अघिल्लो साता मात्र नेपालले ३९ मेगावाट विद्युत् भारतको खुला बजारमा निर्यात अनुमति पाएको छ, जुन मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोसेढुंगाका रूपमा रहनेछ । त्यस्तै, मंसिरदेखि कार्यान्वयन हुने गरी विद्युत् महसुल दर घटाइएको छ । दिनानुदिन विद्युत्काे उत्पादन वृद्धि हुँदै जाँदा खपत बढाउनुपर्ने दबाबमा पनि विद्युत् प्राधिकरणदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसमेत छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर जनार्दन बराल र जीवन बस्नेतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग गरेको कुराकानीको सार :

१६ कात्तिकदेखि भारतको खुला बजारमा नेपाली विद्युत्ले बिक्रीका लागि अनुमति पाएर निर्यात थालिएको छ, जुन तपाईंको कार्यकालको एक सफलता हो । तर, भारतीय सहयोगमै बनेका त्रिशूली र देवीघाट आयोजनाको विद्युत्लाइ मात्र भारतले बजार पहुँच दिएको छ । भारतले आफ्नो लगानी नभएको विद्युत्लाई आयात नगर्ने भनेको जस्तो देखिएको छ नि ? 

म यो विषयलाई धेरै खोतल्नतिर जान्नँ । अहिले जे भएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिन्छु । आउँदा दिनमा नेपालमा बढी भएको विद्युत्लाई भारतले आफ्नो ऊर्जा बजारमा पहुँच दिने र खरिद गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ । हामी त्यसको पर्खाइमा छौँ । 

यो उपलब्धिलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यसँग जोडेर कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 

ऊर्जा भनेको आर्थिक विकासको पूर्वाधार हो । यसकारण आफ्नै देशमा बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । घरायसी प्रयोग, यातायात क्षेत्र, सिँचाइमा पनि यसको प्रयोग बढाउनुपर्छ । देशभित्र नै खपत बढाउनु सबैभन्दा राम्रो हो । तर, मुलुकभित्र विद्युत् खपत बढाउन कतिपय नीतिगत समस्या छन्, कतिपय पूर्वाधारको समस्या छ । त्यसकारण बढी भएको विद्युत् बिक्री गर्नु नै पर्नेछ । अर्कोतर्फ, हामीसँग भविष्यमा जति विद्युत् उत्पादन हुँदै छ, त्यसलाई पूर्ण प्रयोग गर्न पनि विद्युत् निर्यात गर्नु नै पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि भारतीय बजार हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ । त्यसैले यो राम्रो थालनी हो । भारत र दक्षिण एसियाली अन्य देशमा ऊर्जाको माग ठूलो छ, नेपालसँग विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । त्यसैले भविष्यमा यो विषयलाई अझै बढावा दिनुपर्नेछ । 

दक्षिण एसियामा नेपालसँग प्रचुर विद्युत् उत्पादन र अन्य देशमा विद्युत्को आवश्यकता हुने अवस्था देखिएको छ । तर, भारतले जारी गरेको सीमापार अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकामा सीमा जोडिएको र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको मुलुकको बिजुली खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । यसबाट अन्य मुलुकको लगानी भएका विद्युत् आयोजनाको ऊर्जा भारतले नकिन्ने देखियो । यस्तो अवस्थामा भारतसँगको विद्युत् व्यापारलाई कसरी सहज बनाउन सकिएला ?

ऊर्जालाई यो वा त्यो देशको लगानी भनेर हेर्ने सोच नहुनु राम्रो हो । त्यसैले हामीले यस विषयमा भारतसँग आग्रह पनि गरिसकेका छौँ । तत्कालका लागि चाहिँ नेपालले नै उत्पादन गरेको र आउँदा दिनमा पनि धेरैजसो स्वदेशी लगानीकर्ताको र सरकारी लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नै निर्यात हुने ‘पाइपलाइन’मा छन् । सरकारी र स्वदेशी लगानीकर्ताको विद्युत् भारतले आयात गर्‍यो भने पनि हामीलाई पुग्छ । केही आयोजना भारतीय सरकारी र निजी कम्पनीले नेपालमा उत्पादन गरेर सीधै भारत लैजाँदै पनि छन् । त्यसैले विद्युत् खेर जाने अवस्था आउँदैन । अर्कोतर्फ, बंगलादेशसँग विद्युत् निर्यातका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । बंगलादेशले लगानीमा समेत सहकार्य (पार्टनरसिप) गरेर जाने तयारी भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो र नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ । यसले बंगलादेशको आवश्यकता पनि सम्बोधन हुनेछ । 

