मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
गणेश लम्साल विराटनगर
२०७८ कार्तिक २३ मंगलबार ०७:०५:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रदेश १ मा दलित समुदायबाट मन्त्री बनाउन माग 

Read Time : > 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
२०७८ कार्तिक २३ मंगलबार ०७:०५:००

प्रदेश १ सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै दलित अगुवाहरूले सरकारलाई समावेशी बनाउन माग गरेका छन् । गत १७ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त राजेन्द्र राईले चार विभागीय मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । त्यसमा दलित समुदायलाई नसमेटेको भन्दै अगुवाहरूले अब दलित समुदायबाट मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई समावेशी बनाउन माग गरेका छन् । दलित अगुवाहरूले पाँचदलीय गठबन्धनलाई यस्तो माग गरेका हुन् । 

राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा आन्तरिक मामिला तथा काननुमन्त्री केदार कार्की, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री हिमाल कार्की, सामाजिक विकासमन्त्रीमा जयराम यादव, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फे छन् । जनजाति, मधेसी र खस आर्यको प्रतिनिधित्व रहे पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नरहेको दलित अगुवाहरूको भनाइ छ । 

संविधानसभा सदस्य अनिता परियारले प्रदेश सभामा योग्य दलित सांसदहरू भए पनि सम्बद्ध पार्टीहरूले मन्त्रीको जिम्मेवारी दिन अनिच्छा देखाएको बताइन् । अधिकारकर्मी गोपाल नेपालीले निर्वाचन जित्न दलित चाहिने तर सरकारको जिम्मेवारी सुम्पन तयार नहुनुले दलहरू अवसरवादी देखिएको बताए । दलित मुक्ति मोर्चा मोरङका संयोजक कपिल सुनारले व्यवस्था परिवर्तनका लागि निरन्तर योगदान दिँदै आएको दलित समुदायलाई सरकारमा वञ्चितीकरणमा पारेर अपमान गरिएको जिकिर गरे ।

‘हामी अत्यन्तै अपमानित भएका छौँ, यसैले मुख्यमन्त्री र गठबन्धनलाई कमजोरी सच्याउन आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने । अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले प्रदेश १ अहिलेसम्म बनेका तीनवटै सरकारमा दलित समुदायलाई सरकारको जिम्मेवारी दिन अनिच्छा गरिएको भन्दै जनयुद्ध र जनआन्दोलनको अपमान भएको प्रतिक्रिया दिए । 

प्रदेश १ का पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दुई वर्षपछि एमालेकी जसमाया गजमेरलाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए । दोस्रो मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारमा दलित समुदायबाट मन्त्री थिएनन् । तेस्रो मुख्यमन्त्री राईले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायलाई समेटेका छैनन् । ९२ सांसदीय प्रदेश सभामा दलित समुदायका तीन सांसद छन् । प्रदेश १ मा कुल जनसंख्या ४० लाखमध्ये दलितको जनसंख्या ४ लाख ५१ हजार छ ।