प्रधानमन्त्री–निर्वाचन आयोग पदाधिकारी भेट : राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनको सम्बन्धमा सरकारसँग छलफल गरेको छ । सोमबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया नेतृत्वको आयोगका पदाधिकारीको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग निर्वाचनका विषयमा छलफल गरेको हो । 

दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले प्रस्ताव गर्ने वेला भएको छैन । तर, त्यसबारे जानकारी मात्रै गरायौँ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन ७ देखि १० माघसम्म गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रमुख आयुक्त थपलियासँगै आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधार र सगुनशमशेर जबरा गएका थिए । सो अवसरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडू उपस्थित थिए ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको ७ देखि १० माघसम्म र स्थानीय तहको चैतको पहिलो सातासम्म निर्वाचन गर्नुपर्ने जानकारी गराएको थियो । स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले प्रस्ताव गर्ने वेला भएको छैन । तर, त्यसबारे जानकारी मात्रै गरायौँ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन ७ देखि १० माघसम्म गर्नुपर्छ भनेका छौँ,’ थपलियाले भने ।

आगामी २१ फागुनबाट २० जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको पदावधि सकिँदै छ । त्यसभन्दा महिना दिनअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने विषयबारे जानकारी गराएको थपलियाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभामा चारवर्षे पदावधि सकिने सांसदहरू अगमप्रसाद वान्तवा राई, उदया शर्मा पौडेल, कविता बोगटी, कोमल वली, खिमकुमार विक, चक्रप्रसाद स्नेही, दृगनारायण पाण्डेय, जीवन बुढा, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, तारादेवी भट्ट, दीनानाथ शर्मा, नैनकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुङ, राधेश्याम अधिकारी, रामलखन चमार, रामनारायण बिडारी, शशीकला दाहाल, शान्ताकुमारी अधिकारी जिसी, शेरबहादुर कुँवर, सुमनराज प्याकुरेल हुन् ।

बैठकमा आयोगले प्रतिनिधिसभाका रिक्त चार सदस्य र प्रदेश सभामा रिक्त १८ सदस्य पदको उपनिर्वाचन सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराएको थियो । निर्वाचन आयोग र यसअन्तर्गतका कार्यालयको भौतिक सुधारको विषयमा पनि आयोग र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको थियो । मतदाता नामावली दर्तालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउने विषयमा पनि आयोग र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको थपलियाको भनाइ छ । ‘निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाउने विषय र सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपाली मतादाताको मतदान अधिकारसम्बन्धी कानुनी तथा प्राविधिक विषयमा छलफल भयो,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रिक्त संख्याबारे सबै विवरण संकलन गरिनसकेको आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा चाँडै मिति तोकिन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सदस्य पदको निर्वाचन मिति सरकारले चाँडै तोक्ने बताएका थिए । ‘स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा रिक्त सदस्य पदको उपनिर्वाचनका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरू एवं अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्छौँ,’ देउवाले भने । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र मतदाता नामावली दर्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सहयोग गर्नेसमेत आश्वासन दिएका थिए । एकीकृत निर्वाचन कानुनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत उनको भनाइ थियो ।

रिक्त चार प्रतिनिधिसभा सदस्य
लेखराज भट्ट (कैलाली), टोपबहादुर रायमाझी (अर्घाखाँची), प्रभु साह (रौतहट) र गौरीशंकर चौधरी (कैलाली)

माघमा रिक्त हुन लागेका २० राष्ट्रिय सभा सदस्य
अगमप्रसाद वान्तवा राई, उदया शर्मा पौडेल, कविता बोगटी, कोमल वली, खिमकुमार विक, चक्रप्रसाद स्नेही, दृगनारायण पाण्डेय, जीवन बुढा, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, तारादेवी भट्ट, दीनानाथ शर्मा, नैनकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुङ, राधेश्याम अधिकारी, रामलखन चमार, रामनारायण बिडारी, शशीकला दाहाल, शान्ताकुमारी अधिकारी जिसी, शेरबहादुर कुँवर र सुमनराज प्याकुरेल

प्रदेश सभामा रिक्त १८ सदस्य पद

- माओवादी केन्द्र : टंक आङ्बुहाङ, रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाह, दधिराम न्यौपाने, दिनेश पन्थी, धर्मराज रेग्मी र झपट बोहोरा
- जसपा : सन्तोषकुमार पाण्डेय र विजयकुमार यादव
- राजमो : कृष्ण थापा
- एमाले : पशुपति चौलागाईं, प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, अमर डाँगी र दृगनारायण पाण्डेय