गोरखा काण्ड भयो । अनि जस महेन्द्रले लिन खोजे ।
त्यसैले ०२१ सालको भूमिसुधार त नाटक भयो, भूमिसुधार ऐन आयो । जग्गामा हदबन्दी लागू भयो । तर, पूर्वी क्षेत्रबाट लागू गर्ने भनियो । जग्गाको हदबन्दी, मोहियानी हक स्थापित गर्नेजस्ता प्रगतिशील विषय लागू गर्न पूर्व वा पश्चिमबाट भन्न मिल्छ ?
पूर्वबाट गर्ने हो भने पश्चिमका भूमिपतिले पर्याप्त समय पाए, समय पाएपछि उनीहरूले मान्छेका नाममा मात्र होइन, कुकुरबिरालाका नाममा पनि जग्गा सारे भनेर त्यसै भनिएको होइन । साँच्चै हदबन्दी अथवा भूमिसुधार लागू गर्ने हो भने मुलुकभर एकैचोटि गर्नुपर्दैन ? तर, फेरि पनि म भन्छु, महेन्द्र अथवा वीरेन्द्रले गर्छु भनेर हुँदैनथ्यो । त्यसका लागि मूलतः विचारधारा चाहिन्छ । सामन्ती राजसंस्थाले गरिब किसानलाई दया गर्न सक्छ, न्याय दिन सक्दैन ।
- शिक्षाकै प्रसंगमा पनि राजा महेन्द्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाए, राष्ट्रिय नाचघरदेखि राष्ट्रिय सभागृहसम्म महेन्द्रकै योजनामा बने, आफ्नो संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरे, देशप्रतिको माया त्यो वेला बलियो थियो, अहिले कमजोर भएको छ भनिन्छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
विकासको अभियानलाई अघि बढाउने नाममा आफ्नो औचित्य सावित गर्न खोजेको प्रस्तुति हो राष्ट्रवाद । त्यसका लागि उनले दुईवटा पाइला चाले । पहिलो, भारतविरोधी चिन्तन अघि बढाउने । दोस्रो, नेपालको कला संस्कृतिको प्रचारप्रसार गर्ने । त्यही सोचअनुसार सिर्जनाहरू हुँदै गए । सर्जकहरू थपिँदै गए, पञ्चायतमा नातिकाजी, तारादेवी जस्ता कैयाैँले प्रोत्साहन पाए ।
दार्जिलिङबाट विद्वान्हरू झिकाइए । तर, उनीहरूले के–कस्ता साहित्य, गीत र संगीत सिर्जना गरे ? कसको गुणगान गरे ? चौतारोमा राजा भेटिए भन्ने गीत सबैभन्दा बढी बजेका होइनन् ? भनेपछि, जब उद्देश्य कुती जाने छ भने कासी पुग्छाैँ भन्न पाइएन । हो, ०४८ उप्रान्त कांग्रेस वा वामपन्थीले सही ढंगले काम गरिदिएको भए यस्ता कुरा उठ्ने थिएनन् ।
कम्तीमा हामीले एउटा गति समातेको भए आज नभए भोलि हुन्छ भन्ने आशा र आधार हुन्थ्यो । दुःखको कुरा, त्यो आधार न बहुदलमा देखियो, न गणतन्त्र आएपछि । अनि मान्छे चौबाटोमा अलपत्र परेपछि अनेक कुण्ठा प्रकट भए होलान् । किनकि युग नै त्यस्तै आएको छ । संसारभर वितृष्णा जागेको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको कुरै गर्नुपरेन ।
युरोपमा क्रमशः निर्वाचित अधिनायकवाद हाबी भइरहेका छन् । इटाली, ब्राजिल, टर्की, हंगेरी, पोल्यान्ड जताततै कस्ता–कस्ता अधिनायक निर्वाचित भइरहेका छन् । ती सबै अधिनायक हाम्रा यस्तै सोचका उपज हुन् । नियोनाजी आएकै छन्, अझ मुसोलिनी चाहियो भन्ने छन् । भनेपछि के तिनलाई ठीक भन्नु ? अहिलेको व्यवस्था मन परेन भनेर के हामीले अधिनायकवादी ठीक थिए भन्न मिल्छ ? तर, भगवान्ले हामीलाई आ“खा अगाडि दिएका छन्, पछाडि हिँड्न मिल्दैन ।
- अब अन्त्यमा, राजा महेन्द्रसँग जबर्जस्त जोडिने शब्द छ, राष्ट्रवाद । उनका धुरन्धर विरोधी वामपन्थीहरूले समेत महेन्द्र राष्ट्रवादी थिए भन्छन् । खासमा उनले कूटनीतिक चातुर्यबाट चीन र भारतबीचको सम्बन्ध सन्तुलित बनाइराखे र नेपालको शिर उँचो राखे भन्ने चर्चा छ, खासमा महेन्द्रको परराष्ट्र नीति कस्तो थियो, त्यो वेला नेपालको शिर उँचो थियो कि थिएन ?