भारत तथा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारका अतिरिक्त नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माणको क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकले ऊर्जा कूटनीतिलाई पनि सचेततापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने देखियो । यसमा सरकारको तयारी के छ ? 

पहिले–पहिले कूटनीति भनेको राजनीति हुने गरेको थियो । तर, अहिले आर्थिक कूटनीति अगाडि आएको छ । हाम्रो सयौँ मेगावाट विद्युत् खेर गएको अवस्थामा ऊर्जा कूटनीतिको विषयलाई गहिरो गरी अघि बढाउनुपर्ने अनुभव गरेको छु । यसमा पनि नेपालको सन्दर्भमा छिमेकी देशसँगको अन्य सम्बन्धसहित ऊर्जा कूटनीतिलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेछ ।

अहिले जलवायु परिवर्तन र क्लिन इनर्जीको विषय उठिरहेका वेला नेपालले जलविद्युत्का माध्यमबाट ती मापदण्ड पूरा गर्न सक्छ । सौर्य ऊर्जाभन्दा पनि जलविद्युत् नै स्वच्छ ऊर्जा हो । किनभने, सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा निर्माण हुने संरचनाले भविष्यमा आफैँ प्रदूषण गर्नेछन् । त्यसैले जलविद्युत् दिगो स्वच्छ ऊर्जा हो ।सार्क क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै सडकको सञ्जाल, प्रसारण लाइनको सञ्जाल जस्ता जुन समझदारीहरू बनेका छन्, ती विषय कार्यान्वयनमा गए भने नेपालका लागि राम्रो ढोका खुल्नेछ । अहिले भारतसँग विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्यो, त्यस्तै बंगलादेशसँग खुलोस् भन्ने चाहन्छौँ । त्यसबाहेक चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सम्झौता भइसकेको छ, त्यो पनि छिटो कार्यान्वयनमा आओस् । त्यो नै नेपालका लागि सन्तुलित विकासको नीति पनि हो, आर्थिक विकासको ढोका पनि हो । मलाई विश्वास छ– सबै छिमेकी देशले नेपालको विकासप्रति सद्भाव देखाउँछन् । 

नेपाली जनताले तिरिरहेको भन्दा धेरै सस्तोमा भारतीय बजारमा नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दै छ । यो त अन्यायपूर्ण भएन र ? नेपालीलाई नै सस्तोमा विद्युत् दिए भान्सा र विद्युतीय सवारीसाधनमा खपत गर्ने बढ्थे होलान् नि ? 

अवश्य पनि नेपालमा विद्युत् महसुल महँगो छ । वास्तवमा औसतमा विद्युत्को दर प्रतियुनिट ६ देखि ७ रुपैयाँभन्दा बढी नहुनुपर्ने हो । विविध कारणले गर्दा विद्युत् महँगो भएको हो । विद्युत् उत्पादन गर्दा बैंकको लगानी छ, निजी क्षेत्रले नाफा खोज्छ ।हिजो हामीले सिएफएल बाल्दा उत्सव मनायौँ । जसले धेरै विद्युत् उपयोग गर्छ, उसलाई धेरै महसुल लगायौँ । त्यस्तो कठिन अवस्थाबाट आएका हौँ । त्यसकारण म विद्युत्काे मूल्य कम हुनुपर्छ भन्नेमा छु ।

