प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली र प्रवृत्तिविरुद्ध न्यायपालिकाभित्र भइरहेको संघर्ष पेचिलो बन्दै गएको छ । यसको निकास के हुन्छ ?
निकास जे पनि हुन सक्छ, त्यो भविष्यको कुरा भयो । हामीले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ भनिसकेका छौँ । नेपाल बारले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्नँ भनिसक्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू पनि चुपचाप छन् । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको छ । यसले पुनः जटिल मोडमा पुर्‍याएको छ । अब यो राजनीतिक प्रश्न बनिसक्यो ।

तर, दलहरू त अस्वाभाविक रूपमा मौन बसेका छन् । यति गम्भीर विषयमा पनि किन चुपचाप बसेका होलान् भन्ने लाग्छ ? 
दलहरूले कुरा चपाइरहेका छन् । उनीहरूले आवाज निकालेका छैनन् । किनकि उनीहरूको स्वार्थ छ । हामीले त कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा व्यक्तिविशेषको हानिका लागि बोलेका होइनौँ । हाम्रो ब्रह्मले, न्यायिक मूल्य र मान्यता समाप्त हुन लाग्यो भनेपछि बोलेका हौँ । 

न्यायालयमा राजनीति घुसाएकै दलहरूले हो । खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख यिनै दलले बनाए । दुई–दुईवटा सर्वोच्च पदमा एउटै मान्छे कायम हुन्छ कहीँ ? त्यसैवेलादेखि भित्रिएको विकृति चर्किंदै गयो । अहिले विस्फोटै हुने अवस्था आयो । दलहरूले नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्छन् । न्यायपरिषद्को संरचना फेरेर राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई हाबी बनाइयो । अहिलेको संवैधानिक परिषद्को संरचना पनि ठीक छैन, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ त खारेज नै गर्नुपर्छ । 

केही नेताले आज (शुक्रबार) पार्टी बोल्नुपर्छ भनेर विज्ञप्ति निकालेका छन् । त्यो जायज कुरा हो । विवेक भएको कोही पनि व्यक्ति यस्ता गम्भीर विषयमा चुप लाग्नुहुँदैन । स्वतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका भए सबैले सेवा पाउँछन् । त्यो सबै नागरिक र राष्ट्रको हितमा हुन्छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले गरेका विवादित फैसलाबारे सार्वजनिक प्रस्टीकरण दिइरहनुभएको छ । यो न्यायिक आचरणका हिसाबले उपयुक्त हो कि होइन? 
उहाँले सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार शून्य छ भनेको पनि सुनेँ, जुन हास्यास्पद छ । यस विषयमा त आमजनतालाई सोधे हुन्छ नि ! कि वकिलहरूलाई सोधे हुन्छ । सबैभन्दा आपत्तिजनक विषय त के छ भने रञ्जन कोइराला प्रतिवादी भएको मुद्दामा जुन पुनरावेदनको निस्सा पाएर सुनुवाइ भएको छैन, त्यो विचाराधीन मुद्दा पनि ‘ठीक छ’ भन्नुभएको रहेछ । यस्तो बोल्नै पाइन्न । हामीले कस्तो मूल्य–मान्यता र न्यायिक आचरण भएको प्रधानन्यायाधीश पाएछौँ ? साह्रै दुःख लाग्छ ।

न्यायालय सुधारका लागि भइरहेको यो आन्दोलन कहिले टुंगोमा पुग्ला ?
आज (शुक्रबार) नेपाल बारले पनि आन्दोलनको निर्णय गरेर अघि बढेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । न्यायालयबारे इतिहासमै यत्तिको विवाद कहिल्यै आएको थिएन । अहिले प्रधानन्यायाधीश आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाट एक्लिनुभएको छ । नागरिक तहमा पनि विरोधको वातावरण बन्दै गइरहेको छ । परिस्थिति यति बिग्रिसकेपछि त उहाँले विचार गर्नुपर्ने हो नि ! तर, राजीनामा नदिने अडान लिएर बस्नुभएको छ । सम्पूर्ण पक्ष एकातिर भयो भने एकजना मात्र अर्कोतिर बस्ने भन्ने हुँदैन । फेरि यो व्यक्ति मात्र होइन, सिंगो देशको स्वार्थका लागि हो भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ । 

यो अवस्था लम्बिँदै गए परिस्थिति थप बिग्रिदै जान्छ । रोग बल्झिँदै गयो भने शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । पछि फेरि घाउ निको हुन निकै समय लाग्छ । न्यायालयमा त्यस्तो अवस्था नहोस् । यो आवाज हाम्रो (फोरमको) मात्र होइन, यो आवाज नागरिक तहमा गइसक्यो । 

उहाँमाथि संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा समेत हिस्सा मागेको आक्षेप सार्वजनिक रूपमै लागेको छ । यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि हामी भए तत्काल राजीनामा दिन्थ्यौँ । किनकि प्रधानन्यायाधीश व्यक्ति होइन, संस्था हो । संस्था विवादित हुनुहुन्न । प्रधानन्यायाधीश झनै विवादित हुनुहुन्न । विवादमा आए नैतिकता हुनेले सोच्नुपर्ने हो ।