मैले बुझेको के हो भने राजा महेन्द्रले त्रिभुवनकै पालादेखि घटनाक्रम नियालिरहेका थिए, जसमा भारतको ज्यादती पनि एक थियो । मन्त्रिमण्डलमा बस्ने गरी सल्लाहकार बनेर गोविन्द नारायण आएको छ, अह्रनखटन उसैको चलेको छ । राजदूतको संकेतको भरमा प्रधानमन्त्री फेरिन्छ । यस्तो विडम्बनाले हरेक नेपालीको मन कुँडिनु स्वाभाविक हो ।
महेन्द्र असल खराब जे भए पनि नेपाली हुन् । यस्तो देख्दा एउटा नेपालीको स्वाभिमानमा चोट लाग्यो होला । तर, त्यसको हिसाब–किताब चुक्ता गर्न उनले पनि केही गरे होलान् । तर, महेन्द्रले नै सबै गरेका हुन्, हामी अन्धकारमा थियौँ, उनैले सबै ढोका खोलिदिएका हुन् भन्नु लघुताभासको पराकाष्ठा हो । सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्ने हो भने बिपी कोइरालाले नै चीन भ्रमण गरेका हैनन् र ? चाउ एन लाई उनकै पालामा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।
यसैले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरी सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउने महेन्द्र मात्र हुन् भन्न मिलेन । फेरि भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि १ पुसमा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएलगत्तै भारतीय संसद्मा नेहरूले दिएको प्रतिक्रियाबाट पनि थाहा हुन्छ– उनको आडविना महेन्द्रले यो सब गरेका थिएनन् ।
अब भारतीय इसारामा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने राजा जनताका पक्षमा, देशका पक्षमा सबैभन्दा अगाडि थिए भन्न मिल्दैन । तर महेन्द्र राष्ट्रवादी थिए भन्ने मान्छे छन्, म अचम्म मान्दिनँ । राजा महेन्द्रले कांग्रेसलाई भन्दा वामपन्थीलाई बढ्ता प्रेम गरे ।
त्यो वेलामा त अचम्म लागेन, अब के अचम्म मान्नु ? फेरि सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिस्टहरू संसदीय प्रजातन्त्रका विरोधी हुन्, राजा पनि यस्तो व्यवस्थाका विरोधी हुन् । त्यसैले उनीहरूबीचमा न्यूनतम समानता हुनु ठीकै हो ।
अर्का थरी पनि मान्छे छन्– खान पुगोस् दिन पुगोस् भन्ने । धर्म गर, झुट नबोल भनेजस्तो गरी राजनीति गर्न आएका मान्छेहरू त्यसो भन्नु अनौठो होइन । तर, राजनीतिजस्तो गम्भीर विषयमा चिन्तन गर्दा गैरराजनीतिक सोच राखेर हुँदैन । मलाई के लाग्छ भने महेन्द्रको राष्ट्रवादले विविधतामा एकता भन्न सिकायो, तर त्यो विविधतालाई कहिल्यै सम्बोधन गरेन ।
नेपाल भनेको गोर्खा राज्य मात्रै हो ? हाम्रो राष्ट्रियताको प्रतीक खुकुरी मात्रै हो ? खुकुरीले काट्ने त वीर गोर्खाली भए, तर काटिने पनि नेपाली थिए नि, तिनलाई पनि खुकुरी नै हाम्रो प्रतीक हो भन्न लगाउने उनको राष्ट्रवाद हो । अब महेन्द्रको राष्ट्रवाद सम्झिएर ती दिन ठीक थिए भन्नु त अमेरिकामा सेता ‘ह्वाइट ऐंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेन्ट’ हुँदा नै अमेरिका ठीक थियो भन्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुनिष्ठ भएर भन्ने हो भने यो असुरक्षाभाव हो ।