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अवस्थालाई नै ख्यालमा राखेर विपन्न नागरिकको हकमा २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क (न्यूनतम सेवा शुल्कबाहेक) गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसका लागि सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग लिएका छैनौँ । यो प्राधिकरणबाटै व्यवस्थित हुने गरी गरिएको निर्णय हो । २० युनिट विद्युत् थोरै भए पनि दूरदराजमा बस्ने देशको कुल जनसंख्याको करिब एकतिहाइ विपन्न वर्गका लागि ठूलो राहत पुग्ला भनेर यो निर्णय गरिएको हो । अर्कोतर्फ, विद्युत् खपतको विभिन्न सिलिङअन्तर्गतको महसुललाई पनि घटाइएको छ । तर, तत्काल विद्युत् महसुल सस्तो बनाउन सकिँदैन । निजी कम्पनीले बनाएका विद्युत् आयोजना ३० वर्षपछि सरकारको मातहत आउनेछन् । त्यसपछि सञ्चालन खर्च मात्रै धाने पुग्छ, निजीसँग जस्तो महँगोमा विद्युत् किन्नुपर्दैन । त्यो वेलामा प्रतियुनिट एक रुपैयाँमा झार्न सक्नेछौँ । तर, त्यसका लागि केही समय पर्खनुपर्नेछ । 

विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको छ । सरकारसँग खपत वृद्धिको योजना के छ ? 
हामीकहाँ ग्यास र इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने एउटा वर्ग छ । तर, इन्डक्सन चुलोमा प्रयोग हुने विद्युत् सस्तो भए पनि इन्डक्सन चुलोको सामान महँगो छ । त्यसैले अहिले भान्सामा प्रयोग भएकै भाँडा उपयोग गर्न मिल्ने, नयाँ भाँडा किन्नु नपर्ने चुलोलाई सहज ढंगले उपलब्ध गराउनुपर्छ । मेरो सोच अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा होलसेलमा त्यस्ता विद्युतीय चुलो खरिद गर्ने र नेपालमा ल्याएर जनतालाई उपलब्ध गराउने हो । यसरी दिएपछि जनताले किस्तामा विद्युत्काे महसुलसँगै चुलोको पनि रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने छ । यसले उपभोक्तालाई बोझ पनि हुनेछैन । निष्कर्षमा, जनतालाई सुलभ ढंगले विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउनेबारेमा सोच्दै छौँ ।

विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले पनि कम्पनी स्थापना गर्न अनुमतिपत्र माग गरेर लामो समयदेखि बसिरहेका छन् । यसतर्फ मन्त्रालयको योजना के छ ? 

विद्युत् विधेयक अहिले संसद् (राष्ट्रिय सभा)मा पुगेको छ । त्यो पास भएपछि एउटा स्थिति बन्छ । दोस्रो, विद्युत् प्राधिकरणले मात्र विद्युत् व्यापार गर्न नभ्याएको वेलामा सीमित रूपमा निजी क्षेत्रलाई पनि त्यो काम दिन सकिन्छ । तर, निजी क्षेत्रले विद्युत् बिक्री गर्ने ग्यारेन्टी देखाएर आएको खण्डमा अनुमतिपत्र दिने विषयमा हामी सकारात्मक नै छौँ  हामीसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संरचना नै सीमित भएका कारण असीमित रूपमा धेरै कम्पनीलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश दिन सक्ने अवस्था भने छैन । 

विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाउनेबारेमा गृहकार्य भइरहेको भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यो विषयमा के भइरहेको छ ? 

अहिले यो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफलमा छु । भन्सारबाट राजस्व उठिरहेको छ भन्ने लाग्छ । त्यसलाई घटाउनु हुँदैन भन्ने पनि विचार छ । तर, विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार घटाएर विद्युत्काे खपत वृद्धि गर्दा विद्युत्बाट पनि त राजस्व संकलन वृद्धि हुन्छ । यसकारण अहिले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर घटाउने भन्नेमा छु । 

नेपालमा पर्याप्त मात्रामा प्रसारण लाइन छैनन् । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत अनुदान सहयोग लिएर निर्माण गर्ने तयारी भएको र प्रसारण लाइनका लागि मेरुदण्डको रूपमा हेरिएको बुटवल–दमौली, दमौली–रातमाटे, रातमाटे–हेटौँडा र रातमाटे–लप्सीफेदीसम्म निर्माण गर्ने विषय अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । यो विषयमा मन्त्रालयको धारणा के हो ? 

