अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बैंकहरूले सेयरबाट कमाएको नाफाबाट ८० प्रतिशत लाभांश दिन पाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले सेयर कारोबारबाट कमाएको नाफाको २० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने र ८० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सेयर कारोबारबाट कमाएको नाफा सोझै लाभांशका रूपमा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । 

सेयर धितोमा एकल ग्राहक सीमा एउटा बैंकबाट चार करोड र समग्र बैंकबाट १२ करोड बनाएका कारण आलोचित भइरहेको राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने थप नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई बाँडिरहेको प्रतिफल प्रभावित हुने सेयर बजारमा अन्य शीर्षकको कर्जाबाट भइरहेको लगानीलाई समेत राष्ट्र बैंकले निरुत्साहित गरेको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कारोबारबाट कमाएको रकम अन्य अम्दानी र व्यापारबाट भएको आम्दानी गरी दुई शीर्षकमा देखाऊन्,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने, ‘यसरी कमाएकोमध्ये आंशिक रकमबाट मात्रै सञ्चितिमा पैसा जाने गरेको र बाँकी सोझै वितरण भइरहेको थियो, यसका लागि पनि व्यवस्था गरेका हौँ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा गरेको लगानीमा कागजी मुनाफा भए पनि कर्मचारीलाई बोनस दिन पाउँछन् । तर, लगानीकर्तालाई प्रतिफल वितरणका लागि भने नाफा बुक भएकै हुनुपर्छ । यसरी बुक भएको नाफा पनि अलग–अलग शीर्षकमा देखाउन पाइने व्यवस्थाले गर्दा सबै नाफा रकमबाट सञ्चितिमा रकम जम्मा हुने गरेको थिएन । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारबाट राम्रो कमाइ गर्न थालेका छन् । केही समयअघि मात्रै बैंकहरूलाई एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि सेयर कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकले बन्देज लगाएको छ । 

त्यस्तै, सेयर कारोबारका लागि अन्य कर्जा शीर्षकमा गएको पैसासमेत प्रयोग हुन थालेपछि यस्ता कर्जामा समेत कडाइ बढाएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जा व्यक्तिलाई जारी गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि अधिविकर्ष कर्जामा यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसेयर आम्दानीको विवरण प्रकाशित गर्दा वार्षिकीकरण गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कारबाहीमा परेका सेयरधनीले एक वर्षसम्म मतदान गर्न नपाउने 

नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय सञ्चालक–सेयरधनी वा निजको प्रतिनिधिले कारबाही भएको एक वर्ष मतदान गर्न साधारणसभा वा अन्य कुनै किसिमको मतदानमा भाग लिन नपाउने भएका छन् । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति र बैंकबीच भएको सम्झौताको पालना नगर्ने सेयरधनीले पनि मतदानमा भाग लिन नपाउने भएका छन् ।

सेयरधनी वा सञ्चालक र बैंकबीच स्वार्थ बाझिने गरी कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्ता सेयरधनी आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत आफू र सोही वित्तीय संस्थाबीचमा भएको त्यस्तै सम्झौता वा सर्तबन्देजको विषयमा मतदान गर्न मात्रै होइन, साधारणसभामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था भएको छ । 
त्यस्ता सेयरधनीले आफूले गरेको वा गर्न छुटाएको वा गलत ढंगले गरेको कामको जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थनिहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारणसभामा हुने छलफलमा समेत मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । त्यस्तै, सेयर धितोमा ऋण लिएका सेयरधनीमाथि त्यस्तो ऋण भुक्तान नगरेका कारण कानुनी कारबाही चलेको र मतदान गर्न रोक लगाउन ऋण दिने बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट पत्राचार भएमा अर्को संस्थाले पनि मतदानमा रोक लगाउनसमेत सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विपन्न वर्गमा समेत आधार दरभन्दा कममा कर्जा दिन नपाइने 

राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा समेत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा जाने कर्जा आधारदरभन्दा कम दिन सकिने व्यवस्था थियो । लघुवित्त कम्पनीहरूले जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई पनि विपन्न वर्ग कर्जाका रूपमा गणना हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । कुनै पनि कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक रूपमा कायम हुने औसत आधारदरमा भएको वृद्धिका आधारमा मात्रै बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।