विदेशी विनिमयको डेरिभेटिभ्सको कारोबारका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न दीर्घकालीन फरवार्ड, स्वाप तथा अप्सन मार्केटको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाब

नेपालमा विदेशी विनिमय बजारको विकास गर्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । ‘विदेशी विनिमयको डेरिभेटिभ्सको कारोबारका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, जसले अहिले सञ्चालनमा रहेको ओभर द काउन्टर (ओटिसी) बजारलाई बलियो बनाउनेछ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘फरेन एक्सचेन्ज डेरिभेटिभ मार्केट इन नेपाल’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ, ‘ओटिसी मार्केटको पर्याप्त विकास हुँदा एक्सचेन्ज बजार विकासको अवसर खोज्न सकिन्छ ।’ 

अध्ययनले तरलता, बजार सहभागिता, कानुनी व्यवस्था, विषयवस्तुको ज्ञान एवं बजार पूर्वाधारका आधारमा हेर्दा नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अझै प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेको देखाएको छ । हाल नेपालमा बैंकहरूले मात्रै विदेशी मुद्राको डेरिभेटिभ्समा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा सर्वसाधारणले पनि विदेशी मुद्राको डेरिभेटिभ्समा लगानी गरिरहेका छन् । तर, त्यस विषयलाई भने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले समेटेको छैन । 

ओटिसी बजारलाई अझ सशक्त बनाउँदै हेजिङलाई सहजता प्रदान गर्न र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न दीर्घकालीन फरवार्ड, स्वाप तथा अप्सन मार्केटको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाब पनि राष्ट्र बैंकको अध्ययनले दिएको छ । 

विदेशी मुद्राको डेरिभेटिभ्समा बैंकहरूको दुई खर्ब २८ अर्ब लगानी
नेपाली बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा विदेशी मुद्राको डेरिभेटिभ्समा दुई खर्ब २८ अर्बबराबरको कारोबार गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । ०७७ को असार अन्तिममा वाणिज्य बैंकहरूले डेरिभेटिभ बजारमा सो परिमाणमा कारोबार गरेको अध्ययनले देखाएको हो । सोभन्दा अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष असार ०७६ र असार ०७५ को अन्तिम सातामा यस्तो करोबार क्रमशः दुई खर्ब २८ अर्ब र एक खर्ब ४३ अर्ब थियो । असार ०७५ को तुलनामा असार ०७७ मा बैंकहरूको डेरिभेटिभ्स कारोबारको आकार ६० प्रतिशतले बढेको हो ।

नेपाली बैंकहरूले विदेशी मुद्राको फरवार्ड र स्वाप मार्केटमा कारोबार गरिरहेका छन् । अध्ययनका अनुसार मुलुकका सबै वाणिज्य बैंकले फरवार्ड बजारमा कारोबार गर्छन् भने आधाले मात्रै स्वाप मार्केटमा कारोबार गर्छन् । 

कुनै वस्तुको भावी दिनमा हुन सक्ने अनुमानित मूल्यका आधारमा खरिद वा बिक्री गर्न सकिने गरी तयार पारिएको सम्झौतापत्रको कारोबार नै डेरिभेटिभ फरवार्ड कारोबार हो ।

०७७ असार अन्तिम सातामा बैंकहरूले भुक्तानी दिनैपर्ने करिब ४५ अर्ब रुपैयाँको फरवार्ड कारोबार, भुक्तानी दिनुनपर्ने, तर नाफा भएमा रकम प्राप्त गर्ने र नोक्सान भएमा नोक्सानबराबर रकम दिनुपर्ने करिब एक खर्ब ३८ अर्ब फरवार्ड कारोबार र ४६ अर्बको स्वाप कारोबार गरेका हुन् । फरक–फरक मुद्रामा प्राप्त हुने फरक–फरक ब्याजदरबाट लाभ लिन दुई पक्षबीच तत्काल र तोकिएको आगामी समयमा गरी दुईपटक गरिने कारोबार करेन्सी स्वाप हो । 

आयातकर्ता र निर्यातकर्तालाई उनीहरूले भविष्यमा बाहिर तिर्नुपर्ने वा बाहिरबाट प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको विनिमयबाट हुन सक्ने जोखिमबाट बचाउन बैंकहरूले त्यस्ता ग्राहकलाई हेजिङ सुविधाअन्तर्गत यस्तो कारोबार गरिदिएका हुन्छन् । 

