स्थानीय तहको खातामा रहने रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइने सुविधा दिन बैंकरहरूले माग गरेका छन् । बैंकर र अर्थमन्त्रीबीच भएको छलफलमा बैंकरहरूले आफ्नो माग पूरा भए बैंकहरूको स्रोत २० देखि २५ अर्बसम्म बढ्ने बताए । ‘स्थानीय तहको खाता व्यवस्थापन गरेका बैंकहरूले त्यो रकमको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेपमा गणना गर्न पाइरहेका छन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘यसो भयो भने बैंकहरूको स्रोत २० देखि २५ अर्बसम्म वृद्धि हुन सक्नेछ ।’ 

गत असारयता निक्षेप मात्रै १ प्रतिशत (४९ अर्ब)ले बढेर बुधबार ४७ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, कर्जा लगानी ८ दशमलव ६० प्रतिशत (३ खर्ब ५९ अर्ब)ले बढेर ४५ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकरहरूका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने बैंकहरूलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

‘कृषिलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि जनस्तरबाट माग हुने कर्जा लगानीमा जोड दिनुहोस्,’ अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै एक बैंकरले भने, ‘बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा लोन दिन कडाइ गर्नुपर्‍यो । हामीले अहिले आयातमा केही कडाइ गरेका छौँ । त्यस्तै गरेर बैंकहरूले पनि कडाइ गरिदिनुपर्‍यो ।’

पछिल्लो समय रेमिट्यान्स भित्रिने दरमा कमी आएको र सरकारी खर्चसमेत कम भइरहेकाले पनि बैंकहरूको पुँजी स्रोतमा वृद्धि हुन नसकेको बैंकरहरूले अर्थमन्त्री शर्मालाई जानकारी गराएका छन् । कोभिडका कारण अनौपचारिक माध्यमहरू बन्द हुँदा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा वृद्धि भइरहे पनि पछिल्लो समय रेमिट्यान्समा समेत गिरावट आइरहेको छ ।

करिब एक खर्बबराबर रकमको सरकारी भुक्तानी प्रक्रियामा रहेकाले बैंकिङ प्रणालीमा केही समयमै रकम थपिने संकेतसमेत अर्थ मन्त्रालयले बैंकरहरूलाई गरेको छ । अहिले भने बैंकहरूमा तरलताको संकट उच्चदरमा गहिरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब २२ अर्ब मात्र अधिक तरलता छ ।