एमसिसी राजनीतिक विषय भएको छ । यो राष्ट्रिय विषय पनि हो । अहिले यो संसद्मा छ । यसबारेमा संसद्मा नै निर्णय हुनेछ । यसकारण यो विषयमा म थप भित्र पस्न चाहन्न । तर, अहिले प्रसारण लाइन नभएर विद्युत् निर्यात नै हुन नपाएको भन्ने विषय भने होइन । भारतले विद्युत् लिएको खण्डमा न्यु बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको छ । त्यसका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने काम पनि भइरहेको छ । न्यु बुटवलदेखि बुटवलसम्म जोड्ने करिब २५ किलोमिटर हामी आफैँ पनि निर्माण गर्न सक्छौँ । 

विद्युत्मा जत्तिकै जोड सिँचाइमा पनि दिइरहेकी छु । किनकि, मेरो जोड कृषिमा छ । पहाडका बारीमा सिँचाइ पुर्‍याउन सकियो भने त्यो उर्वर खेत बन्छ, उत्पादन बढ्छ । 

भर्खरै समायोजन गरेको विद्युत् महसुलको नयाँ दरमा २० युनिटसम्म खपत गर्नेले न्यूनतम शुल्क मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले देशको एकतिहाइ जनसंख्यालाई राहत त पुर्याएको छ । तर, यो वर्ग पहिचान गर्ने स्पष्ट मापदण्ड के छ ? यसले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई कहाँबाट परिपूर्ति गरिन्छ ? 

प्राधिकरण व्यावसायिक संस्था भए पनि उसको जनता वा समाजप्रति केही न केही दायित्व हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत नै जनताप्रतिको भूमिका पूरा गर्ने हिसाबले यो निर्णय गरिएको हो । खर्बौं रकमको कारोबार गर्ने प्राधिकरणले यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भनेर छलफलपछि नै यो निर्णय भयो । तपाईंले चासो राखे जस्तै गरिबको नाममा धनीले समेत उपयोग गर्ने अन्य धेरै कार्यक्रम देशमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । तर, अहिले २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरपरिवार भनेको सोझो र सीधा हिसाब छ– यो जसका लागि टार्गेट गरिएको हो, त्यसले नै पाउँछ । यो त एउटा मानकको रूपमा सबैले अपनाउनसमेत सकिन्छ । एउटा घरमा दुईवटा विद्युत् मिटर हुँदैन । त्यसकारण यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना छैन । बरु त्यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने घरभाडामा बस्नेले पनि छुट्टै मिटर राख्न पाउँथे । 

सिँचाइमा निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध कसरी हुन सक्छ ? सिँचाइ हुने ठाउँसम्म विद्युत्को संरचना नै पुगेका छैनन् । संरचना पुर्‍याउने योजना के छ ?

अहिले विद्युत् प्राधिकरणले नै महसुल दर घटाएको छ । मैले भने यसमा सिँचाइ विभागले नै किसानलाई विद्युत् निःशुल्क दिने र विद्युत्को महसुल प्राधिकरणलाई सिँचाइले उपलब्ध गराउनेबारे सोचेकी थिएँ । सबै यही मन्त्रालयअन्तर्गत नै भएकाले छलफल गरेर सहमति पनि भएको थियो । यसकारण अहिले महसुल दर न्यूनतम मात्र छ । आउँदा दिनमा विद्युत् प्राधिकरणले किसानका लागि कृषि मिटर उपलब्ध गराउनेछ । अहिले प्रदेश–२ मा यो बढी केन्द्रित छ । यसको छुट्टै ग्रिड र छुट्टै मिटर हुनेछ र सिँचाइमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । 

