- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
नेपालको अर्थसंरचना तथा बजेटको आकारको तुलनामा सामाजिक सुरक्षाको लागत रकम निकै ठूलो छ
सामाजिक सुरक्षा लोककल्याणकारी राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपले पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायको जीवनयापनमा आइपर्ने जोखिम कम गर्दै जीवन निर्वाहमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रदान गर्ने विशेष सेवा, नगद तथा अन्य सुविधा नै सामाजिक सुरक्षा हो । सामाजिक सुरक्षा योगदान, गैरयोगदान र श्रमबजार नियमनका आधारमा प्रदान गरिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समाजका लक्षित वर्ग तथा समुदायको हितसँग सम्बन्धित भए पनि यो विषय राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पक्षसँग अन्तर्निहित हुन्छ ।
राजनीतिक पक्ष : राज्यको वार्षिक बजेटमा समावेश गरी नियमित र औपचारिक तवरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रादन गर्ने व्यवस्थाको थालनी वि.सं. २०५२ देखि भएको हो । तत्कालीन एमाले सरकारले ल्याएको वृद्धभत्ता कार्यक्रम पहिलोपटक लागू भएको हो । मूलतः यो कार्यक्रम तत्कालीन अवस्थामा कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति विपक्षीबाट प्रचार भएका अवधारणालाई खण्डन गर्ने अभिप्रायले ल्याइएको थियो । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा कम्युनिस्टले वृद्धवृद्धालाई मार्छन् भनेर विपक्षीले गरेको प्रचारलाई असत्य साबित गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
तत्कालीन सरकारले जुन अभिप्रायले कार्यक्रमको थालनी गरेका भए पनि त्यसपछिका सबै सरकारले यसलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीहरूको चुनावी घोषणापत्रमा निकै चासोका रूपमा हेरिने कार्यक्रममध्ये पर्छ सामाजिक सुरक्षा । सुरुमा सय रुपैयाँबाट सुरु भएको भत्तालाई २०६० सालमा बढाएर १७५ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । त्यसपछि २०६५ सालमा माओवादी सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पाँच सय रुपैयाँ, ०७१ सालमा कांग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एक हजार रुपैयाँ पुर्याए भने ०७२ सालमा एमाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई हजार रुपैयाँ पुर्याए । झन्डै दुईतिहाइनजिकको ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तीन हजार पुर्याएका थिए । संसद् विघटना गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिसकेको सोही सरकारले सो भत्तामा तेत्तीस प्रतिशत बढाएको थियो । वर्तमान सरकारले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धि भएको दरलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
\सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर मात्र होइन, दायरासमेत सरकारको नजरमा पर्दै आएको छ । चुनाव तथा राजनीतिक सन्तुलनका आधारमा दर र दायरा बढाउने विषयमा होडबाजी हुने गरेको छ । जस्तै २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई ६५ वर्षमा, कर्णालीका सबै समुदायका नागरिक, देशभरका दलित समुदायका नागरिक र एकल महिलालाई ५५ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णाय गरेको भए पनि त्यसपछिको सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयन गरेन । निवर्तमान ओली सरकारले वृद्धि गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिए पनि भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको समूह
भने थप गरेको छ । यसरी प्रायः हरेक सरकारले सामाजिक सुरक्षाको भत्तादर तथा दायरा बढाउँदा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको लेखाजोखा भन्दा पनि राजनीतिक लोकप्रियताको महत्वाकांक्षाबाट बढी उत्प्रेरित हुने गरेको देखिन्छ । हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागद्वारा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बजेट विनियोजन गरी स्थानीय तहबाट खर्च हँुदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको संख्या झन्डै ३५ लाख हाराहारी छ । हाल ३३ प्रतिशत बढेको भत्ताअनुसार वार्षिक रूपमा झन्डै एक खर्ब बजेट खर्च हुने देखिएको छ ।
नेपालको अर्थसंरचना तथा बजेटको आकारको तुलनामा सामाजिक सुरक्षाको लागत रकम निकै ठूलो हो । यो अझै बढ्ने क्रममा छ । सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिक लोकप्रियताका दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नुभन्दा पनि यसलाई दिगो आर्थिक उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा समेत सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ता नागरिकले तिरेको कर आर्थात् राज्यकोषबाट नै खर्च हुने भएकाले सरकारको यो एकतर्फी र निःसर्त लगानी हो । त्यसले, सामाजिक सुरक्षाको दर र दायरासमेत बढ्दै गएको अवस्थामा स्रोतको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
सामाजिक पक्ष : सामाजिक सुरक्षा भत्ताले केही हदसम्म सामाजिक न्याय र समानता प्रवद्र्धनका लागि मद्दत गरेको छ । यसले लाभग्राहीलाई आत्मनिर्भरताको महसुस गराएको छ भने आयस्रोत नभएका र परिवारबाट साथ सहयोग नपाएका ज्येष्ठ नागरिकालाई जिउने आधार प्रदान गरेको छ । कसैले नहेरे पनि सरकारले हेर्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाएको छ ।
आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चितीकरणमा परेका लोपोन्मुख जातिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न र आफ्नो भाषा, संस्कृति संरक्षणका लागि सांस्कृतिक तथा रीतिरिवाजका कार्य गर्नसमेत भरथेग गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा लोपोन्मुख जातिको भाषा, संस्कृति जगेर्ना गर्दै सो जातिको संरक्षणमा पनि यसले सहयोग गरेको छ । दलित र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
हरेक सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र त्यसको दायरा बढाउँदा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको लेखाजोखाभन्दा पनि राजनीतिक लोकप्रियताको महत्वाकांक्षाबाट बढी उत्प्रेरित हुने गरेको देखिन्छ
त्यस्तै एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकाका लागि जीवययापनमा सहयोग गर्दै सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न मद्दत गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि जुन उद्देश्यका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको हो, त्यही प्रयोजनमा यसको उपयोग नगरी दुरुपयोगसमेत हुने गरेको पनि सुनिन्छ । केही ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम मदिरा तथा धूम्रपानमा अधिक खर्च हुने गरेका उदाहरण छन् भने कतिपय परिवारमा सम्बन्धित व्यक्तिले खर्च गर्न नपाएका गुनासा पनि छन् । त्यसैले, सहयोगी घरपरिवार र सदाचारयुक्त सामाजिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई साँच्चै सामाजिक संरक्षणको अवधारणाअनुरूप उपयोग गर्नु चुनौतीको विषय भएको छ ।
आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व बोकेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुशल व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो । स्थानीय तहमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगदै वितरण गर्दा वडा कार्यालयबाट नै भत्ता रकम चोरी हुने, पाउनुपर्ने व्यक्तिले भत्ता नपाउने गरेका प्रशस्त घटना छन् । त्यति मात्र नभएर हुँदै नभएका व्यक्तिको समेत लगत कायम गर्ने र मृत्यु भएका तथा लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाममा समेत बजेट माग गरी कर्मचारीबाट आर्थिक अनियमितता हुने गरेका घटना पनि नौला होइनन् ।
सरकाले यिनै वास्तविकतालाई मनन गरी २०७७ साल कात्तिक २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी २०७८ मंसिर १ गते सम्ममा सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट सम्झौता भएको बैंकलाई उपलब्ध गराउने र बैंकहरूले विवरणअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थितिविनै शून्य मौज्दातमा बैंक खाता खोली रकम जम्मा गर्ने कानुनी प्रावधान मिलाइएको छ ।
सो व्यवस्थाबमोजिम हालसम्म ६ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता वितरण गर्ने गरेका छन् । यद्यपि, केही स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार नभएका कारण सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ । साथै, बैंक शाखाको पहुँच वडातहसम्म नहुँदा भत्ता लिन लाभग्राहीले घण्टौँ हिँडेर आउनुपरिरहेको गुनासो आउने गरेका छन् ।
बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा रकम दुरुपयोग हुने अवस्था नभए पनि अझै पनि यथार्थपरक बजेट विनियोजन भने हुन सकेको छैन । स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको वास्तविक विवरण नपठाउँदा लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यक्तिको लगत कट्टा नगरेको र पहिले हातहातै बाँड्दाकै विवरण बैंकमा पठाउँदा हुँदै नभएका व्यक्तिको नाममा समेत खाता खोलिएर पैसा जम्मा हुँदा सम्झौता भएका कैयौँ बैंकमा नेपाल सरकारको करोडौँ रकम निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा विभागको प्रणालीमा प्रविष्टि भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्याअनुसार झन्डै चौहत्तर अर्ब रकम खर्च हुनुपर्ने हो, तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा अठ्सठ्ठी अर्ब मात्र रकम खर्च भएको अवस्थाले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सक्रिय लाभग्राहीको वास्तविक संख्या यकिन हुन सकेको छैन भन्ने देखाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विभिन्न मितिमा अध्ययन गरी हालसम्म झन्डै दुई लाखभन्दा बढी लाभग्राहीलाई अयोग्य ठहर गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूचीबाट नाम हटाएको छ । तथापि, असुलउपर गर्नुपर्ने तथा कारबाहीको विषय भने अझै अन्योलको स्थितिमा छ ।
राज्यको अनिवार्य दायित्वको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित बनाउँदै उचित व्यक्तिले उचित समयमा सरल र सहज तवरले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा लिएर सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सम्बन्धित व्यक्तिका लागि पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक छ भने राजनीतिक पार्टीहरूले समेत सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा धान्न सक्ने गरी आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ ।