हेजिङ भन्नाले कुनै एक वस्तुमा हुने जोखिम अर्कोमा सार्ने उपकरण हो । जस्तो, कुनै आयातकर्ताले आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्यो । उसको सामान दुई महिनापछि मुलुक भित्रिनेछ भने सो समयमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढ्छ भन्ने भएमा प्रतीतपत्र खोलेको स्थानीय बैंकसँग हेजिङ सुविधा लिएर भुक्तानी दिनैपर्ने फरवार्ड सम्झौता गर्छ । यस्तो सम्झौताको अवधि सकिँदा यदि विनिमय दर बढ्यो भने बैंकले नोक्सान व्यहोर्छ । विनिमय दर बढेन भने बैंकलाई नाफा हुन्छ । विनिमय दरको परिवर्तनबाट भविष्यमा हुने क्षति व्यहोर्न यस्तो कारोबार गरिएको हुन्छ । 

बैंकहरूले एक–अर्काबीच पनि फरवार्ड कारोबार गरिरहेका हुन्छन् भने विदेशी मार्केट मेकरको रूपमा रहने बैंकहरूसँग पनि यस्तो कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । 
तर, हेजिङ कोषको अभावमा भने हालसम्म ठूलो लगानीका लागि बैंकहरूले यस्तो सुविधा दिन सकेका छैनन् । हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७५ तयार भइसकेको भए पनि हेजिङ कोष अभावमा भने हालसम्म ठूलो रकमका लागि हेजिङ सुविधा दिन सकिएको छैन । 

‘ठूलो रकममा भित्रिने विदेशी मुद्राका लागि कसैले हेजिङ सुविधा माग्छ भने मुलुकभित्रै यस्तो सुविधा दिन सकिने व्यवस्था अहिलेसम्म छैन,’ एक बैंकरले भने, ‘अहिले जति पनि सुविधा दिइएको छ, बैंकहरूले नै दिएका छन्, ठूलो स्तरमा यो तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन ।’

नेपाली मुद्रा परिवत्र्य मुद्रा नभएकाले पनि हेजिङ सुविधा सहज नभएको ती बैंकरको भनाइ छ । यद्यपि, नेपाली मुद्रा भारुसँगको पेग्ड (स्थिर) विनिमय दर भएकाले यसैका आधारमा भारतीय मुद्रालाई नै आधार मान्न सकिने उनी बताउँछन् । तैपनि, मुलुकमा भारतीय बजारका एक्सचेन्जहरूसँग कारोबार गर्न सक्ने एक्सचेन्जहरू सञ्चालनमा आएपछि मात्रै यो सम्भव हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

केही समयअघि बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकलाई नै एक करोड डलरमाथिको रकमको हेजिङ सुविधा दिन आग्रहसमेत गरेका थिए । राष्ट्र बैंक आफैँले विभिन्न कोष सञ्चालन गरिरहेकाले हेजिङ कोषमा रकम राख्न नसक्ने बताउँदै आएको छ भने आफैँले हेजिङ सुविधा दिने विषयमा पनि रुचि देखाएको छैन । 

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका लागि मात्रै यस्तो कारोबार गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । संस्थाहरूले आफूसँग मौज्दात रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको लगानी व्यवस्थापन तथा विनिमय दरमा हुने उतारचढावका कारणबाट हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि आ–आफ्नो सञ्चालक समितिले तोकेको नीतिगत मापदण्डभित्र रहेर विदेशी मुद्रा बजारमा प्रचलित विभिन्न डेरिभेटिभ उपकरणमा कारोबारहरू गर्न खुला गरेको छ । 

भविष्यमा विदेशी मुद्राकै कारोबारका लागि एक्सचेन्ज खोल्न सकिने अवस्था होला : डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ प्रमुख, अनुसन्धान विभाग नेपाल राष्ट्र बैंक

यो विदेशी मुद्राको डेरिभेटिभ्स लगानीमा भन्दा जोखिम कम गर्न हेजिङका रूपमा कसरी भइरहेको छ भन्ने अध्ययन हो । प्रश्नावली विधिका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । त्यसैले यसमा मुलुकबाहिरको बजारमा नेपालबाट खुद्रा रूपमा के–कसरी लगानी भइरहेको छ भन्नेमा यो प्रतिवेदन केन्द्रित छैन । 

नेपालमा हाल बैंकहरूको काउन्टरबाटै (ओभर दी काउन्टर) मार्फत विदेशी मुद्राको यस्तो कारोबार हुने गरेको छ । भविष्यमा आयात–निर्यात ठूलो परिमाण हुने, विदेशी लगानी उलेख्य मात्रामा भित्रिन थालेमा यहाँ पनि विदेशी मुद्राकै कारोबारका लागि एक्सचेन्जहरू पनि खोल्न सकिने अवस्था होला  ।

अहिले भने ओभर दी काउन्टरलाई नै बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यो विषय नयाँ पनि हो । धितोपत्र बोर्डमार्फत सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको वस्तु बजारभन्दा यो अलग हो । त्यसैले यसको अभ्यासका लागि नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि आवश्यक पर्नेछन् भने अन्तरनिहित संस्था नै समेत आवश्यक पर्नेछ ।