अहिलेसम्म जति पनि सिँचाइ आयोजना छन्, ती तराईकेन्द्रित छन् । राष्ट्रिय गौरवका सबै सिँचाइ योजना तराईमा छन् । यसकारण सिँचाइ नीतिलाई पनि समयसापेक्ष बनाएर जहाँ कृषियोग्य जमिन छ, त्यहाँ सिँचाइ पुर्‍याउने सोचमा छौँ । यस प्रकारको सिँचाइ नीति बनाउन एक चरणको छलफल सकिएको छ । अब सातै प्रदेशका सिँचाइ हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, विज्ञ तथा सरोकार राख्ने सबैलाई राखेर दोस्रो चरणको छलफल चलाउनेछौँ । मेरो सोच भनेकै जहाँ जमिन, त्यहाँ सिँचाइ हो । यसकारण तराईमा मात्र नभएर पहाडमा पनि सिँचाइ पु¥याउने योजना छ । यसबाट कृषि उत्पादकत्वमा दुई–तीन गुणासम्म वृद्धि हुनेछ । 

यो कसरी सम्भव छ ? यसको बजेटदेखि योजना र कार्ययोजना के हो ? 

कुलो पुग्ने ठाउँमा कुलो बनाएर सिँचाइ गरिन्छ । कुलो नभएको ठाउँमा लिफ्ट सिँचाइमा जानुपर्छ । यति धेरै खोलानाला छन् । हाम्रो आफ्नै विद्युत् छ । त्यो विद्युत्लाई लिफ्ट सिँचाइमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विद्युत् निःशुल्क दिनेबित्तिकै यो सहज पनि हुन्छ । अहिले खाद्यान्न, फलफूल र तरकारीमा गरी औसतमा वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँको कृषि उत्पादन आयात भइरहेको छ । यसलाई रोक्न एक अर्ब रुपैयाँको पनि विद्युत् दिनुपर्नेछैन । आयातलाई रोक्न सके अर्थतन्त्रका लागि त्यसभन्दा ठूलो कुनै योगदान हुन सक्दैन । त्यसबाट निर्माण हुने अर्थतन्त्र र सिर्जना हुने अवसर ठूलो हुनेछ । हामीले भन्ने गरेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि यसले पुर्‍याउने योगदान ठूलो हुनेछ । 

करिब तीन वर्ष (२०७५) देखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र पछिल्लो केही समयदेखि अनुमतिपत्र रोकिएको छ भनेर निजी ऊर्जा उत्पादकले भनिरहेका छन्, किन यस्तो भइरहेको छ ? 

पिपिए रोकिएको ०७५ देखि हो, म आएपछि रोकिएको होइन । त्यो रोकिनुको कारण विद्युत्को उत्पादन र खपतबीचको अन्तरविरोध थियो । पिपिए गरेपछि विद्युत् खपत भए पनि नभए पनि त्यसको शुल्क प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ । तर, प्राधिकरणले बिक्री गर्न पायो भने मात्रै त्यो रकम तिर्न सक्छ । बिक्री नगरी तिर्नुपर्ने अवस्थामा त भोलि प्राधिकरण टाट पल्टिन सक्छ । यसैले उत्पादन र खपतबीचको अन्तरविरोध नै पिपिए रोकिनुको मुख्य कारण हो ।

उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रोकिएको भन्नेचाहिँ भ्रमपूर्ण छ, रोकिएको होइन । यस विषयमा केही गडबडी भएको रहेछ । यद्यपि, यसबारे अध्ययन, विश्लेषण गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगिसकिएको छ । अर्को कुरा, अनुमतिपत्र दिने विषय कानुनतः हामीले रोक्न पनि मिल्दैन । हामीले जति विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर आवधिक योजना बनाउँछौँ, त्यति मात्र अनुमतिपत्र दिनुपर्ने रहेछ । उदाहरणका लागि अबको पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने त्यो उत्पादन हुने समयावधि राखेर त्यति नै अनुमतिपत्र बाँड्नुपर्‍यो । तर, हामीकहाँ आवधिक योजना त बनाइन्छ, तर आफू पदमा रहेको वेला सबै आयोजना निर्माण गरिन्छ भनेजसरी अनुमतिपत्र दिने चलन छ । यो राम्रो होइन । 

