सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।

सार्वजनिक सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम मंगलबारदेखि लागू हुने गरी ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।

विशालनगरस्थित सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा भारतको महाराष्ट्रस्थित एमएस इन्डाे इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट कर्पोरेसन तीन वर्षसम्मका लागि र नागार्जुन नगरपालिकाको सिफारिसमा काठमाडौंको ल्यान्ड्रिङ निर्माण सेवा दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेका छन्।

यस्तै, विपिन भेट सेन्टर, रुपन्देहीको कक्षपति निर्माण सेवा, काठमाडौंको रचना ट्रेड इन्टरनेसनल, धादिङको नीलकण्ठ निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स र भरतपुरको एडभेन्चर–दी आनन्द जेभी एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन्। कालोसूचीमा पर्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ।