मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत ६ मंगलबार
  • Tuesday, 19 March, 2024
नयाँ पत्रिका
२०७५ पौष ५ बिहीबार १९:४७:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

'म निजी विद्यालयलाई भन्न चाहन्छु पैसाको लोभमा विद्यार्थीको रुचि नमार्नुस्' : प्रधानमन्त्री ओली

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७५ पौष ५ बिहीबार १९:४७:००

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएका छन् । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बिहीबार बुढानिलकण्ठमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनको उद्ध्घाटनमा उनले एकाधबाट शिक्षाको विकास सम्भव नभएको र राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।


 
प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित देशमा जस्तो गुणस्तरमा मात्रै केन्द्रीत नभएर विद्यालय नआएकालाई भर्ना गर्नसमेत सरकार लागेको बताए । उनले घर छेउमै विद्यालय भएपनि कतिपय अभिभावकले छोराछोरी विद्यालय नपठाएको, पठाएका पनि टिक्ने अवस्था नरहेको बताए । 

अभिभावक र विद्यालयको रुचिअनुसार पढिदिनु पर्दा विद्यार्थीहरुले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुरण गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ‘महंगो शूल्क लिएर पढाइ रहेका निजी विद्यालयहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु पैसाको लोभमा विद्यार्थीको रुचिलाई नमार्नुहोस्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘विद्यार्थीको रुचिअनुसारको विषय तपाईंको विद्यालयमा पढाइ हुँदैन भने उनीहरुलाई अर्काे  विद्यालयमा पढाउन सिफारिस गरिदिनुहोस् ।’ 

विद्यार्थीले आफ्नो रुचिअनुसारको अध्ययन गर्ने अवसर नपाउँदा पछि परेको बताए । नेपाललाई विकासमा नेतृत्व गर्न सक्ने जनशक्ति आवश्यक परेकोले त्यसै अनुसारका विषयहरु छनोट गरेर पठन पाठन हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

उनले अब देशलाई आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरेर उत्पादन गर्ने बताए । स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप कै नीति तय गर्नुपर्ने बताए । अहिले शिक्षाको नीति नियम बनाउने कुरा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि दिइएको छ तर यिनले पनि राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको अनुसरण गर्नु पर्ने उनले बताए । शिक्षा मन्त्री तथा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका अध्यक्ष गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय निती निर्माणलाई अन्तिमरुप दिन शिक्षा सम्मेलन गरिएको बताए । 

आयोगले मस्यौदा तयार पारेको छ । सम्मेलनबाट आएका सुझावलाई थप गरी मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिने मन्त्री पोखरेलले बताए । शिक्षामा ८ वटा राष्ट्रिय उद्देश्य तय गरी काम गरिरहेको छ । आयोगले २२ पुससम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्ने उनले बताए ।