हामी अहिले पिपिए रोक्ने पक्षमा छैनौँ, तर समयावधि तोकेर यो वर्षदेखि विद्युत् लिनेछौँ भन्ने निश्चित गरेर मात्र अघि बढ्न सकिन्छ । अहिले पिपिए गर्‍यो भने २०२७ वा २०३० वा २०२६ कहिलेदेखि लिने हो, मिति निश्चित गरेर मात्र सम्झौता गर्ने बाटोमा जानुपर्नेछ । उत्पादनको सुनिश्चितता गरेर अनुमतिपत्र पनि दिने र खपतको पनि हिसाब गरेर त्यहीअनुसार कार्यतालिका बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्नेछ । यो विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । चरणबद्ध छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ । सिँचाइजस्तै ऊर्जा नीति पनि विकास गरेर घोषणा गर्नेछौँ । 

जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि अहिले विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि लोभलाग्दो देखिन्छ । तर, विद्युत्को व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ । यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने हो भने त बजार पनि आफैँ खोज्ने र बिक्री गर्ने, प्रतिस्पर्धा हुँदा विद्युत् महसुल पनि घट्ने अवस्था आउन सक्थ्यो होला नि । तपाईंले यसबारे के सोच्नुभएको छ ?

यस विषयमा मैले केही सोचेको छैन । बरु प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले अब पिपिए गर्दा विद्युत् महसुल दर कतिमा दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गराउने विषय उठाउनुभएको छ । जसले न्यूनतम दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउँछ, उसैसँग पिपिए गर्छु भन्नुभएको छ । हामी निजी क्षेत्रको लगानी पनि नडुबोस् भन्ने चाहन्छौँ । त्यो पनि राष्ट्रकै पुँजी हो । निजी क्षेत्रसँग विद्युत् वितरण गर्ने अहिलेसम्म कुनै संरचना छैन । तर, कसैले म आफैँ उत्पादन गर्छु, प्रसारण लाइन बनाउँछु र बाहिर लगेर बिक्री गर्छु भनेर आउँछ भने मन्त्रालय खुला छ । उदाहरणका लागि अरुण तेस्रो विदेशी कम्पनीलाई दियौँ । अब उनीहरूले नै लगानी गर्छन्, प्रसारण लाइन बनाएर लैजान्छन् । यसैगरी, नेपाली कम्पनी आउँदा सोच्न सकिन्छ । प्रसारण लाइनको निश्चित ह्विलिङ चार्ज तिरेर पनि काम गर्न सकिएला । त्यसको लागि त पहिला निजी क्षेत्र अघि आउनुपर्‍यो । 

तपाईं नेतृत्वको मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन कत्तिको ध्यान दिइरहनुभएको छ ? 

सिँचाइ आयोजनालाई निर्बाध अघि बढाउने काम भइरहेको छ । कतिपय आयोजना वन तथा वातावरण र अर्थमा गएर अड्किने गरेका छन् । त्यस्ता आयोजनालाई गति दिन सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । विभिन्न जिल्ला वन अधिकृतदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मलाई फोन गर्ने र कामलाई अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने गरिएको छ । कतिपय कामलाई अन्तरमन्त्रालय र निकायबीच नै वर्षौं लाग्ने गरेको छ । कुनै पनि कामलाई ढिलाइ हुन नदिने प्रयास गरिएको छ । अहिले धेरै नीतिगत कामभन्दा पनि आयोजना कार्यान्वयनमा हुने असहजतालाई सहज बनाउने काम गरिएको छ । 

तपाईंको मन्त्रालयसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र सिँचाइ हो । यसअन्तर्गतका केही आयोजना ०४५ सालमा थालेर अझै पूरा नभएका समेत छन् । रुग्ण आयोजनाहरूलाई कसरी गति दिँदै हुनुहुन्छ ? 

अहिले रुग्ण भनिएका आयोजना पनि अघि बढिरहेका छन् । केही पुराना आयोजना निर्माण गर्ने तर समयमा मर्मत नगर्दा समस्यामा परेका छन् । चन्द्र नहर एउटा त्यस्तै आयोजना हो । यस्ता आयोजनालाई पनि सुचारु गर्दै छौँ । विद्युत्मा जत्तिकै जोड सिँचाइमा पनि दिइरहेकी छु । किनकि, मेरो जोड कृषिमा छ । पहाडका बारीमा सिँचाइ पुर्‍याउन सकियो भने त्यो उर्वर खेत बन्छ, उत्पादन बढ्छ । 

तपाईंले दोहोर्‍याउने गरेको अर्को विषय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण पनि हो । प्रदेश–२ बाहेकमा यस्ता आयोजना निर्माणतर्फ के कस्तो प्रगति भएको छ? 

अवश्य पनि जलाशययुक्त आयोजना नबनाई हामीलाई सुख छैन । अहिले यति धेरै विद्युत् उत्पादन हुँदा पनि हिउँदमा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । कारण, हामीसँग जलाशययुक्त आयोजना नहुनु हो । यस्ता आयोजना निजी क्षेत्रले पनि बनाउँदैन । उसले सजिला आयोजना, थोरै लगानी र चाँडै प्रतिफल आउने आयोजना हेर्छ । सात वर्षमा नै प्रतिफल उसलाई चाहिन्छ । अर्कोतर्फ विद्युत्को मूल्य चर्को छ । यसकारण विद्युत्को मूल्य घटाउन राज्यले पनि यसमा लगानी गर्नुपर्छ । यसकारण ६ वटै प्रदेशमा एउटा–एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउँछौँ । प्रदेश–१ मा दूधकोसी, प्रदेश–२ मा सुनकोसी–मरिन आयोजनाबाट, बागमतीमा कुलेखानी, गण्डकीमा बुढीगण्डकी आयोजना, लुम्बिनीमा नौमुरे, कर्णालीमा नलसिङगाढ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदै छौँ । 

ती आयोजनाको प्रगति के छ ?

दूधकोसी आयोजनामा अहिले अध्ययनको काम सकिएर खरिद प्रक्रियामा जाने अवस्थामा छौँ । सुनकोसी–मरिन आयोजना अघि बढिसकेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अहिले योजनामा रहेकामध्ये सबभन्दा ठूलो हो । तर, यो बहुआयामिक पनि छ । त्यहाँ ठूलो सहर बस्नेछ, पर्यटकीय स्थल बन्नेछ । विद्युत् महँगो भए पनि अन्य क्षेत्रको आयले त्यसलाई सस्तो बनाउन सकिन्छ । यो महँगो आयोजना हुँदाहुँदै पनि मेरो एक नम्बर प्राथमिकतामा छ । जसरी पनि बनाउने मेरो लक्ष्य छ । नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजना भने हामी नयाँ मोडेलमा निर्माण गर्दै छौँ । त्यो मोडेल भनेको ड्याम एउटाले बनाउने, विद्युत् उत्पादन अर्को कम्पनीले गर्ने र विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीले ड्याम तयार गर्ने कम्पनीसँग पानी भाडामा ल्याएर विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी दुईवटा लगानीकर्ता रहनेछन् । बुढीगण्डकी आयोजना पनि यो मोडेलमा जान सक्छ । सुदूरपश्चिममा सेती आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेतको चासो र प्राथमिकता छ । 

तपाईंकै कार्यकालमा बुढीगण्डकीलाई एउटा ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्नुहोला ? 

अवश्य पनि एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउनेछु । यो आयोजना हाम्रो लागि चीनले थ्री गर्जेज निर्माण गरे जस्तै हो । यसलाई ऋण खोजेर भए पनि निर्माण गर्छौं । सरकारले नै यो आयोजनाको निर्माण गर्छ । यसको बारेमा चाँडै निर्णयमा पुग्दै छौँ । 

अन्तिममा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको विषय लामो समयदेखि समस्याग्रस्त भएर बसेको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने सोच्नुभएको छ ?

यो विषय पहिलेको हो । कानुनी रूपमा जे व्यवस्था छ, त्यही हुनुपर्छ भनेको छु । कसैले पनि मिनाहा पाउनुहुन्न । अर्कोतर्फ, तुरुन्त लाइन काटेर उद्योग बन्द गराउन पनि चाहन्न । केही उद्योगी तिर्न पनि आउनुभएको छ । तिर्नका लागि सुविधा पनि दिइएको छ । कसैलाई अप्ठ्यारो नै परेको भए अदालत जानुहुन्छ । अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यही कार्यान्वयन गरिन्छ ।