जबर्जस्ती करणी र शरीर बन्धकको दुईवटा मुद्दाबाट लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्काले सफाइ पाएका छन्। अध्यक्ष खड्काको विरुद्धमा परेका दुईवटै मुद्दाको फैसला रामेछाप जिल्ला अदालतले मंगलबार गरेको हो। रामेछापका जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीको एकल इजलासले खड्काविरुद्ध परेको दुईवटै मुद्दामा सरकारी दाबी प्रमाण नपुग्ने भन्दै सफाइ दिने निर्णय गरेको रामेछाप जिल्ला अदालतले जनाएको छ। 
  

करिब डेढ वर्षअघि लिखु तामाकोसी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत एक महिलाले आफूमाथि अध्यक्ष खड्काले जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा अध्यक्षविरुद्ध जबर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। त्यसैगरी लिखु तामाकोसी गाउँपालिकामा सडक निर्माण गर्न गठित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी दर्पण घिसिङलाई गाउँपालिकाको कार्यालयमा आएको समयमा अध्यक्ष खड्काले कोठामा थुनी योजनाको रकम भुक्तानी दिन दबाब सिर्जना गरेको भन्दै अध्यक्ष खड्कामाथि शरीर बन्धक मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको थियो। 

उनलाई लागेको दुवै मुद्दाको विषयमा अध्यक्ष खड्कालाई प्रहरीले हिरासतमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले आवश्यक रायसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीको रायको आधारमा अभियोगपत्र तयार गरी रामेछाप जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो । 
    

सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको मागदाबीको आधारमा रामेछाप जिल्ला अदालतले अध्यक्ष खड्कालाई पुर्पक्षका लागि कारागार कार्यालय रामेछाप जेल चलान गरेको थियो। अध्यक्ष खड्काले रामेछाप जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय आफूलाई चित्त नबुझेको भन्दै रामेछाप जिल्ला अदालतविरुद्ध उच्च अदालतमा पेस गरेका थिए। खड्काले उच्च अदालतमा पेस गरेको कागजातको आधारमा उच्च अदालते तत्काल अध्यक्ष खड्कालाई तारेखमा छाड्न आदेश दिएसँगै रामेछाप कारागारबाट चार महिनापछि उनी रिहा भएका थिए।